‘मुख्यमंत्र्यांच्या गैरहजेरीत राज्याचा वाली कोण?’ आमदार नितेश राणे यांचा सवाल

राज्याचे मुख्यमंत्री आठवड्याहून अधिक काळ रुग्णालयात आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांनी बरे होईपर्यंत राज्याची सूत्रे इतरांकडे का दिली नाहीत? कोणावर विश्वास नाही का? असा प्रश्नही नितेश राणे यांनी विचारला आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री रूग्णालयात दाखल झाल्यानंतर समूह माध्यमांतून त्यांनी सूत्रे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना सोपविल्याचा उल्लेख करण्यात आला. मात्र, शिंदे यानी त्याचा तात्काळ इन्कार करत वृत्ताचे खंडन केले.

    सर्व्हायकल आणि स्पायनल कॉडचा त्रास होत असल्याने १२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे त्यांच्यावर मुंबईत एच आर रिलायन्स रूग्णालयात शस्त्रक्रिया करण्यात आली. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रुग्णालयातून घरी आले. मात्र, त्यांच्या उपचारांनंतर ते विश्रांती घेत आहेत. त्यामुळे सध्या मराठी सिनेमातील गाण्यानुसार ‘उध्दवा अजब तुझे सरकार  अधांतरी दरबार’ असे म्हणत भाजप नेते आणि ठाकरे यांचे जहाल टिकाकार आमदार नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्र्यावर टिका केली आहे.

    राज्याची जबाबदारी कोणाकडे?

    राज्याचे मुख्यमंत्री आठवड्याहून अधिक काळ रुग्णालयात आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांनी बरे होईपर्यंत राज्याची सूत्रे इतरांकडे का दिली नाहीत? कोणावर विश्वास नाही का? असा प्रश्नही नितेश राणे यांनी विचारला आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री रूग्णालयात दाखल झाल्यानंतर समूह माध्यमांतून त्यांनी सूत्रे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना सोपविल्याचा उल्लेख करण्यात आला. मात्र, शिंदे यानी त्याचा तात्काळ इन्कार करत वृत्ताचे खंडन केले.

    त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत राज्याची जबाबदारी कोणाकडे आहे? ती का दिली नाही? द्यायची असेल तर कशी दिली जाते? याआधी असे कधी झाले आहे का? राष्ट्रवादीचे उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांच्याकडे ही जबाबदारी आपसूक आली आहे का? अश्या प्रश्नांची उत्तरे विचारली जात आहेत.

    कॅबिनेट दर्जाच्या मंत्र्याकडे जबाबदारी देता येते

    याबाबत घटनेच्या जाणकारांचे मत आहे की, पंतप्रधानांच्या शिफारसीने मंत्रिमंडळ स्थापन होते तसेच मुख्यमंत्र्यांचे मंत्रिमंडळ असते. त्यांच्या अनुपस्थितीत ही जबाबदारी ते त्यांच्या इच्छेने कोणत्याही मंत्र्यांकडे देऊ शकतात. तसे नसेल तर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यासंदर्भात निर्णय घेऊन कार्यकारी अधिकार तात्पुरता उल्लेख करत देता येतो. मात्र, कार्यकारी म्हणून कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही.  राज्यासाठी उपमुख्यमंत्री हे घटनात्मक पद नाही. मात्र राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार मुख्यमंत्र्या खालोखाल कॅबिनेट दर्जाच्या मंत्र्यांकडे तात्पुरती जबाबदारी देता येते. महाराष्ट्रात १९७५ मध्ये तत्कालीन राज्यपालांनी केलेल्या नियमांनुसार मुख्यमंत्री काही कारणास्तव अनुपस्थित असल्यास मंत्रिमंडळातील इतर वरिष्ठ सदस्य किंवा कॅबिनेट दर्जाच्या मंत्र्याकडे जबाबदारी देता येईल. मुख्यमंत्री पुन्हा कार्यरत झाल्यानंतर ते अधिकार पुन्हा मुख्यमंत्र्यांकडे जातात.  मात्र सध्या राज्यकारभार कोणाकडे असा प्रश्नही विचारला जात आहे.

    जबाबदारी इतरांकडे सोपवण्याची अनेक उदाहरणे

    राज्यात सध्या एकच उपमुख्यमंत्री आहेत, अशावेळी स्वाभाविकपणे राज्याच्या कारभाराची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत त्यांच्यावर जाते. याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी किंवा कोणीही सांगण्याची आवश्यकता नसते. तसेच ती जबाबदारी त्यांच्याकडे देण्याचे वैधानिक बंधन मुख्यमंत्र्यांना नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यानी त्यामुळेच ही जबाबदारी कोणावर सोपवली आहे किंवा नाही याबाबत काही स्पष्ट केले नसावे असे जाणकारांचे मत आहे. राज्यात पूर्वीच्या काळात मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे अधिकार किंवा जबाबदारी इतरांकडे सोपवण्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यात १९७८ मध्ये उपमुख्यमंत्रीपद नसताना वसंतराव नाईक परदेशात जाताना आपली जबाबदारी तत्कालीन गृहमंत्री बाळासाहेब देसाई यांच्यावर सोपवली होती. त्यातही त्यांनी फक्त तातडीची कामे बाळासाहेब देसाई यांनी हाताळावी असा उल्लेख केला होता.

    कुणाला जबाबदारी दिली नाही हे स्पष्ट

    युती सरकारमध्ये मनोहर जोशी यानी उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांच्याकडे तात्पुरता कार्यभार सोपवल्यांनतर ते त्यांच्या खुर्चीत बसल्याने मोठ्या चर्चा रंगल्या होत्य. आघाडी सरकारमध्ये विलासराव देशमुखांच्या कार्यकाळात ते परदेशात जाताना उपमुख्यमंत्र्यांकडे जबाबदारी सोपवत असत. त्यावेळी आर. आर. पाटील आणि विलासराव देशमुखांचा यांच्यात समन्वय असल्याने सहजपणे जबाबदारी सोपवून देत विलासराव देशमुख जात असत. भाजप-शिवसेना युतीच्या आधीच्या सरकार मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी जबाबदारी ७ दिवसांसाठी इतरांकडे देत अमेरिका आणि कॅनडा दौऱ्यावर गेले.  त्यांनी तीन मंत्र्यांची समिती नेमून त्यांच्याकडे निर्णयाचे अधिकार सोपवले होते. चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनगंटीवार आणि गिरिश महाजन या तिघांच्या त्या समितीमध्ये समावेश होता. त्यामुळे सध्याच्या मुख्यमंत्र्यानी काळजीवाहू म्हणून कुणाला जबाबदारी दिली नाही हे स्पष्ट दिसते आहे.

    भाजप कार्यकारीणी बैठकीत वेगळीच चर्चा

    भाजप कार्यकारीणीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत मात्र वेगळीच चर्चा रंगली होती. उध्दव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री मानायला दोन्ही कॉंग्रेसचे दिग्गज नेते तयार नाहीत, त्यामुळे मुख्यमंत्री मंत्रालयात येत नाहीत आता तर ते आजारी असल्याने त्यांच्या जागी कुणाला जबाबदारी देण्यात आली नसल्याने राज्याचा वाली कोण आहे? या प्रश्नाची उत्तरे फार महत्वाची आहेत. पण मुख्यमंत्री महत्वाच्या प्रश्नावर मौन पाळणेच पसंत करतात म्हणून रश्मी शुक्ला प्रकरणापासून वाझे आणि सध्याच्या  एनसीबी प्रकरणानंतर राज्यात दोन्ही बाजूनी धुरळा उडत असताना मुख्यमंत्री मात्र मौन आहेत. येत्या काळात फेसबूक लाईव्ह करत ते मन की बात करतील असे त्यांच्या निकटवर्तीयांचे मत आहे.