rana kapoor

कलम १७ अ अंतर्गत मिळालेल्या मंजुरीचे पालन न केल्यामुळे सीबीआयला पुढे न जाण्याचे निर्देश देणारा राणा कपूर  (Rana Kapoor's Plea) यांचा अर्ज विशेष सीबीआय न्यायालयाने फेटाळून लावल्यानंतर कपूर यांनी उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court )धाव घेतली आहे. त्यांच्याविरोधात सुरू असलेला तपास, बेकायदेशीर आणि निरर्थक असल्याचे त्यांनी अर्जात म्हटले आहे. त्या अर्जावर न्या. संदीप शिदे यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली.

    मुंबई : येस बँकेचे (Yes Bank) संस्थापक राणा कपूर  (Rana Kapoor’s Plea) यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीसीए) त्यांच्यावर खटला चालवण्यास सीबीआयने मिळवलेल्या कथित अयोग्य परवानगीच्याविरोधात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर एकलपीठ अथवा खंडपीठासमोर सुनावणी चालविण्यात यावी, हे मुंबई उच्च न्यायालय तपासून निर्णय जाहीर (Mumbai High Court Reserves Order) करणार आहे.

    राणा कपूर, आणि गौतम थापर यांच्यासह राणा कपूर यांच्या पत्नी बिंदू कपूर संचालक असलेल्या कंपनीमार्फत केवळ ३७८ कोटी देऊन बेकायदेशीररित्या बाजारभावापेक्षा कमी किंमतीत बंगला त्याविरोधात सीबीआयने त्यांच्याविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या ४२०, १२० आणि पीसीएच्या कलम ७,११ आणि १२ अन्वये गुन्हा दाखल केला. ही मालमत्ता थापर यांच्या मालकीची अवंथा रियल्टीची होती आणि कपूर यांनी अधिकृत पदाचा गैरवापर करून १९०० कोटी रुपयांचे कर्ज मिळवण्यासाठी हा बेकायदेशीर व्यवहार केला असल्याचे सीबीआयने नोंदवले.

    कलम १७ अ अंतर्गत मिळालेल्या मंजुरीचे पालन न केल्यामुळे सीबीआयला या प्रकरणात पुढे न जाण्याचे निर्देश देणारा कपूर यांचा अर्ज विशेष सीबीआय न्यायालयाने फेटाळून लावल्यानंतर कपूर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्याविरोधात सुरू असलेला तपास, बेकायदेशीर आणि निरर्थक असल्याचे त्यांनी अर्जात म्हटले आहे. त्या अर्जावर न्या. संदीप शिदे यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली.

    कपूर यांच्याविरोधात १२ मार्च २०२० रोजी गुन्हा नोंदविण्यात आला. त्यानंतर १६ मार्च २०२० रोजी सीबीआयला खटला चालवण्याची परवानगी मिळाली होती. त्यानंतरची २०१८ मध्‍ये पीसीए कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. त्यामुळे पीसीए कलम १७ अ अंतर्गत कारवाई करताना सक्षम अधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. त्यामुळे मिळालेली मंजुरी कायद्याने चुकीची असल्याचा युक्तिवाद कपूर यांची बाजू मांडताना ॲड. विजय अग्रवाल यांनी केला.

    त्याला सीबीआयच्यावतीने बाजू मांडताना ॲड. हितेन वेणेगावकर यांनी विरोध केला. खटल्यासाठी सीबीआयला देण्यात आलेली परवानगी योग्य असून विशेष न्यायालयाने आदेश देण्यापूर्वी त्याचा विचार केला होता. पीसीएअंतर्गत गुन्हे नोंदीच्या वेळी तपास यंत्रणेला आधीच माहित होते म्हणूनच सक्षम अधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी घेण्यात आली होती.

    कपूर यांनी गैरवर्तणुकीचा गुन्हा केल्याचे तथ्य उघड झाले आणि त्यानंतर लगेचच पीसीएच्या कलम १७ अ अंतर्गत परवानगी मिळवली असल्याचे वेणेगावकर यांनी स्पष्ट केले. त्यावर सदर याचिका खंडपीठासमोर ऐकण्यात यावी, अशी शंका न्या. संदीप शिंदे यांनी उपस्थित केली. याचिकेतील मागण्या गुन्हा रद्द करण्याबाबत आहेत, त्यामुळे त्याबाबतची सुनावणी खंडपीठासमोर आवश्यक असल्याचे वेणेगावकर यांनी सांगितले. मात्र, याचिका मंजूर झाल्याचे गृहीत धरले तरीही कपूर यांच्याविरोधातील संपूर्ण कार्यवाही संपणार नसून भारतीय दंड संहिता अंतर्गत कार्यवाही सुरूच राहणार आहे. आम्ही गुन्हा किंवा आरोपपत्र रद्द करण्याची मागणी करत नसल्याचेही अग्रवाल यांनी नमूद केले. दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर याचिकेवर एकल किंवा खंडपीठासमोर सुनावणी घ्यावी, याबाबतचा निर्णय गुरुवारपर्यंत राखून ठेवत न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली.