
पालिकेकडून बंगल्याच्या एकूण १,४६८ चौरस फूट (१३६.४५ चौ. मी.) बांधकाम क्षेत्राचे काम केले जाणार आहे. त्यासाठी कंत्राटदाराने ६ टक्के कमी दराने काम करण्याची तयारी दाखविली आहे.
मुंबई, भायखळ्यातील वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालयातील (राणी बाग ) पुरातन बंगल्यास आता नवीन साज दिला जाणार आहे. हा बंगला १९२० मध्ये बांधण्यात आला आहे. या बंगल्याची दुरुस्ती आणि जीर्णोद्धार केला जाणार आहे. तसेच बंगल्याच्या परिसरातले जुने वैभव नव्याने निर्माण करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाचा राहणार आहे. या कामासाठी महापालिकेकडून ८६ लाख ७४ हजार रुपये खर्च केला जाणार आहे. येत्य़ा स्थायी समितीत याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे.
पुरातन असलेल्या बंगल्यात कौलारू छत, लाकडी दरवाजे, खिडक्या, व्हरांडा, बगीचा अशी रचना आहे. मात्र, कालाच्या ओघात बंगल्याचे बांधकाम जुने झाले झाल्याने त्या कौलारू छतातून गळती होत आहे. तसेच, काही लाकडी भागही जीर्ण झाले आहेत. त्यामुळे त्या बंगल्याची दुरुस्ती आवश्यक ठरली असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. या बंगल्याचा वापर सध्या राणी बागेच्या उपअधीक्षकांच्या निवासस्थानासाठी केला जात आहे.
मुंबईत सांस्कृतिक, कलात्मक, ऐतिहासिक संदर्भ-वारसा असलेल्या अनेक इमारती आहेत. मुंबईच्या इतिहास, वर्तमानाशी निगडित असलेल्या वास्तूंचे महत्त्व भविष्यातही राहावे यासाठी त्यांचे योग्यप्रकारे जतन, संवर्धन केले जाते. त्यासाठी राज्य सरकारने विकास नियंत्र नियमावलीत नियम ६७ सुधारित करून ‘वारसा वास्तू जतन अधिनियम’ करण्यात आला आहे. त्यामध्ये सर्व पुरातन वारसा वास्तूंचे श्रेणी एक ते श्रेणी तीनमध्ये वर्गीकरण केले आहे.
वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालय परिसर हा पुरातन वास्तू यादीत दर्जा-२ मध्ये येतो. त्यानुसार त्या बंगल्याचे जतन केले जाणे आवश्यक असल्याची भूमिका पालिकेने घेतली आहे. या बंगल्याच्या दुरुस्तीसाठी पालिकेस मुंबई संस्कृती वारसा जतन समितीचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ प्राप्त झाले आहे. आता या बंगल्याची दुरुस्ती करताना त्यात बंगल्याची भिंत, लाकडांची रचना, कौले, गिलावा, रंगकाम, दरवाजे, कुंपण आदी कामे केली जातील. तसेच, वाळवी रोखण्यासाठीही विशेष उपाय केले जातील, असे पालिकेच्या प्रस्तावात नमूद केले आहे.
पालिकेकडून बंगल्याच्या एकूण १,४६८ चौरस फूट (१३६.४५ चौ. मी.) बांधकाम क्षेत्राचे काम केले जाणार आहे. त्यासाठी कंत्राटदाराने ६ टक्के कमी दराने काम करण्याची तयारी दाखविली आहे. त्यात, सर्व कर मिळून ८६ लाख ७४ हजार रुपये खर्च येणार आहे.