MP Navneet Rana has verbally attacked Yashomati Thakur, saying that she has got the post of Guardian Minister by mistake.

    अमरावती : बोगस जातपडताळणी प्रमाणपत्र (Bogus Caste Verification Certificate) प्रकरण खासदार नवनीत राणा यांना भोवणार असल्याचं दिसत आहे. या प्रकरणी खासदार नवनीत राणा (Navneet Rana) यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट बजावण्यात आलं आहे. त्यामुळे आता नवनीत राणा यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

    जात प्रमाणपत्रासाठी शाळा सोडल्याचा बनावट दाखला दिल्याच्या आरोप नवनीत राणा यांच्यावर करण्यात आला आहे. या विरोधात त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली होती. या प्रकरणात नवनीत राणा यांच्या वडिलांचा सहभाग असुन त्यांनी फसवणूक करुन प्रमाणपत्र मिळवल्याचा आरोप लावण्यात आला आहे. या प्रकरणी नवनीत राणासह त्यांच्या वडिलांविरोधात मुलुंड पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांनतर आता खासदार नवनीत राणा यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट बजावण्यात आलं आहे. तसेच या प्रकरण शिवडी महानगर दंडाधिकारी कोर्टान या वॉरंटवर मुलुंड पोलिसांना (Mulund Police) कारवाईचे आदेश जारी केले आहेत. नवनीत राणा यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात (Mumbai Sessions Court) या वॉरंट विरोधात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. मुंबई सत्र न्यायालयानं अद्याप कारवाईला स्थगिती न दिल्यानं शिवडी कोर्टानं पोलिसांना कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 7 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

    नवनीत राणांवर कोणते आरोप?

    खासदार  नवनीत राणा यांनी निवडणूक अर्जासोबत दिलेल्या शपथपत्रात अनुसूचित जमातीबाबत दिलेले प्रमाणपत्र बोगस आहे.  अशी बाब समोर आली होती. या नंतर या प्रकरणाला वाच फुटली. त्यांच जात प्रमाणपत्र मुंबई उच्च न्यायालयानं 8 जून 2021 रोजी रद्द केलं आहे. शिवाय त्यांना दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळं नवनीत राणा यांची खासदारकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत होते. या प्रकरणी शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ आणि सुनील भालेराव यांनी नवनीत राणा यांच्या निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या याचिका 2017 मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. नवनीत राणा यांनी निवडणूक अर्जासोबत दिलेल्या शपथपत्रात अनुसूचित जमातीबाबत दिलेले प्रमाणपत्र बोगस आहे. त्यांनी जात प्रमाणपत्र समितीसमोर देखील त्यांच्या जातीचा खोटा दावा केला आहे, असा आरोप करण्यात आला होता. त्यांनतर उच्च न्यायालयाने निर्णय देत त्यांच जातप्रमाणपत्र रद्द केलं.  त्यानंतर खासदार नवनीत राणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. 22 जून 2021 रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने नवनीत कौर राणा यांना दिलासा देत जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.