मलिक वानखेडे वाद : नवाब मलिक यांच्याकडून बिनशर्त माफी

एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांच्या कुटुंबियांविरोधात कोणतीही विधान कऱणार नसल्याची हमी उच्च न्यायालयात देऊनही नवाब मलिक वानखेडे यांच्या कुटुबियांविरोधात विधाने करतच असल्याचा दावा केला. त्यामुळे मलिक यांनी न्यायालयाचा अवमान केला असल्याचे नमूद करत ज्ञानदेव वानखेडे यांची मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याची गंभीर दखल घेत तुमच्याविरोधात अवमान नोटीस का जारी करू नये, अशी विचारणा नवाब मलिक यांना करत प्रतिज्ञापत्र सादर कऱण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले होते.

    मुंबई (Mumbai) : महाविकास आघाडी सरकारचे अल्पसंख्यक मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांनी एनसीबी विभागीय संचालक समीर वानखेडे आणि त्यांचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे यांच्याविरोधात यापुढे कोणतेही विधान करणार नाही, अशी लेखी हमी शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करण्याचा कोणताही हेतू नसल्याचे स्पष्ट करत याप्रकरणी बिनशर्त माफीही मागितली.

    एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांच्या कुटुंबियांविरोधात कोणतीही विधान कऱणार नसल्याची हमी उच्च न्यायालयात देऊनही नवाब मलिक वानखेडे यांच्या कुटुबियांविरोधात विधाने करतच असल्याचा दावा केला. त्यामुळे मलिक यांनी न्यायालयाचा अवमान केला असल्याचे नमूद करत ज्ञानदेव वानखेडे यांची मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याची गंभीर दखल घेत तुमच्याविरोधात अवमान नोटीस का जारी करू नये, अशी विचारणा नवाब मलिक यांना करत प्रतिज्ञापत्र सादर कऱण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले होते. त्यानुसार शुक्रवारी न्या. शाहरुख काथावाला आणि न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, शुक्रवारी मलिक यांच्यावतीने छोटेखानी प्रतिज्ञापत्र खंडपीठासमोर सादर करण्यात आले. त्यानुसार, मलिक यांनी केलेली विधाने अथवा टिप्पण्या हे त्यांनी किंवा त्यांच्यावतीने जारी केलेली परीपत्रकं नाहीत. ही विधाने जाहीर पत्रकार परिषदेत आणि मुलाखतीदरम्यान कऱण्यात आली असून जिथे पत्रकारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर उत्तरादाखल केलेली ही विधाने असल्याची माहिती प्रतिज्ञापत्रातून देण्यात आली.

    न्यायालयाला देण्यात आलेली हमी ही मलिक यांना केंद्रीय यंत्रणा आणि संबंधित अधिकारी यांच्या राजकीय गैरवापरावर बोलण्यास मला प्रतिबंध करण्यात आले असल्याचा अर्थ माझ्या या हमीचा घेतला जाऊ नये’, असे मलिक यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले. मात्र, वानखेडे यांच्याविषयीच्या कोणत्याही विधानाने न्यायालयातील हमीचे उल्लंघन होत असल्यास यापुढे माध्यमांनी मलिक यांना ज्ञानदेव वानखेडे किंवा त्यांच्या कुटुंबियांविषयी कोणतेही प्रश्न विचारले असता त्यावर ते भाष्य किंवा प्रतिक्रिया देणार नाहीत, अशी ग्वाही ज्येष्ठ अॅड. एस्पी चिनॉय यांनी मलिक यांच्यावतीने खंडपीठाला दिली.

    तेव्हा, प्रतिज्ञापत्राच्या अंतिम स्पष्टीकरणावर वानखेडे यांच्यावतीने ज्येष्ठ अॅड. बिरेंद्र सराफ यांनी आक्षेप घेतला. वानखेडे यांच्या कर्तव्यांसंबंधित भाष्य करण्याचे स्वातंत्र्य मलिक घेत असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर मलिक वानखेडे यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या वैयक्तिक जीवनावर, जात, धर्मावर भाष्य करणार नाहीत. मात्र, एक मंत्री म्हणून मलिक यांना दुसऱ्या सार्वजनिक अधिकाऱ्याच्या कर्तव्यावर बोलण्याचा अधिकार असल्याचे अस्पी चिनॉय यांनी नमूद केले.

    खंडपीठाने मलिक यांचे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेत मंत्री म्हणून मलिक यांनी तक्रारी मांडण्यासाठी योग्य मार्गाचा किंवा व्यासपीठाचा वापर कऱणे गरजेचे होते, असे असे नमूद करत मलिक हे मंत्री आहेत सामान्य माणूस नाही. तुम्हालाही माहित आहे आणि आम्हालाही माहित आहे की हे प्रकरण काय आहे, अशी टिप्पणीही खंडपीठाने शेवटी केली.