Now the revenue department will collect the imperial data

आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे हे असणार आहे. तर यात आणखी ९ सदस्यांचा समावेश असणार आहे. यातील  ७ सदस्य या बैठकीला उपस्थित होते. तर उर्वरित दोन सदस्य बैठकीत दूरदृश्यप्रणालीने सहभागी झाले होते. 

    पुणे : ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील राजकीय आरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार  राज्य सरकारने  इम्पिरिकल डेटा (वस्तुनिष्ठ माहिती) जमा करण्यासाठी तीन महिन्याची मुदत मागितली होती. या आरक्षणासाठी ओबीसींचे सर्वेक्षण करण्यासाठी न्यायालयाने ‘ट्रिपल टेस्ट’ची अट ठेवली आहे. 

    पुण्यातील व्हीआयपी सर्किट हाऊसमध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाची पहिली बैठक आज झाली. त्यानुसार, राज्य मागासवर्ग आयोगाने आता इम्पिरिकल डेटा जमा करण्याची सुरूवात महसूल विभागाच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे हे असणार आहे. तर यात आणखी ९ सदस्यांचा समावेश असणार आहे. यातील  ७ सदस्य या बैठकीला उपस्थित होते. तर उर्वरित दोन सदस्य बैठकीत दूरदृश्यप्रणालीने सहभागी झाले होते.

    यात राज्य मागासवर्ग आयोगाने तज्ज्ञांच्या मदतीने एक प्रश्नावली तयार केली आहे. या प्रश्नावलीवर बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आला आहे. या माहितीसाठी शासनाने आवश्यक त्या सर्व सुविधा पुरवल्यास चार ते पाच महिन्यांत सर्व माहिती गोळा केली जाऊ शकते. ही सर्व प्रक्रिया सहा ते सात महिन्यांच्या कालावधी पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. महसूल विभागाच्या अंतर्गत ही सर्व माहिती गोळा करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे . 

    ओबीसी समाजाची सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक आदींवर आधारित माहिती गोळा करण्याचा यावेळी निर्णय घेण्यात आला आहे. ओबीसी प्रवर्गातील पारंपारिक चालीरीती, उत्सव, व्यवसाय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभागनिहाय लोकप्रतिनिधी, त्यांची पदनिहाय संख्या, शिक्षण क्षेत्रातील मुला-मुलींची टक्केवारी, विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण, मुलींची शैक्षणिक स्थिती, उच्च शिक्षणातील तरुण-तरुणींचे प्रमाण, आर्थिक उत्पन्न, शेतकरी वर्गाची आर्थिक स्थिती, वार्षिक उत्पन्न आदी माहिती गोळा करण्यात येणार आहे. सध्या सुरु असलेल्या कोरोनाच्या सावटामुळे आवश्यक मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे डेटा जमा करण्यास उशीर होऊ शकतो. पारदर्शक पद्धतीने माहिती गोळा करण्यावर भर दिला जाणार आहे, असे माहिती आयोगाचे सदस्य प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी दिली.