‘एक कदम पिछे हटे है, आगे फिर बढेंगे’, मागे घेतलेल्या कृषी कायद्यांबाबत काय म्हणाले कृषीमंत्री…

कृषी कायदे रद्द केल्यामुळे आम्ही नाराज नाही. 'एक कदम पिछे हटे है, आगे फिर बढेंगे' असे विधान कृषीमंत्री तोमर यांनी केले आहे. नागपूरमध्ये आयोजीत करण्यात आलेल्या कृषी शिखर संमेलनात तोमर बोलत होते.

    नागपूर (Nagpur) : केंद्र सरकारने रद्द केलेल्या ३ कृषी क्षेत्राशी संबंधीत कायद्यांवर कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर (Narendra Singh Tomar) यांनी आज एक वक्तव्य केले आहे. कृषी कायदे रद्द केल्यामुळे आम्ही नाराज नाही. ‘एक कदम पिछे हटे है, आगे फिर बढेंगे’ असे विधान कृषीमंत्री तोमर यांनी केले आहे. त्यांच्या या विधानामुळे कृषी कायद्यांबाबत केंद्र सरकार पुन्हा काही नवीन विचार करणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. मोदी सरकारने 70 वर्षानंतर शेती क्षेत्रात बदल घडवणारे कायदे केले होते. मात्र, काही जणांना या सुधारणा योग्य वाटल्या नाहीत, अस म्हणत तोमर यांनी विरोधकांना टोला लगावला आहे.

    शेतकरी हा आपल्या देशाचा कणा आहे. शेतकरी मजबूत राहीला तर देश मजबूत होणार असल्याचे तोमर म्हणाले. कोरोनाच्या क्षेत्राचा सर्व क्षेत्राला फटका बसला, मात्र, कृषी अर्थव्यवस्था या प्रतिकूल परिस्थितीतही मजबूत स्थितीत राहिल्याचे तोमर म्हणाले. नागपूरमध्ये आयोजीत करण्यात आलेल्या कृषी शिखर संमेलनात तोमर बोलत होते. यावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीही उपस्थित होते.

    सप्टेंबर 2020 मध्ये केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्राशी संबधीत ३ कायदे मंजूर केले होते. विरोधकांना विश्वासात न घेता हे कायदे मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. या कायद्यांना मंजूरी मिळाल्यानंतर विविध स्तरातून कायद्यांना विरोध होऊ लागला. भाजपविरोधी सर्वच पक्षांनी हा मुद्दा लावून धरला होता. तसेच विविध शेतकरी संघटनांनी सुद्धा या कायद्यांविरोधात चांगलचं रान उठवलं होतं. विशेष म्हणजे पंजाब, हरियाणातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरले होते. कोणत्याही परिस्थितीत हे कायदे रद्दच करावेत, अशी मागणी शेतकरी करत होते.

    दरम्यान, 26 नोव्हेंबर 2020 पासून कृषी कायद्यांविरोधात मोठ आंदोलन उभ राहिलं होतं. दिल्लीच्या सिमेवर शेतकऱ्यांनी आंदोलनाला सुरूवात केल्यानं सरकारची कोंडी झाली होती. अखेर वर्षभरांनतर म्हणजे 19 नोव्हेंबर 2021 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशवासियांना संबोधीत करताना हे तिनही कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली होती. हा शेतकरी आंदोलनाचा मोठा विजय मानला जातोय. याचबरोबर या आंदोलनात सुमारे 700 पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्याच संयुक्त किसान मोर्चाकडून सांगण्यात आले होते. कायदे रद्द केल्यावरही शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले नव्हते. अखेर संसदेत मोदी सरकारने हे कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया केल्यानंतर आंदोलन मागे घेतले होते.