
महाराष्ट्र सरकारने गुजरातसोबत पार – तापी – नर्मदा आणि दमणगंगा – पिंजाळ नदीजोड प्रकल्पातून बाहेर पडण्याची घोषणा केली असून, केंद्राच्या जलशक्ती मंत्रालय यासंदर्भात राज्य सरकारला पत्र लिहिणार असण्याची माहिती केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी गुरुवारी लोकसभेत दिली. यासंदर्भातील प्रश्न भाजप खासदार हिना गावित यांनी विचारला होता. गावित यांनी नर्मदा आणि तापी नदी जोड प्रकल्प तसेच बंधार्याबाबत सरकारला माहिती मागितली होती.
पुनर्विचार करावा
पार – तापी – नर्मदा आणि दमणगंगा – पिंजाळ नदी जोड प्रकल्प महाराष्ट्र व गुजरातशी संबंधित आहे. जल हा विषय राज्याचा आहे. अशा प्रकल्पाबाबत प्रारंभिक स्तरावर राज्य सरकारमध्ये मतैक्य असणे आवश्यक आहे. राज्यातील खासदारांनीही राष्ट्रीय महत्वाच्या प्रकल्प संदर्भात महाराष्ट्र सरकारला पुनर्विचार करण्याची विनंती करावी.
– गजेंद्र सिंग शेखावत ( केंद्रीय जलशक्ती मंत्री)
गुजरात सरकारचे असहकार्य
प्रश्नोत्तराच्या काळात शिवसेनेचे श्रीकांत शिंदे यांनी दमणगंगा – पिंजाळ आणि अन्य प्रकल्पासह तापी नदीवर बांधले जाणार होते. अशी माहिती दिली. महाराष्ट्राने गुजरात सोबत पाण्या संदर्भात काही विषय मांडले होते, जे २०१७ पासून प्रलंबित होते. त्यामुळेच प्रकल्पातून वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला.
पाणीवाटप वादावरही भाष्य
राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर राज्यांनी खुल्या दिल्याने समोर येण्याची गरज असून, केन- बेतवा नदी जोड प्रकल्पा संदर्भात विस्तृत अहवाल तयार झाल्यानंतर पाणी वाटपाबाबतचे विषय सोडविण्यासाठी ्नेक वर्षाचा कालावधी लागत होता असे उदाहरणही शेखावत यांनी दिले.
दमणगंगा – नार – पार खोर्यातील महाराष्ट्राच्या भूमीवर पडणार्या आणि गुजरातला वाहून जाणाऱ्या पाण्याची मोजणी आणि नियोजन करण्याचे आदेश राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिले होते.
दमणगंगा – पिंजाळ या प्रकल्पातून मुंबई शहराला पिण्यासाठी २१ टीमसी नार – पार गिरणा प्रकल्पातून तुटीच्या तापी खोऱ्यात ( गिरणा) १०. ७६ टीएमसी दमणगंगा – वैतरणा – गोदावरी, दमणगंगा – एकदरे- गोदावरी व पार – गोदावरी नदी जोड प्रकल्पातून दुष्काळी गोदावरी खोर्यात १५.७ टीएमसी, उध्व्र वैतरणा प्रकल्पातून दमणगंगा – पिंजाळ प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर गोदावरी खोऱ्यात अतिरिक्त १० टीएमसी पानी उपलब्ध होऊ शकते.