पंतप्रधान मोदी व्हीसीद्वारे घेणार ‘रे’ नगरचा आढावा; कामगारांना सातबारा वाटप

कुंभारी येथे ४५० एकरावर १० हजार विडी कामगारांची वसाहत निर्माण केली. येथे राहत असलेल्या लाभार्थ्यांना घराचा सात-बारा उतारा मिळावा, यासाठी सरकार दरबारी तब्बल १० वर्षांपासून आडम मास्तर यांचा संघर्ष चालू होता.

    सोलापूर / नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क : कुंभारी येथे साकारत असलेल्या ३० हजार असंघटित कामगारांच्या “रे”नगर महत्त्वाकांक्षी गृहनिर्माण प्रकल्पाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, केंद्रीय व राज्य गृहनिर्माणमंत्री, वीज, पाणी, रस्तेमंत्री, मुख्य सचिव यांची जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर व रे नगरचे मुख्य प्रवर्तक, माजी आमदार नरसय्या आडम मास्तर यांच्यासमवेत २९ डिसेंबर रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्स होणार आहे. पंतप्रधान मोदी हे रे नगरच्या प्रगतीचा आढावा घेणार आहेत.

    शुक्रवारी कुंभारी येथील गोदूताई परुळेकर विडी कामगार वसाहतीच्या लाभार्थ्यांना गृहनिर्माण संस्थेच्या कार्यालयात मुख्य प्रवर्तक, माजी आमदार नरसय्या आडम मास्तर यांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात सात बारा उताऱ्याचे वाटप करण्यात आले.

    कुंभारी येथे ४५० एकरावर १० हजार विडी कामगारांची वसाहत निर्माण केली. येथे राहत असलेल्या लाभार्थ्यांना घराचा सात-बारा उतारा मिळावा, यासाठी सरकार दरबारी तब्बल १० वर्षांपासून आडम मास्तर यांचा संघर्ष चालू होता.

    पंतप्रधान मोदी व्हीसीद्वारे घेणार रे नगरचा आढावा

    कुंभारी येथे साकारत असलेल्या ३० हजार असंघटित कामगारांच्या रे नगर महत्त्वाकांक्षी गृहनिर्माण प्रकल्पाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, केंद्रीय व राज्य गृहनिर्माणमंत्री, वीज, पाणी, रस्तेमंत्री, मुख्य सचिव यांची जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर व रे नगरचे मुख्य प्रवर्तक, माजी आमदार नरसय्या आडम मास्तर यांच्यासमवेत २९ डिसेंबर रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्स होणार आहे. पंतप्रधान मोदी हे रे नगरच्या प्रगतीचा आढावा घेणार आहेत.

    कुंभारी येथील गोदूताई परुळेकर विडी कामगार वसाहतीच्या लाभार्थ्यांना गृहनिर्माण संस्थेच्या कार्यालयात मुख्य प्रवर्तक, माजी आमदार नरसय्या आडम मास्तर यांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात सात बारा उताऱ्याचे वाटप करण्यात आले.

    कुंभारी येथे ४५० एकरावर १० हजार विडी कामगारांची वसाहत निर्माण केली. येथे राहत असलेल्या लाभार्थ्यांना घराचा सात-बारा उतारा मिळावा, यासाठी सरकार दरबारी तब्बल १० वर्षांपासून आडम मास्तर यांचा संघर्ष चालू होता.

    प्रामुख्याने सात-बारा मिळवून देण्यासाठी संस्थेच्या माध्यमातून अकृषिक कर आकारणी ३१ लाख रुपये तसेच मागील थकबाकी १ कोटी ६२ लाख रुपये पूर्णपणे सरकारमार्फत माफ करायला भाग पाडले. महसूल व भूमी अभिलेख विभागाकडे सातत्याने यासाठी तगादा लावला होता. दरम्यान, पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या आदेशानंतर जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी बैठक घेऊन सात-बारा उतारा देण्यासंबंधीचा निर्णय घेतला. त्यानुसार प्रातिनिधिक स्वरूपात ७ लाभार्थ्यांना सात-बारा उतारा सुपूर्द करण्यात आला.