दोन मोठ्या बँकांचे होणार खासगीकरण? केंद्र सरकारने सुरू केली तयारी

पहिल्या टप्प्यात पाच सहयोगी बँकांचे स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये विलीनीकरण करण्यात आले होते. तसेच विजया बँक आणि देना बँक या दोन बँका बँक ऑफ बडोदामध्ये विलीन करण्यात आल्या. सध्या देशात सार्वजनिक क्षेत्रातील 12 बँका शिल्लक राहिल्या आहेत.

    दिल्ली, वृत्तसंस्था. केंद्रातील मोदी सरकारने निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून 1.75 लाख कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याचे उद्दिष्ट्य ठेवले आहे. अर्थसंकल्पात याबाबतचा मानस केंद्रीय अर्थमंत्री नीर्मला सीतारामण यांनी बोलूनही दाखविला आहे. सरकारने एअर इंडियासह अनेक सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचा मेगा प्लॅन आखला आहे.

    अशातच, केंद्राने खासगीकरणासाठी आपला मोर्चा बँकांकडे वळवल्याचे दिसते आहे. केंद्र सरकारने आणखी दोन सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण करण्याची तयारी सुरू केली आहे. दोन सरकारी बँकांच्या खासगीकरणासाठी सरकार संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात बँकिंग कायदा दुरुस्ती विधेयक आणू शकते. सरकार सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे खासगीकरण करू शकते.

    शेअर्समध्ये 20 टक्क्यांची वाढ
    संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होत आहे. या बँकांच्या खासगीकरणाच्या वृत्तांमुळे दोन्ही बँकांच्या शेअरमध्ये 20 टक्क्यांनी वाढ झाली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2021 च्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांचे खासगीकरण करण्याची घोषणा केली होती. आता या दिशेने काम सुरू झाले आहे. खासगीकरणाच्या बातम्यांमुळे, इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे (आयओबी)शेअर्समध्ये 20 टक्क्यांची तेजी आली होती.

    बीएसईवर शेअर 20 टक्क्यांनी वाढून 23.80 रुपयांवर पोहोचला होता. तर सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचा शेअर 15 टक्क्यांनी वाढून 23.65 रुपयांवर पोहोचला. याशिवाय बँक ऑफ महाराष्ट्रचा शेअर 9 टक्क्यांनी तर बँक ऑफ इंडियाचा शेअर 3 टक्क्यांनी वाढला आहे. पहिल्या टप्प्यात पाच सहयोगी बँकांचे स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये विलीनीकरण करण्यात आले होते. तसेच विजया बँक आणि देना बँक या दोन बँका बँक ऑफ बडोदामध्ये विलीन करण्यात आल्या. सध्या देशात सार्वजनिक क्षेत्रातील 12 बँका शिल्लक राहिल्या आहेत.