Due to the decision of Thackeray government Pune Municipal Corporation has the largest area in the state nrvb

शहराचा विस्तार होत असताना विकासासाठी निधीही मोठ्या प्रमाणावर लागणार आहे. यासाठी महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याची गरज आहे. याचाच एक भाग म्हणून शहराचे विद्रुपीकरण करणार्‍या ओव्हरहेड केबल्स अंडरग्राउंड करतानाच त्यातून महापालिकेलाही उत्पन्न मिळेल, यासाठी केबलसाठी स्वतंत्र धोरण तयार केले.

    पुणे : शहराचा विस्तार होत असताना विकासासाठी निधीही मोठ्या प्रमाणावर लागणार आहे. यासाठी महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याची गरज आहे. याचाच एक भाग म्हणून शहराचे विद्रुपीकरण करणार्‍या ओव्हरहेड केबल्स अंडरग्राउंड करतानाच त्यातून महापालिकेलाही उत्पन्न मिळेल, यासाठी केबलसाठी स्वतंत्र धोरण तयार केले. असे धोरण तयार करणारी पुणे ही देशातील एकमेव महापालिका (Pune Municipal Corporation) ठरली, असल्याचे  स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी सांगितले.

    शहराचे विद्रुपीकरण करणाऱ्‍या इंटरनेट, ब्रॉडबँड केबल्स टप्प्याटप्प्याने अंडरग्राउंड करण्यासाठी महापालिकेने धोरण तयार केले आहे. स्थायी समितीच्या मान्यतेने या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. या धोरणानुसार शहरातील बेकायदा ओव्हरहेड व अंडरग्राउंड केबल्स शोधून दंड आकारून त्या नियमीत करण्यात येणार आहे. बेकायदा केबल्स शोधण्याचे काम एका एजन्सीला देण्यात आले असून या कंपनीने मागील दोन महिन्यांत शहरातील तब्बल ७ हजार ४४० कि.मी.च्या विविध ब्रँडेड कंपन्यांच्या बेकायदा ओव्हरहेड केबल शोधून काढल्या आहेत. तशी संबधित कंपन्यांना नोटीसही दिली आहे. दंड आकारून या केबल्स नियमीत केल्यास महापालिकेला १० हजार कोटी रुपयांहून अधिक उत्पन्न मिळणार आहे.

    यासंदर्भात स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांच्याशी संवाद साधला असता, ते म्हणाले २३ गावांचा समावेश झाल्यानंतर पुणे महापालिका भौगोलिकदृष्टया देशातील सर्वात मोठी महापालिका झाली आहे. या गावांच्या विकासासाठी राज्य शासनाकडून काहीच निधी उपलब्ध झालेला नाही. शहरातही मोठे प्रकल्प सुरू आहेत. यासाठी मोठ्याप्रमाणावर निधीची गरज आहे. शासनाकडून फारशी अपेक्षा नसल्याने मी प्रशासनाच्या मदतीने उत्पन्न वाढीसाठी विविध प्रयत्न सुरू केले आहेत. मिळकतकर, बांधकाम परवाना शुल्क, जीएसटी हे उत्पन्नाचे पारंपारिक स्त्रोत आहेत. त्यालाही मर्याद आहेत. त्यामुळे नवीन पर्यायांचा विचार करावा लागणार आहे.

    याचाच एक भाग म्हणून शहराचे विद्रुपीकरण करणार्‍या ओव्हरहेड केबल्स नियमीतीकरणाचे धोरण राबविण्यात येत आहे. पुण्यातील इंटरनेटचा वापर वाढत असताना यातून महापालिकेला उत्पन्न मिळावे, तसेच हे धोरण राबविताना इंटरनेट सेवेतही खंड पडणार नाही असा सर्वंकष विचार करण्यात आला आहे. यातून महापालिकेला चांगले उत्पन्न मिळणार असून समाविष्ट गावांसह शहराच्या विकासासाठी याचा उपयोग होईल, असा दावाही रासने यांनी यावेळी केला.