
मालेगाव येथे २०२१ मध्ये उसळलेल्या जातीय हिंसाचाराच्या निषेधार्थ भाजपकडून मुंबईत ठिकठिकाणी आंदोलने करण्यात आली. या विरोधात आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड संहितेच्या कलम २६९, ४४७ आणि महाराष्ट्र पोलीस कायद्यातील संबंधित तरतुदींनुसार प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
मुंबई : मागच्या वर्षी मालेगाव येथे उसळलेल्या जातीय दंगलीच्या निषेधार्थ आंदोलन करून राज्य सरकारच्या आदेशाचे उललंघन केल्याचा आरोपातून विधानसभेचे विद्यमान अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि कॅबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढा आणि भाजपचे विधान परिषदेचे आमदार प्रवीण दरेकर यांची निर्दोष सुटका करण्यात आली आहे. भाजप नेत्यांविरोधात सबळ पुरावे सादर करण्यास पोलीस अपयशी ठरल्याचे निरीक्षण गिरगाव दंडाधिकारी न्यायालयाने यावेळी नोंदवले.
नेमकं प्रकरण काय?
मालेगाव येथे २०२१ मध्ये उसळलेल्या जातीय हिंसाचाराच्या निषेधार्थ भाजपकडून मुंबईत ठिकठिकाणी आंदोलने करण्यात आली. आंदोलकर्त्यांनी मेट्रो प्रकल्पाचे बॅरिकेड्स हटवले होते. त्याविरोधात आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड संहितेच्या कलम २६९, ४४७ आणि महाराष्ट्र पोलीस कायद्यातील संबंधित तरतुदींनुसार प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
त्यावर नुकतीच गिरगाव महानगर दंडाधिकारी एन. ए. पटेल यांच्या समोर सुनावणी झाली. ज्या ठिकाणी आंदोलन झाले तेथे सीसीटीव्ही कॅमेरे असले तरी, न्यायालयात कोणतेही सीसीटीव्ही फुटेज सादर करण्यात आले नाही. शिवाय, आरोपीविरुद्ध आरोप सिद्ध करण्यासाठी पोलीस साक्षीदारांव्यतिरिक्त स्वतंत्र साक्षीदार तपासण्यात आला नाही. तसेच जमाव बंदीचे आदेश असणारे कोणतेही आदेश काढण्यात आले नव्हते, असा युक्तिवाद नार्वेकर, लोढा, दरेकर त्यांच्यावतीने ॲड. अखिलेश चौबे यांनी न्यायालयासमोर केला. त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायालयाने नार्वेकर, लोढा आणि दरेकर यांची आरोपांतून निर्दोष सुटका केली.