मध्य प्रदेश गुजरातच्या तुलनेत ते २५० टक्के जास्त कर्ज घेत आहे. मध्य प्रदेशने एप्रिलपासून ऑगस्टपर्यंत घेतलेल्या कर्जाच्या १७२ टक्के जास्त तीन महिन्यांत घेणार आहे.
यंदा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा या चार राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, हे राज्य पुढील तीन महिन्यात बाजारातून कर्ज घेणार आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या महिन्यासाठी हे कर्ज घेण्यात येणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या ऑक्टोबर-डिसेंबर या तिमाहीच्या कर्ज कॅलेंडरमधून ही माहिती समोर आली आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, तेलंगणा हे राज्य 44 हजार म्हणजे 18.56 इतकं कर्ज घेणार असल्याची माहिती आहे.
[read_also content=”ससून रुग्णालय प्रवेशद्वारातून ड्रग्जचा साठा जप्त! नाशिकच्या ड्रग डीलरचे अमली पदार्थ तस्करी रॅकेट~https://www.navarashtra.com/maharashtra/drug-stock-seized-from-sassoon-hospital-entrance-nashiks-drug-dealers-drug-smuggling-racket-nrdm-464372/
कोणतं राज्य किती कर्ज घेणर?
मध्य प्रदेश गुजरातच्या तुलनेत ते २५० टक्के जास्त कर्ज घेत आहे. मध्य प्रदेशने एप्रिलपासून ऑगस्टपर्यंत घेतलेल्या कर्जाच्या १७२ टक्के जास्त तीन महिन्यांत घेणार आहे. छत्तीसगड १०० टक्के जास्त, राजस्थान केवळ १४ टक्के जास्त कर्ज घेत आहे.
कोणत्या राज्यावर किती कर्ज आहे
राजस्थान : आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी १७१२ कोटींहून जास्त कर्ज
मध्य प्रदेश : बजेटच्या अंदाजाहून जास्त आश्वासने दिली आणि ती लागूही केली. आता या योजना सुरू ठेवण्यासाठी राज्याला कर्जाची गरज भासली आहे.
छत्तीसगड : कर्जाबाबत संपूर्ण कार्यकाळात शिस्तीत राहिलेल्या सरकारचा निवडणुकीच्या वर्षात कल्याणकारी योजनांचा सपाटा.
राजस्थान : पंजाबनंतर हे राज्य सर्वाधिक कर्जबाजारी झाले आहे. निवडणुकीमधील आश्वासनांच्या पूर्ततेचाही दबाव आहे.
तेलंगणा : आश्वासनांचा आर्थिक भार, नवीन आश्वासने कमी करावी लागली. खर्च भागवण्यासाठी कर्ज.
मोठ्या राज्यांची स्थिती
महाराष्ट्र : ३८.७९ लाख कोटी रुपये जीएसडीपी तुलनेत कर्ज : १८.२ %
गुजरात : २५.६२ लाख कोटी जीएसडीपीनुसार कर्ज १४.९ टक्के
राज्यांच्या जीएसडीपीच्या तुलनेत कर्जस्थिती
राज्य जीएसडीपी कर्ज
राजस्थान – 15.7 – 36.8%
मप्र – 13.87 – 30.4%
तेलंगणा – 14 – 23.8%
छत्तीसगड – 5.07 – 23.8%
Loading ...