मागील अनेक वर्षांपासून जिल्हा परिषदेचे शासनाकडे प्रलंबित असलेले मुद्रांक शुल्कचे ४४ कोटी ४४ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाल्यानंतर उपकराचे ७ कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे (Prajakta Kore) यांच्याकडून पाठपुरावा केला जात आहे.
सांगली : मागील अनेक वर्षांपासून जिल्हा परिषदेचे (Sangli Zilla Parishad) शासनाकडे प्रलंबित असलेले मुद्रांक शुल्कचे ४४ कोटी ४४ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाल्यानंतर उपकराचे ७ कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे (Prajakta Kore) यांच्याकडून पाठपुरावा केला जात आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा कार्यकाल शेवटच्या टप्प्यात शासनाकडून बंपर निधी उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे सदस्यांना मोठ्या प्रमाणात निधी मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले.
शासनाकडून जिल्हा परिषदेला मुद्रांक शुल्क आणि उपकराचा निधी दिला जातो. सन 2003 पासून जिल्हा परिषदेचा मुद्रांक शुल्क आणि उपकराचा निधी शासनाकडे प्रलंबित होता. प्रलंबित निधी उपलब्ध करण्यासाठी पालकमंत्री जयंत पाटील, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांच्यासह सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला होता. अध्यक्षांनी गेल्या दोन वर्षापासून केल्या जाणार्‍या पाठपुरावाला गत आठवड्यात यश आले होते. मुद्रांक शुल्कचे ४४.४४ कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला. हा निधी जिल्हा परिषदेच्या खात्यावर जमा झाला असताना उपकराचे आणखी 7 कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहेत.
उपकराची रक्कम तात्काळ मिळण्यासाठी अध्यक्षा कोरे यांच्याकडून मंत्रालयात पाठपुरावा केला जात आहे. येत्या काही दिवसात उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. मिनी मंत्रालयाच्या विद्यमान सभागृहाचा कालावधी शेवटच्या टप्प्यात आहे. पुढील तीन महिन्यात निवडणुकीची शक्यता आहे, या पार्श्वभूमीवर निधी तातडीने मार्गी लावण्यासाठी लवकरच जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा घ्यावी लागणार आहे. स्वीय निधीमध्ये वाढ होणार आहे.
याशिवाय कृषी, शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम, महिला व बालकल्याण, पशुसंवर्धन या विभागासाठी वाढवून दिला जाणार आहे. सदस्यांना स्थानिक विकाससाठी मोठ्या प्रमाणात निधी मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे विविध विभागातील अनेक प्रलंबित कामे आता मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
