सरपंच, सदस्यपद अपात्रतेची शिरोळ तालुक्याला धास्ती; उमळवाड येथील कारवाईने घबराट

शिरोळ तालुक्यामध्ये साखर कारखाने, औद्योगिक वसाहती, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग, व मोठ्या प्रमाणावर व्यवसाय स्थापले आहेत. एकत्रित करवसुलीसाठी मोठे स्त्रोत आहेत. परंतु, कर वसुलीकडे सदस्य लक्ष देताना दिसत नाहीत.

    जयसिंगपूर : शिरोळ तालुक्यात ५१ ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी २०१७ मध्ये झालेल्या १६ ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका व डिसेंबर २०२० मध्ये झालेल्या उर्वरित ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकात मोठी राजकीय ईर्षा पाहायला मिळाली. ग्रामपंचायत सदस्यही साम, दाम, दंड, भेद करून निवडून आले. परंतु, पराभूत झालेल्यांनी व तेथील स्थानिक नेत्यांनी निवडून आलेल्या सरपंचावर व ग्रामपंचायत सदस्यांवर अतिक्रमणसहित इतर कारणांमुळे अपात्रतेची कारवाई व्हावी, यासाठी अपील केले आहे.

    त्यापैकीच एक तक्रार असलेल्या उमळवाड ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांचे पद रद्द केले गेले. कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा कामाचा वेग पाहता उर्वरित तक्रारी झटक्यात निकालात लागतील. या भीतीने ग्रामपंचायत सदस्य व सरपंचांमध्ये घबराट निर्माण झाली आहे.

    शासकीय जागेवर अतिक्रमण

    दोन दिवसांपूर्वी उमळवाड (ता. शिरोळ) येथील सरपंच गोरखनाथ चव्हाण यांना शासकीय जागेवर अतिक्रमण केले म्हणून अपात्र केले गेले. तालुक्यातील सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांमध्ये अपात्र करण्याविषयी चढाओढ आहे. प्रत्येक गावात कमी अधिक प्रमाणात हीच परिस्थिती आहे. विकासाच्या बाबतीत कोणी बोलायला तयार नाही. पण एकमेकांच्या खुनशी राजकारणाने गावच खुंटीला टांगले असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यातील काही तक्रारींना मोठ्या राजकीय नेत्यांचे पाठबळ असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे कार्यकर्तेही एकमेकांचे उट्टे काढण्याची एकही संधी सोडत नाहीत.

    शिरोळ तालुक्यामध्ये साखर कारखाने, औद्योगिक वसाहती, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग, व मोठ्या प्रमाणावर व्यवसाय स्थापले आहेत. एकत्रित करवसुलीसाठी मोठे स्त्रोत आहेत. परंतु, कर वसुलीकडे सदस्य लक्ष देताना दिसत नाहीत. आपल्या प्रभागातील नागरिकांना घरपट्टी, पाणीपट्टी, व्यवसाय कर देण्यास प्रोत्साहन देत नाहीत.

    याउलट ‘परत बघूया आता तेवढे राहू दे’ अशी बोटचेपी भूमिका घेतात. त्यामुळे गावागावात विकासकामांऐवजी कर वसुलीवर फक्त चर्चा होताना दिसत आहे. एकंदरीत विकासाचे राजकारण करायचे की जिरवाजिरवीचे राजकारण करायचे हे आता निवडून आलेल्या सरपंच, सदस्यांनी व विरोधी गटाच्या नेत्यांनीच ठरवायचे आहे.