सातारच्या चारही विभागातील सेतू केंद्रांना ‘स्टेट्सको’मुळे मुदतवाढ

सातारा जिल्ह्यातील अकरा एकात्मिक नागरीक सुविधा (सेतू) केंद्राना माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या 'स्टेट्सको' आदेशाने आपोआप मुदतवाढ मिळाली आहे.

    कराड / पराग शेणोलकर : सातारा जिल्ह्यातील अकरा एकात्मिक नागरीक सुविधा (सेतू) केंद्राना माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या ‘स्टेट्सको’ आदेशाने आपोआप मुदतवाढ मिळाली आहे. त्यामुळे डिसेंबर २०२१ च्या सातारा जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने झालेली निविदा व करारप्रक्रिया ही नियमबाह्य ठरली आहे. नवीन निविदा जाहीर होऊन यामधून नवीन ठेकेदारांची नेमणूक करणे नियमाला धरून असणार आहे. परिणामी, सातारा, कराड, फलटण आणि वाई विभागातील जुनेच ठेकेदार सद्य:स्थितीत तहसीलदार कचेरीतील सेतू केंद्रांच्यामार्फत सेवा पुरविणे क्रमप्राप्त आहे.

    सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आल्याने काही मोठ्या ठिकाणचे, तालुक्याचे सेतू केंद्र बंद करून आम्ही काहीतरी ठोस करतोय, असेच दाखवण्याचा केविलवाना प्रयत्न होऊ शकतो. यामुळे नागरिकांना वेठीस धरून आपली चूक लपवण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय जाणीवपूर्वक काही सेतू कोणतीही पूर्वसूचना न देता बंद करून नागरिकांना वेठीस धरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

    ‘स्टेटसको’चा अर्थ काय ?

    माहिती तंत्रज्ञान विभागाने सेतू निविदा प्रक्रियेला स्टेट्सको दिला आहे. म्हणजे याचा अर्थ आहे “ती परिस्थिती जैसे थे ठेवणे” असाच होतो. यामुळे सातारा विभागातील सातारा, कोरेगाव, जावळी तर कराड विभागातील कराड, पाटण

    फलटण विभागातील फलटण, माण, खटाव आणि वाई विभागातील वाई, खंडाळा, महाबळेश्वर या तालुक्यातील सेतूंचे काम पाहणारे जुनेच ठेकेदार स्टेटसकोचा नवीन आदेश होईपर्यंत काम पाहणार आहेत. ज्यावेळी माहिती तंत्रज्ञान विभाग नवीन धोरण जाहीर करेल त्याच वेळेस संबधित सेतू केंद्राबाबत अधिकृत निर्णय होणार आहे.

    कोणताही सेतू बंद अथवा हस्तांतरित होऊ शकत नाही

    अकरा तालुक्यातील तहसीलदार कार्यालयात असणारी एकात्मिक सुविधा सेतू केंद्र जोर जबरदस्तीच्या जोरावर अथवा चुकीचे आदेश निर्गमित करून बंद अथवा हस्तांतरीत होण्याची शक्यता काही सेतू चालक व्यक्त करीत आहेत. परंतु नवीन निविदा प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. यामुळे जुने सेतू ठेकेदारच संबधित केंद्रे माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या स्टेट्सको आदेशाने कार्यरत राहणे नियमानुसार आहे.मात्र जनतेची गैरसोय होईल असे कोणतेही कृत्य अथवा आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालय निर्गमित करू शकत नाही.

    …नाहीतर सर्वच सेतू केंद्रे बंद करावी लागतील

    सातारा जिल्ह्यातील चार विभागातील अकरा तालुक्यातील एकात्मिक नागरीक सुविधा (सेतू) गेल्या अनेक वर्षांपासून सेवा देत आहेत, परंतु ठेकेदारांचे हित जोपासण्यासाठी चुकीचे आदेश प्रसिद्ध करून काही ठराविक तालुक्यातील सेतू केंद्रे बंद केली तर यामुळे चुकीचा संदेश जाईल आणि जिल्ह्यातील सर्वच तहसीलदार कार्यालयातील एकात्मिक नागरीक सुविधा सेतू समान न्यायाप्रमाणे बंद करावी लागतील. खरोखरच जिल्हाधिकारी कार्यालायने या वृत्त मालिकेची दखल घेतली असेल तर शासन निर्णयाचा आदर करून नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवावी आणि सध्या सुरू असणारे सेतू केंद्रे लोकांची गैरसोय होणार नाही याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या चुकीची शिक्षा नागरिकांना न देता पारदर्शक आणि नियमानुसार नवीन निविदा प्रक्रिया राबवून याबाबत ठोस निर्णय घ्यावा लागणार आहे.