विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या संदर्भात शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात फोनवर चर्चा झाली. यावेळी कायदेशीर बाबींवर चर्चा झाल्यानंतर पवारांनी विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक न घेण्याचा सल्ला दिल्यानेच त्यावर एकमत होवून सरकारने तूर्तास माघार घेण्याचा निर्णय झाल्याचे विश्वसनीय सूत्रानी सांगितले.
मुंबई : विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी कायदेशीर मुद्दे उपस्थित केल्याने अखेर राज्य सरकारने नमते घेत निवडणूक सध्या टाळण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाची अनेक कारणे सांगितली जात आहेत. त्यात आता नवीन माहिती समोर आली आहे.
विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या संदर्भात शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात फोनवर चर्चा झाली. यावेळी कायदेशीर बाबींवर चर्चा झाल्यानंतर पवारांनी विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक न घेण्याचा सल्ला दिल्यानेच त्यावर एकमत होवून सरकारने तूर्तास माघार घेण्याचा निर्णय झाल्याचे विश्वसनीय सूत्रानी सांगितले.
राज्यपालांच्या संमतीविना निवडणूक होऊ नये
या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीबाबत नियमात दुरूस्ती करण्याबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी कायदेशीर मुद्दे उपस्थित केले आहेत. मात्र तारीख निश्चित केली नसली तरीही निवडणूक मंगळवारी घेण्याबाबत महाविकास आघाडीचे नेते ठाम होते. राज्यपालांच्या संमतीविना निवडणूक घेतल्यास होणाऱ्या कायदेशीर परिणामांचा विचार करूनच सत्ताधारी पक्षांचे नेते पावले उचलणार असल्याचे सांगितले जात होते. मात्र राज्यपालांच्या संमतीविना निवडणूक होऊ नये अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी घेतली. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात चर्चा झाली. त्यानंतर याबाबत दुराग्रह धरता कामा नये असा सल्ला त्यानी दिल्याचे सांगण्यात येत आहे.
पवार आणि मुख्यमंत्र्याची फोनवर कायदेशीर बाबींवर चर्चा
राज्यपालांनी परवानगी नाकारल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना पत्रे पाठवून नाराजी जाहीर करत खरमरीत उत्तर दिल्याचे सांगण्यात येत होते. सकाळी ११ वाजता राज्यपालांनी पुन्हा बंद लिफाफा पाठवून आपल्या भुमिकेवर ठाम असल्याचे स्पष्ट केले. राज्यपालांनी निवडणुकीवर आक्षेप घेतला असल्याने शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात फोनवर कायदेशीर बाबींवर चर्चा झाल्याची माहिती मिळत आहे. त्यावेळी शरद पवारांनी विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक घेण्याबाबत कायदेशीर मुद्याचे समाधान केल्याशिवाय निवडणुक न घेण्याचा सल्ला दिला असून त्यावर सर्वाचे एकमत झाल्याची माहिती मिळत आहे.
राज्यपाल विरुद्ध सरकार पत्रसंघर्ष
अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी नियमात करण्यात आलेले बदल हे घटनेतील तरतुदींशी सुसंगत आहेत का, हे तपासण्यात येत असल्याचे पत्र राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्य सरकारला पाठवून विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला संमती नाकारल्यानंतर राज्यपाल विरुद्ध सरकार असा पत्रसंघर्ष सुरू झाला होता. त्यातच अध्यक्षपदासाठी मंगळवारीच निवडणूक होईल, असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी जाहीर केल्याने अध्यक्षांच्या निवडणुकीचा तिढा निर्माण झाला होता.
राज्यपाल टोकाचे पाऊल उचलू शकतात
सूत्रांनी सांगितले की, रात्री उशिराही महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची बैठक पार झाली. त्यात राज्यपालांच्या संमतीविना अध्यक्षांची निवडणूक घेतल्यास काय परिणाम होऊ शकतात, यावर खल झाला. त्यासाठी कायदेशीर मत घेण्यात येत आले. मंगळवारी सकाळी अध्यक्षांच्या निवडणुकीबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी सांगितले होते. महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपालांना डावलून निवडणूक घेतल्यास राज्यपाल कोश्यारी हे टोकाचे पाऊल उचलू शकतात. अगदी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारसही करू शकतात. हे सारे लक्षात घेऊनच कायदेशीर सल्ला घेण्यात येत होता. विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदासाठी घटनेच्या १७८व्या कलमात तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात निवडून आलेले सदस्य अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवड करतील असा उल्लेख आहे. महाराष्ट्र विधानसभेने बदललेल्या नियमानुसार, अध्यक्षांची आवाजी मतदानाने निवड, तर उपाध्यक्षांची नियुक्ती केली जाईल, अशी दुरुस्ती करण्यात आली आहे. या बदलास भाजपने आक्षेप घेतला आहे. हा बदल घटनेशी सुसंगत नाही, असा भाजपचा आक्षेप आहे.
