टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांचे पगार थांबवण्याच्या शिक्षण विभागाच्या सूचना

शिक्षणाचा हक्क अधिकार कायदा आल्यानंतर राज्यातील सर्व सर्व माध्यमांच्या आणि व्यवस्थापनाच्या अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांची नियुक्ती करायची असल्यास त्यांना टीईटी उत्तीर्ण असणे बंधनकारक करण्यात आलं होतं. त्यानंतर यासाठी १३ फेब्रुवारी २०१३ ही तारीख निश्चित करण्यात आली होती

    मुंबई: आरोग्य भरती परीक्षेचा तपास करत असताना पुणे पुणे सायबर पोलिसांना आरोग्य भरती परीक्षेच्या तपासात टीईटी परीक्षा २०२० आणि २०१८ मध्ये घोटाळा झाल्याचे धागेदोरे मिळाले. यामध्ये टीईटी परीक्षेतील गैरप्रकाराची लिंक लागली होती. त्यानंतर टीईटी परीक्षेबद्दल धक्कादायक खुलासे समोर आले. टीईटीमध्ये उत्तीर्ण करण्यासाठी आर्थिक देवाण-घेवाण झाल्याचं समोर आल्यानंतर राज्याचा शिक्षण विभाग आता सक्रिय झाला आहे.

    टीईटी प्रमाणपत्रांच्या पडताळणी नंतर शिक्षण विभागानं आता आणखी एक नवा आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांचे पगार बंद करण्यात यावेत, अशा सूचना शालेय शिक्षण विभागाने जारी केल्या आहेत. यापुढे जर टीईटी उत्तीर्ण नसणाऱ्या शिक्षकांचे पगार देण्यात आले तर संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडून ती रक्कम वसूल करण्यात येईल, असे देखील शिक्षण विभागाकडून कळविण्यात आले आहे.

    २०१३ पासून टीईटी बंधनकारक
    शिक्षणाचा हक्क अधिकार कायदा आल्यानंतर राज्यातील सर्व सर्व माध्यमांच्या आणि व्यवस्थापनाच्या अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांची नियुक्ती करायची असल्यास त्यांना टीईटी उत्तीर्ण असणे बंधनकारक करण्यात आलं होतं. त्यानंतर यासाठी १३ फेब्रुवारी २०१३ ही तारीख निश्चित करण्यात आली होती ऑगस्ट २०१८ मध्ये २४ ऑगस्ट २०१८ चा जीआर नुसार नोकरीवर असणाऱ्या आणि नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकांना ३० मार्च २०१९ पर्यंत टीईटी उत्तीर्ण होण्याचं बंधनकारक करण्यात आलं होतं. मात्र, काही शिक्षकांकडून टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होण्याबाबत दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे देखील समोर आला होता.

    टीईटी परीक्षेतील गैरप्रकारामुळे मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर
    महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे यांनी टीईटी परीक्षेत घोटाळा केला असल्याचं समोर आल्यानंतर मोठी खळबळ उडाली होती. २०१८ आणि २०२० च्या परीक्षेमध्ये गैरप्रकार झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर शालेय शिक्षण विभाग आता सतर्क झाला आहे. अपात्र असूनही नोकरीवर असलेल्या शिक्षकांनी विरोधात होता शालेय शिक्षण विभाग कारवाईचा बडगा उगारण्याची शक्यता आहे.