फोन टॅपिंगप्रकरण आणि पोलिसांच्या बदली प्रक्रियेसंबंधित संवेदनशील माहिती दिल्याप्रकरणी चौकशीच्या फैऱ्यात अडकलेल्या केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या अतिरिक्त महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका बुधवारी फेटाळून लावली. मात्र, शुक्लांविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करायची असल्यास त्यांना सात दिवस आधी रितसर नोटीस द्यावी, असे निर्देश मुंबई पोलिसांच्या सायबर गुन्हे शाखेला खंडपीठाने दिले(Thackeray gave confidential information to Devendra Fadnavis by tapping the phones of ministers, leaders and officials in the government? Strict action on Rashmi Shukla).
मुंबई : फोन टॅपिंगप्रकरण आणि पोलिसांच्या बदली प्रक्रियेसंबंधित संवेदनशील माहिती दिल्याप्रकरणी चौकशीच्या फैऱ्यात अडकलेल्या केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या अतिरिक्त महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका बुधवारी फेटाळून लावली. मात्र, शुक्लांविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करायची असल्यास त्यांना सात दिवस आधी रितसर नोटीस द्यावी, असे निर्देश मुंबई पोलिसांच्या सायबर गुन्हे शाखेला खंडपीठाने दिले(Thackeray gave confidential information to Devendra Fadnavis by tapping the phones of ministers, leaders and officials in the government? Strict action on Rashmi Shukla).
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होत असताना राज्य गुप्तचर विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारचे मंत्री, ज्येष्ठ नेते तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांचे बेकायदेशीरपणे फोन टॅपिंग करून माजी मुखयमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचवल्याचा ठपका त्यांच्यावर करण्यात आला होता. महाराष्ट्र गुप्तचर विभागाने दिलेल्या तक्रारीवरून मुंबईतील बीकेसी सायबर पोलिस स्टेशनमध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आला.
अटक होण्याच्या शक्यतेमुळे शुक्ला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. वरिष्ठांना विचारुनच हे फोन टॅप केल्याचा दावा शुक्ला यांनी याचिकेत केला होता. तसेच हा तपास सीबीआयकडे सुपुर्द करावा आणि कठोर कारवाईपासून संरक्षण द्यावे अशी मागणी शुक्ला यांनी याचिकेतून केली होती.
फोन टॅपिंगचा गोपनीय अहवाल देवेंद्र फडणवीसांनी नाही तर महाविकास आघाडीतील मंत्री जितेंद्र आव्हाड आणि नवाब मलिक यांनी उघड केल्याचा प्रतिआरोप रश्मी शुक्लांनी केला होता. तसेच त्यांच्याविरोधात सुरू असलेली चौकशी एकतर्फी आणि राजकीय हेतूने प्रेरीत आहे. रश्मी शुक्ला यांनी एसआयटी सोडल्यानंतर तिथून कुठलाही कागद, अहवाल अथवा पेन ड्राईव्ह सोबत नेलेला नाही त्यामुळे त्यांची चौकशी होण्याचा प्रश्नचं उद्भवत नाही असा दावा रश्मी शुक्लांनी केला होता.
तर फोन टॅपिंग प्रकरणातील गोपनीय अहवाल बाहेर आलाच कसा?, याचा तपास होणे आवश्यक आहे. फडणवीस यांच्याकडे तो कसा पोहचला?, तसेच ‘तो’ पेन ड्राईव्ह शुक्लांकडून दिला गेला का त्याची न्यायवैद्यकीय चाचणी होणे तसेच सर्व गोष्टींचा तपास होणे अत्यंत गरजेचे आहे. कारण, शुक्ला यांनीच हा अहवाल तयार करून तो गोपनीय असल्याचे सांगितले होते. तसेच त्यांनीच तो सरकार दफ्तरी जमाही केला होता. मग यातील कागदपत्र गहाळ कशी झाली?, याचेही उत्तर त्यांनी द्यायलाच हवे, अशी भूमिका राज्याच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आली होती.
दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकून न्या. नितीन जामदार आणि न्या. सांरग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने राखून ठेवलेला निकाल बुधवारी जाहीर केला. खंडपीठाने एफआयआर रद्द करण्याच्या आणि तपास हस्तांतरित करण्याच्या रश्मी शुक्लांच्या दोन्ही मागण्या फेटाळून लावल्या मात्र, शुक्लांविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करताना सात दिवस आधी नोटीस बजावण्याचे असे निर्देश मुंबई पोलिसांना देत खंडपीठाने याचिका निकाली काढली.
