सन २०२० -२१ मध्ये राज्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या हेच ठाकरे सरकारचे कर्तृत्व! मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्याची मागणी

नापिकी ,हमीभाव नाही, नैसर्गिक आपत्तीची भरपाई नाही ,कर्जमाफीच्या लाभाची प्रतीक्षा, खाजगी सावकारासह बँकांच्या कर्जाचा वाढलेला बोजा व कोरोनाच्या लाॅकडाऊनमुळे झालेली कोंडी मार्च २०२०, २१ या दोन वर्षाच्या कालावधीत महाविकास आघाडी सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणामुळे देशात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्या असून हे सरकार सर्व स्तरावर अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकरी व महाराष्ट्रातील सर्व जनतेच्या हितासाठी तात्काळ राजीनामा देण्याची मागणी जनता दल सेक्युलर पक्षाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा प्रवक्ते ॲड. रेवण भोसले यांनी केली आहे(The highest number of farmer suicides in the state in the year 2020-21 is the work of Thackeray government! Chief Minister Uddhav Thackeray demands immediate resignation of Janata Dal Secular Party state working president and spokesperson Adv Revan Bhosale).

    उस्मानाबाद : नापिकी ,हमीभाव नाही, नैसर्गिक आपत्तीची भरपाई नाही ,कर्जमाफीच्या लाभाची प्रतीक्षा, खाजगी सावकारासह बँकांच्या कर्जाचा वाढलेला बोजा व कोरोनाच्या लाॅकडाऊनमुळे झालेली कोंडी मार्च २०२०, २१ या दोन वर्षाच्या कालावधीत महाविकास आघाडी सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणामुळे देशात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्या असून हे सरकार सर्व स्तरावर अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकरी व महाराष्ट्रातील सर्व जनतेच्या हितासाठी तात्काळ राजीनामा देण्याची मागणी जनता दल सेक्युलर पक्षाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा प्रवक्ते ॲड. रेवण भोसले यांनी केली आहे(The highest number of farmer suicides in the state in the year 2020-21 is the work of Thackeray government! Chief Minister Uddhav Thackeray demands immediate resignation of Janata Dal Secular Party state working president and spokesperson Adv Revan Bhosale).

    निष्क्रिय सरकारच्या जिल्हा समितीची दिरंगाई व हलगर्जीपणा

    लाॅकडाऊनच्या कालावधीत आत्महत्या केलेल्या बहुसंख्य शेतकऱ्यांना अद्याप मदत मिळालेली नाही. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विधवा व त्यांच्या कुटुंबियांना स्वावलंबी बनवण्याचे प्रयत्न करत असतानाही शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागत आहेत. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार गेल्या दोन वर्षात देशात महाराष्ट्रात सर्वाधिक आत्महत्या शेतकरी- शेतमजुरांनी केल्या असल्याचे उघड झाले आहे. अतिवृष्टीमुळे तर मराठवाडा-विदर्भात मोठे नुकसान झाले आहे. शेतीपिके, जनावरे वाहून गेली, शेतकरी प्रचंड आर्थिक संकटात असतानाही सरकारने मदत केली नाही, त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या जास्त वाढले आहेत. शेतकरी आत्महत्या प्रकरणांमध्ये निष्क्रिय असणाऱ्या सरकारच्या जिल्हा समितीनेही तात्काळ निर्णय देण्यास दिरंगाई व हलगर्जीपणा केला.

    ठाकरे सरकारची शेतकरीविरोधी क्रूर ध्येय धोरणे

    एकीकडे शेतकऱ्याला जगाचा पोशिंदा म्हणायचे तर दुसरीकडे शेतकरी उध्वस्त करणारी धोरणं राबवायची. त्यामुळेच शेतकरी आत्महत्या करत आहे. त्यास सर्वस्वी ठाकरे सरकारच जबाबदार आहे. सरकारच्या कृषी धोरणातील अनियमिततेमुळे शेतकरी जेरीस येत असून त्याची सातत्याने फरफट होते. महाविकास आघाडी सरकारच्या सर्व यंत्रणा शेतकरी विरोधी धोरणं राबवत असल्यामुळे दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, अवकाळी पाऊस, पिकावरील रोग, उत्पादन खर्चा इतकेही उत्पन्न शेतमालाचे विक्रीतून न निघणे व व्यापाऱ्यांकडून फसवणूक होणे यासारख्या विविध कारणामुळे शेतकरी आत्महत्याच्या सातत्याने घटना घडत असल्यामुळे शेतकरी या दुष्टचक्रातून बाहेर पडत नाही. ब्रिटिश राजवटीलाही लाजवेल अशी शेतकरीविरोधी क्रूर ध्येय धोरणं ठाकरे सरकार राबवत आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी पूर्णपणे कोलमडला आहे.

    सरकारकडूनच महाराष्ट्राच्या तिजोरीची लूटमार

    या उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्याऐवजी ऊठसूट केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून ठाकरे सरकार आपले अपयश झाकण्याचा खटाटोप करत आहे .ठाकरे सरकार महाराष्ट्राच्या तिजोरीची लूटमार करत असून ते राज्यातील विविध माध्यमातून वसुलीही करत आहे .मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे मंत्रिमंडळातील सदस्य ऐकत नाहीत, त्यांचे सरकारवर नियंत्रण नाही ,त्यातच दररोज शेतकरीविरोधी धोरणं आखून ठाकरे सरकार महाराष्ट्रातील शेतकरी उध्वस्त करत आहे. त्यामुळेच आता शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर महाविकास आघाडी सरकारने राज्यात सार्वमत घेण्याची मागणीही ॲड. भोसले यांनी केली आहे.