‘नाचता येईना, अंगण वाकडं’ अशी सरकारची अवस्था; प्रीतम मुंडे यांचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल

    बीड : ओबीसी आरक्षण आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर भाजपच्या खासदार प्रीतम मुंडे यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला.

    स्वत:चा दोष दाखवण्यासाठी केंद्राकडे बोट दाखवण्याचं काम राज्य सरकार करतं. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण घालवण्याचे पाप या राज्य सरकारनं केलं. जर सगळे दोष केंद्राचे असतील तर राज्य चालवण्यासाठीही केंद्राकडे द्या, असा जोरदार टोला प्रीतम मुंडे यांनी लगावलाय. प्रीतम मुंडे आज बीडमध्ये पत्रकार परिषदेत बोलत होत्या.

    प्रीतम मुंडे नेमकं काय म्हणाल्या? 

    ‘नाचता येईना, अंगण वाकडं’ असं राज्य सरकारचं काम आहे. नव्या गाड्या, बंगल्यांची डागडुजी करण्यासाठी पैसे आहेत. मात्र, संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीसाठी पैसे नाहीत. रोज सकाळी पत्रकारांसमोर विचार मांडायचे आणि राजकीय टिप्पणी करायची असं काम या सरकारचं सुरु आहे. समाजातील कुठलाही वर्ग या सरकारच्य कामगिरीवर समाधानी नाही, असा घणाघात प्रीतम मुंडे यांनी केलाय.

    तसेच सर्वसामान्य नागरिकांनी या सरकारच्या कामगिरीवर डोळा ठेवून त्यांना त्यांची जागा दाखवावी. बीडच्या रेल्वेला राज्य सरकारकडून मदत नाही. केवळ 19 कोटी राज्य सरकारनं दिले. केंद्राने भरपूर मदत केली आहे. राज्य सरकारनं वाटा दिला तर 2024 पर्यंत रेल्वे येईल. मी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली आहे, अशी माहिती प्रीतम मुंडे यांनी दिली आहे.

    दाद कुणाकडे मागायची? प्रीतम मुंडेंचा सवाल

    राज्यात लैंगिक अत्याचाराचा मुद्दा गंभीर आहे. बीड जिल्ह्याची मान खाली जात आहे. या सरकारमध्ये दाद कुणाकडे मागायची हा प्रश्न अनुत्तरित आहे, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. तसंच पक्ष म्हणून बेदखल केलं जातं की नाही हे मला माहिती नाही. पण आज इथं कोण कुणाच्या हातचं बाहुलं आहे हे सर्वांना माहिती असल्याचा टोलाही प्रीतम मुंडे यांनी नाव न घेता धनंजय मुंडेंना लगावलाय.

    बहुजनांना अंधारात लोटलं 

    ओबीसी आरक्षणावरून भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी मंगळवारी राज्य सरकारला घेरलं. ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढून संरक्षण देण्याचं राज्य सरकारचं ढोंग करत आहे, असा थेट हल्ला त्यांनी केला. त्या मुंबईत बोलत होत्या. यावेळी पंकजा म्हणाल्या की, ओबीसी आणि बहुजनांना अंधारात लोटणारा निर्णय या सरकारच्या काळात झाला. ओबीसीचं आरक्षण रद्द झालं. ओबीसीचं आरक्षण स्थगिती होण्यापासून रद्द होईपर्यंत जो कालावधी मिळाला त्यात पावलं उचलली असती, तर आरक्षण वाचलं असतं, असा दावा त्यांनी केला.