विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन दि. २२ डिसेंबर ते २८ डिसेंबर २०२१ दरम्यान मुंबईत होणार आहे. विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत अधिवेशनाचे कामकाज एक आठवड्याचे निश्चित करण्यात आले असून पुढील कामकाजासंदर्भात विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक दि. २४ डिसेंबर २०२१ रोजी घेऊन त्यात अधिवेशनाचा कालावधी वाढविण्याबाबतचा पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे.
मुंबई : विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन दि. २२ डिसेंबर ते २८ डिसेंबर २०२१ दरम्यान मुंबईत होणार आहे. विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत अधिवेशनाचे कामकाज एक आठवड्याचे निश्चित करण्यात आले असून पुढील कामकाजासंदर्भात विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक दि. २४ डिसेंबर २०२१ रोजी घेऊन त्यात अधिवेशनाचा कालावधी वाढविण्याबाबतचा पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे. असे असले तरी बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यानी अधिवेशनाच्या कालखंडाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत टिका केली.
खासगी व्यक्तींना प्रवेश दिला जाणार नाही
दरम्यान,विधानभवनात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीला विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), उपमुख्यमंत्री अजित पवार, संसदीय कार्य मंत्री ॲड्. अनिल परब, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, संसदीय कार्य राज्यमंत्री संजय बनसोडे, विधीमंडळ कामकाज सल्लागार समितीचे सदस्य, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी अधिवेशन कालावधीत लसीकरण पूर्ण म्हणजे कोविड-१९प्रतिबंधात्मक लसीच्या दोन्ही मात्रा (डोस) घेतलेल्यांनाच प्रवेश तसेच आरटीपीसीआर चाचणी देखील अनिवार्य करण्यात आले आहे. दर आठवड्यात ही चाचणी होणार आहे. मंत्री, राज्यमंत्री यांच्या सोबत केवळ एकाच अधिकाऱ्याला प्रवेश दिला जाणार असून विधानमंडळ सदस्यांचे स्वीय, सहायक, वाहनचालकांसाठी विधान भवनाच्या बाहेरील प्रांगणात स्वतंत्र व्यवस्था राहणार आहे. या काळात खासगी व्यक्तींना प्रवेश दिला जाणार नाही. या बैठकीत कामकाजाचा दिनक्रम, लक्षवेधी, प्रश्नोत्तरे आदींबाबत चर्चा झाली.
अधिवेशनाचा कालावधी वाढवावा
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस त्यांनी बैठकीनंतर राज्य सरकारवर टीका केली. कामकाजाचे पाच दिवस ठरवण्यात आले आहेत. त्यातील पहिला दिवस शोकसभेत जातो. त्यामुळे चार दिवसांच्या अधिवेशनात काय होणार, असा प्रश्न फडणवीसांनी उपस्थित केला. त्यामुळे अधिवेशनाचा कालावधी वाढवावा अशी त्यांनी मागणी केल्याचे सांगितले. ते म्हणाले. ३१ डिसेंबरला लोक बाहेर जातात, असे राज्य सरकारचे उत्तर आहे. मात्र, तीन दिवसांचा ब्रेक घेऊन त्यानंतर उर्वरित अधिवेशन पूर्ण करण्याची विरोधकांची मागणी सरकारने धूडकावून लावली. त्यामुळे अधिवेशन घेण्याची तयारी सरकारची नसल्याचे स्पष्ट झाले असा आरोप फडणवीस यांनी केला.
सरकार अधिवशनाच्या विरोधात
ते म्हणाले की, गेल्या दोन वर्षांमध्ये साध्या अतारांकित प्रश्नालाही उत्तर देण्यात आले नाही. त्या प्रश्नांवर लक्ष्य दिल्यास महत्वाचे विषय निकाली निघू शकतात. अनेक गोष्टींवर अकुश राहतो. पण सरकारने हे देखील न केल्याने नाराजी व्यक्त केल्याचे फडणवीस म्हणाले. सगळी आयुधे गोठवून टाकून हे सरकार अधिवशनाच्या विरोधात असल्याची भूमिका भाजप नेत्यांनी मांडल्याचे ते म्हणाले.
कोणत्याही परिस्थितीत मार्च मध्ये नागपुरात अधिवेशन
फडणवीस म्हणाले की, ३०-३० दिवस मेहनत करून आम्ही प्रश्न काढतो. मात्र, त्यावर चर्चा होत नाही. दररोज लक्ष्यवेधी आणि प्रश्नोत्तरे होतील असे आश्वासन राज्य सरकारने दिले. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका गळचेपीची आहे. यंदा हिवाळी अधिवेशन नागपुरात होत नसल्याने विदर्भाच्या लोकांमध्ये फसवणूक झाल्याची भावना आहे. यावर मुख्यमंत्र्यांच्या तब्येतीचे कारण पुढे केले जाते. परंतु, आता कोणत्याही परिस्थितीत मार्च महिन्यातील अधिवेशन नागपुरात कऱण्याची मागणी मी केली आहे. आजच्या बैठकीवर मी निराश आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
