न्याय मिळाल्याशिवाय माघार नाही; 4 वर्षापूर्वीच्या दुष्काळी अनुदानाच्या मागणीसाठी गंगाखेडचे शेतकरी आक्रमक

मराठवाड्यातील गंगाखेड तालुक्यातील 48 गावचे शेतकरी हे यंदाच्या नव्हे तर चार वर्षापूर्वीच्या दुष्काळी अनुदानासाठी संघर्ष करीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या रखडलेल्या अनुदानाचा प्रश्न घेऊन आता डोंगरी जन परिषदेच्या वतीने अनोखे आंदोलन गंगाखेड तहसील कार्यालयासमोरे सुरु आहे. एक गाव, एक दिवस असे या साखळी उपोषणाचे स्वरुप असून दररोज वेगळ्या गावचे शेतकरी आंदोलनात सहभागी आहे. 

    परभणी : सध्या खरिपात झालेल्या नुकसानीपोटीचा पीकविमा मिळावा म्हणून आंदोलने, मोर्चे काढले जात आहेत. वेळप्रसंगी विमाकंपनीमध्य ठिय्या देखील दिला जात आहे. पण मराठवाड्यातील गंगाखेड तालुक्यातील 48 गावचे शेतकरी हे यंदाच्या नव्हे तर चार वर्षापूर्वीच्या दुष्काळी अनुदानासाठी संघर्ष करीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या रखडलेल्या अनुदानाचा प्रश्न घेऊन आता डोंगरी जन परिषदेच्या वतीने अनोखे आंदोलन गंगाखेड तहसील कार्यालयासमोरे सुरु आहे. एक गाव, एक दिवस असे या साखळी उपोषणाचे स्वरुप असून दररोज वेगळ्या गावचे शेतकरी आंदोलनात सहभागी आहे.

    दरम्यान सबंध तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा रखडलेल्या अनुदानाचा प्रश्न आहे तर पिंपळदरी मंडळातील शेतकऱ्यांना अनुदान आणि गेल्या दोन वर्षापासूनचा पीकविमाच मिळालेला नाही. अनुदान आणि पीक विम्याच्या मागणीसाठी सुरु असलेल्या बेमुदत साखळी उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी पिंपळदरी येथील शेतकऱ्यांनी शनिवारी सहभाग नोंदवला होता.

    मागण्या काय आहेत नेमकं?

    2018 सालच्या दुष्काळाच्या अनुशंगाने प्रती हेक्टरी 6 हजार 800 रुपयांची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, पहिल्या यादीमध्ये गंगाखेड तालुक्याचा समावेशच करण्यात आला नव्हता. परंतू, शेतकऱ्यांचा आक्रमक पवित्रा पाहून दुसऱ्या यादीमध्ये तालुक्यातील 48 गावांचा समावेश करण्यात आला होता. दुसऱ्या टप्प्यात या गावांचा समावेश तर करुन घेण्यात आला पण अजूनही शेतकरी हे अनुदानाच्या प्रतिक्षेत आहेत. सबंध तालुक्यातील शेतकऱ्यांना या अनुदानाचा लाभ झालेला नाही. केवळ आश्वसाने आणि प्रक्रियेत अनुदान असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दर दुसरीकडे पिंपळदरी परिसरातील शेतकऱ्यांना गेल्या दोन वर्षापासूनचा पीकविमाच मिळालेला नाही. या भागातील शेतकऱ्यांनी पीकविमा योजनेत सहभाग तर नोंदवला मात्र, विमा कंपन्यांकडून सातत्याने शेतकऱ्यांच्या या मागणीकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी साखळी उपोषणाची भूमिका घेतलेली आहे.

    दरम्यान 2018 च्या दुष्काळी अनुदानापासून गंगाखेड तालुक्यातील 48 गावचे शेतकरी हे वंचित आहेत. प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी डोंगरी जन परिषद आणि शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून वेगळ्या पध्दतीने आंदोलन सुरु आहे. गंगाखेड येथील तहसील कार्यालयासमोर दररोज एक गावचे शेतकरी हे साखळी उपोषण करीत आहे. जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरु राहणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. शनिवारी पाचव्या दिवशी पिंपळदरी येथील शेतकऱ्यांनी आंदोलनात सहभाग नोंदवला होता. यामध्ये डोंगरी जन परिषदेचे मुख्य संयोजक पंडितराव घरजाळे, प्रकास मुंडे, बालासाहेब मुंडे, बंकट मुंडे, गोपीनाथ मुंडे, रामकृष्ण मुंडे,राजेभाऊ शिंदे, अतुल मुंडे, आश्रोबा सोडगीर, पंडित निवृत्ती सोडगीर,गोपीनाथ भोसले, बालासाहेब गुट्टे, बाबुराव नागरगोजे,जगन्नाथ मुंडे, विनायक दहीफळे उपस्थित होते.

    डोंगरी जन परिषदेची आक्रमक भूमिका

    गेल्या चार वर्षापासून गंगाखेड तालुक्यातील शेतकऱ्यांना अनुदानाची प्रतिक्षा आहे. प्रशासनाकडून केवळ आश्वासनांची खैरात केली जात आहे. पण आता शेतकऱ्यांना न्याय मिळाल्याशिवाय माघार घेणार नसल्याची भूमिका डोंगरी जन परिषदेने घेतली असल्याचे मुख्य संयोजक पंडितराव घरजाळे यांनी घेतली आहे. गेल्या चार दिवसांपासून हे साखळी आंदोलन सुरु असून यामध्ये तालुक्यातील 48 गावच्या शेतकऱ्यांचा सहभाग राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.