सागरी किनारा रस्ता कामांमध्ये कोणताही गैरप्रकार नाही; मुंबई पालिका प्रशासनाचे स्पष्टीकरण

मुंबई पालिकेने मे २०१९ मध्येच याविषयीचे परिपत्रक निर्गमित केले आहे. कोणत्याही स्थितीत, किनारा रस्त्याला लागून भरावाच्या खुल्या जागेमध्ये कोणताही निवासी, वाणिज्यिक विकास करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश या परिपत्रकान्वये संबंधितांना देण्यात आले आहेत.

    मुंबई (Mumbai) : पालिकेच्या वतीने बांधण्यात येत असलेल्या कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या कामांमध्ये कोणतीही अफरातफर अथवा अनियमितता झालेली नाही. प्रकल्पाबाबत प्रसारित होत असलेल्या आरोपांमध्ये कोणतेही तथ्य नसून ते पूर्णपणे निराधार आहेत, असे स्पष्टीकरण पालिका प्रशासनाने केले आहे.

    या प्रकल्पाचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) हा मेसर्स स्टुप आणि इ. वाय. यांनी तयार केला आहे. हा विस्तृत प्रकल्प अहवाल मसुदा (ड्राफ्ट डीपीआर) २०१५ मध्ये पालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात आला होता. मेसर्स स्टुप आणि इ. वाय. यांनी निश्चित केलेला हा डीपीआर मेसर्स फ्रिशमॅन प्रभू यांनी बारकाईने पडताळला आहे. सदर डीपीआरमध्ये वाहतूक मुद्याचे विश्लेषण केले आहे. महाराष्ट्र सागरी किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि केंद्रीय पर्यावरण व वने आणि वातावरणीय बदल मंत्रालयाला देखील यांना देखील ते सादर केला असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

    मुंबई पालिकेने मे २०१९ मध्येच याविषयीचे परिपत्रक निर्गमित केले आहे. कोणत्याही स्थितीत, किनारा रस्त्याला लागून भरावाच्या खुल्या जागेमध्ये कोणताही निवासी, वाणिज्यिक विकास करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश या परिपत्रकान्वये संबंधितांना देण्यात आले आहेत. सदर परिपत्रक देखील केंद्रीय पर्यावरण व वने आणि वातावरणीय बदल मंत्रालयाला यापूर्वीच सादर केले असून मंत्रालयानेही ते स्वीकारले असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे.

    प्रकल्पबाधित मच्छीमार बांधवांच्या पुनर्वसन आणि पुनर्स्थानांतरणासाठी अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) यांच्या अध्यक्षतेखाली यापूर्वीच समिती गठीत करण्यात आली आहे. पालिकेने टाटा समाजविज्ञान संस्थेची देखील या कामासाठी नियुक्ती केली असून त्यांनी देखील कामकाज सुरु केले आहे. प्रकल्पासाठी भराव काम करणे, रस्ता बांधणे आणि रस्ता सुरक्षित करणे याची परवानगी दिली आहे.

    संरक्षण योजना
    प्रकल्पाच्या मुख्य सल्लागाराने सदर प्राथमिक योजना तयार केली असून त्याला मंजुरी प्राप्त करण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया सुरु आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी प्रदान केल्यानंतरच खुल्या हरित क्षेत्राची संरक्षण योजना प्रत्यक्षात राबवणे शक्य होणार आहे. असे प्रजहासनाने म्हटले आहे.

    गैरव्यवहार नाही
    प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराने केलेल्या शिफारशीनुसार आणि केलेल्या कामाचेच देय असलेले पैसे, विहित प्रक्रिया पूर्ण करुन कंत्राटदारास अदा करण्यात येतात. न केलेल्या कोणत्याही कामाचे पैसे कंत्राटदाराला देण्यात आलेले नाहीत. सागरी किनारा रस्ता कामांमध्ये गैरप्रकार किंवा अनियमितता झाल्याच्या आरोपांमध्ये कोणतेही तथ्य नाही, असे प्रशासनाने म्हटले आहे.