लसींचे दोन्ही डोस न घेतलेल्यांना…; राज्य सरकारची भूमिका

लसींचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाच लोकल ट्रेनने प्रवास करण्याची मुभा देण्यात येणार असून, लसीकरण पूर्ण न केलेल्यांना मात्र लोकलने प्रवास करता येणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने १० आणि ११ ऑगस्ट रोजी जारी केला. सरकारचा हा निर्णय मनमानी आणि भेदभाव करणारा आहे.

    मुंबई : लसींचे दोन्ही डोस न (Vaccination) घेतलेल्यांना मुंबईत लोकलने (Mumbai Local) प्रवासाची मुभा दिल्यास कोरोनाचा पुन्हा उद्रेक होऊ शकतो. लसीकरण न झालेली व्यक्ती ही स्वत:सोबत इतरांसाठीही धोका ठरू शकते. त्यामुळे कोरोना लसीकरण पूर्ण न झालेल्या लोकांना मुंबई लोकलनं प्रवास करू न देण्याचा निर्णय हा सर्वांच्याचा हिताचा आहे. कारण लसीकरण पूर्ण झालेल्या लोकांच्या मुलभूत अधिकारांचे रक्षण करणे ही देखील राज्य सरकारची (Maharashtra Government) जबाबदारी आहे. त्यामुळे लस घेतलेल्या आणि न घेतलेल्यांमध्ये भेदभाव करण्याचा राज्य सरकारचा कोणताही हेतू नाही, असे स्पष्टीकरण बुधवारी राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केले.

    लसींचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाच लोकल ट्रेनने प्रवास करण्याची मुभा देण्यात येणार असून, लसीकरण पूर्ण न केलेल्यांना मात्र लोकलने प्रवास करता येणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने १० आणि ११ ऑगस्ट रोजी जारी केला. सरकारचा हा निर्णय मनमानी आणि भेदभाव करणारा असून, केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरुद्ध असल्याचा आरोप कऱणारी जनहित याचिका वैद्यकीय सल्लागार योहान टेंग्रा यांनी ऍड. अभिषेक मिश्रा यांच्यामार्फत दाखल केली आहे.

    दुसरीकडे, सामाजिक कार्यकर्ते फिरोझ मिठबोरवाला यांनी राज्य सरकारच्या याच निर्णयाला फौजदारी रिट याचिकेतून आव्हान दिलेले आहे. सरकारच्या आदेशामुळे लस न घेतलेल्या अथवा लसींचा एकच डोस घेतलेल्या नागरिकांच्या उपजीविकेवर या निर्णयामुळे गदा येणार असून लसीकरणाच्या आधारे लोकांमध्ये भेदभाव करणे म्हणजे सर्वसामान्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा मिठबोरवाला यांनी केला आहे. त्यावर बुधवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

    तेव्हा, राज्याचे मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांनी राज्याच्या आपत्तकालीन विभागाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या नात्याने खंडपीठासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर केले. केवळ लोकल ट्रेनच नव्हे तर इतर सर्व सार्वजनिक वाहतुकींच्या वापरासाठीही लसीकरण पूर्ण होणे अनिवार्य केले आहे.

    राज्यात कोरोना प्रतिबंधक लस सहजरित्या उपलब्ध आहे. राज्यातील ७.९ कोटी जनतेने लसीचा पहिला डोस तर ४.९५ कोटी लोकांनी लसीचे दोन्ही डोस पूर्ण केले आहेत. तसेच राज्यात लसीकरणाचा वेग वाढवण्यासाठी दारोदारी जाऊन लसीकरणाची मोहिमही राबवण्यात येत आहे. तसेच घटनेच्या अनुच्छेद १४ नुसार लस घेतलेले आणि न घेतलेले असे अपवादात्मक वर्गीकरण करणं म्हणजे भेदभाव केल्यासारखे म्हणता येणार नाही. तसेच संचारमुक्तिच्या अनुच्छेद १९ चे उल्लंघन झाले नसल्याचे प्रतिज्ञापत्रातून स्पष्ट केले आहे. त्याची दखल घेत खंडपीठाने या प्रतिज्ञापत्रावर याचिकाकर्त्यांना उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी ३ जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.

    इतर राज्यांच्या तुलनेत राज्यात मृत्यूदर अधिक

    राज्यात केरळ ५२.१ लाख लोकांना कोरोनाची लागण झाली त्यात ४४,१८९ लोकांना जीव गमवावा लागला. कर्नाटकमध्ये ३० लाख लोकांना बाधा झाली. त्यात ३८,२८२ जणांचा मृत्यू झाला. तामिळनाडूमध्ये २७ लाख लोकांना कोरोना झाला. त्यात ३६६६७, तर आंध्र प्रदेशमध्ये २०.८ लाख लोकांना कोरोनाची बाधा झाली. त्यात १४,४७७ नागरिकांना जीव गमवावा लागला. इतर राज्यांच्या विचार करता महाराष्ट्रात मृत्यूदर अधिक असल्याचे दिसून येत आहे.

    महाराष्ट्रात आतापर्यंत ६६.५ लाख नागरिक कोरोनाच्या विळख्यात सापडले. त्यात, १ लाख ४१ नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले. त्यात आता सुधारणा होत असून, राज्याचा रिकव्हरी रेट ९७.७१ आहे. मात्र, २० डिसेंबर २०२१ पर्यत ५४ णांना ओमायक्रोनची बाधा झाल्याचेही समोर आल्यामुळे आता गाफील राहून चालणार नसल्याचेही प्रतित्रापत्रात म्हटले.

    मध्य रेल्वेकडून ३७ आणि पश्चिम रेल्वेकडून २८ लाख प्रवासी

    मध्य रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वेमधून कोरोना महामारीच्या आधी जवळपास ८० लाख प्रवासी दररोज प्रवास करीत होते. मात्र, कोरोनानंतर २० डिसेंबर २०२१ पर्यंत मध्य रेल्वेकडून ३७ लाख ३३ हजार प्रवासी तर पश्चिम रेल्वेकडून २८ लाख ८२ हजार प्रवासी प्रवास करत आहेत. त्यामुळे लसीकरण न घेतलेल्यांची लसीकरण केलेल्या व्यक्तींच्या व्याख्येत समावेश होत नसेल तर त्यांना सार्वजनिक वाहतूक कऱण्यास मुभा देता येणार नाही, असेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.