फलटण : खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांच्या संकल्पनेतून फलटण येथे भारतीय जनता पक्षाच्या संपर्क कार्यालयामधून आज जिल्हा उपाध्यक्ष जयकुमार शिंदे यांनी कामकाजास सुरुवात केली. यावेळी, तालुकाध्यक्ष बजरंग गावडे शहराध्यक्ष अमोल सस्ते, नगरसेवक सचिन अहिवळे महिला आघाडीच्या अध्यक्षा उषा राऊत, भटक्या विमुक्त जमाती सेलचे अध्यक्ष सुनील जाधव किसान मोर्चाचे शहराध्यक्ष नितीन वाघ, उपाध्यक्ष निलेश चिचकर, तालुका सरचिटणीस संतोष जाधव, कार्यालयीन सचिव ऋषिकेश वादे, युवा नेते राहुल शहा, राजाभाऊ देशमाने, बंडोपंत शिंदे, उपस्थित होते. यावेळी बोलताना भारतीय जनता पक्षाची सध्याच्या ओबीसी आरक्षणावर जिल्हा उपाध्यक्ष जयकुमार शिंदे यांनी भूमिका स्पष्ट केली.
महाविकास आघाडी सरकारच्या सरजामशाही प्रवृत्तींना ओबीसी समाजाचे राजकारणातील अस्तित्व संपवायचे आहे. त्यामुळेच राज्य मागासवर्गीय आयोगाची आर्थिक कोंडी करून आरक्षणास कायमचा सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न हे महाविकास आघाडी सरकार करत आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी उमेदवारीसाठीच्या आरक्षणाच्या गंभीर मुद्द्यावर जाणीवपूर्वक चालढकल करणाऱ्या या महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाची फसवणूक केली, असाही आरोप जयकुमार शिंदे यांनी केला.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांसाठी २७ टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठी या समाजाचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणे आवश्यक होते. यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचे या सरकारने निधी अन्य कोणते प्रकारचे सहकार्य न केल्याने आयोगाचे कामकाज सुरू होऊ शकले नाही. याबाबत न्यायालयाने निर्धारित करून दिलेली प्रक्रिया जाणीवपूर्वक लांबून ओबीसींना आरक्षण मिळू नये म्हणून या सरकारने आयोगाची कोंडी केली. नेहमी हे महाविकास आघाडी सरकार केंद्राकडे कायम बोट दाखवत होते. परंतु कोर्टाने सुद्धा हे राज्य सरकार गंभीर दिसत नाही असे ही निकालामध्ये म्हटले आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाने या सरकारकडे सदरची माहिती गोळा करण्यासाठी व राजकीय मागासलेपणाचा अभ्यास व अहवाल तयार करण्यासाठी 435 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव आयोगाने सरकारकडे पाठवला होता. परंतु याकडे मुद्दाम दुर्लक्ष केले असल्याचा आरोप जयकुमार शिंदे यांनी केला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने जोपर्यंत ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलाव्यात अशी मागणी केलेली आहे. अन्यथा याबाबत या राज्यामध्ये ओबीसी समाज आंदोलन उभे केले शिवाय राहणार नाही असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
