बजेट 2024 मधून नोकदार वर्गाला दिलासा; पुण्यातील ‘या’ नाेकरदारांना होणार फायदे

    दिल्ली : संसदेमध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Budget session) सुरु आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) या संसदेमध्ये निवडणूकीपूर्वीचे अंतरिम बजेट (Budget 2024) सादर करत आहेत. लोकसभा निवडणूकीपूर्वीचे (Lok Sabha elections 2024) हे शेवटचे बजेट असल्यामुळे संपूर्ण देशाचे लक्ष हे बजेटमधील घोषणांकडे लागले आहे. नोकरदार वर्गाचे देखील कर सवलतीसाठी (Tax benefits) या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा करत आहेत. दरम्यान पुण्यातील नोकदार वर्गासाठी तसेच इतर दुय्यम स्तराच्या म्हणजेच टू-टीअर शहरांमध्ये (two-tier City) राहणाऱ्या नोकरदारांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

    मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार करदात्यांना मोठा दिलासा देताना स्टॅण्डर्ड डिडक्शनची मर्यादा वाढवू शकते. सध्या तरी 50 हजारांचं स्टॅण्डर्ड डिडक्शन आहे. केपीएमजीकडून हे वाढवून 1 लाखांपर्यंत करण्याची मागणी केली जात आहे. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये नोकरी करणाऱ्यांना मोठा दिलासा यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये देण्याची सरकारची तयारी आहे. खास करुन पुणे, बंगळुरु, हैदराबाद, गुरुग्राम, हैदराबादसारख्या शहरांमध्ये राहणाऱ्या नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. 2024 च्या बजेटमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सितारमण एचआरए म्हणजेच हाऊस रेंट अलाऊन्समध्ये मोठी सूट देण्याची शक्यता आहे. सध्या केवळ मुंबई, चेन्नई, दिल्ली आणि कोलकाता या चार शहरांचा मेट्रो शहरांमध्ये समावेश होतो. मेट्रो शहरात राहत नसलेल्या टू-टीअर शहरांमधील नोकरदार वर्गाला एचआरएमध्ये विशेष सूट दिली जाऊ शकते. असं झाल्यास पहिल्यांदाच या नॉन मेट्रो शहरातील नोकरदार वर्गाला विशेष सवलत दिली जाईल.

    कंपन्यांकडून मिळणारा एचआरए हा संपूर्ण करमुक्त नसतो. एचआरएपैकी मेट्रो शहरात राहणाऱ्यांना मिळणाऱ्या पगारापैकी 50 टक्के रक्कम ही करमुक्त असतं. तर हीच टक्केवारी नॉन मेट्रो शहरांसाठी 40 टक्के इतकं आहे. आता ही रक्कम वाढवून सरसकट मेट्रो आणि या टू-टीअर शहरांसाठी 50 टक्के करण्याची शक्यता आहे. यामुळे पुण्यातील नोकरदार वर्गाला भरघोस सूट मिळण्याची शक्यता आहे.