इगतपुरी तालुक्यातील शेणवड बुद्रुक आदिवासी वाड्यांमधील पाण्याचा प्रश्न सुटेना; गावकरी त्रस्त

१२ आदिवासी वाड्यांमधील नागरिकांना थेट घरापर्यंत नळाद्वारे पिण्याचे पाणी मिळल्यासाठी निधी उपलब्ध पण ठेकेदारच पळून गेले आहेत.

    इगतपुरी- इगतपुरी तालुक्यातील शेणवड बुद्रुक येथील १२ आदिवासी वाड्यांमधील नागरिकांना थेट घरापर्यंत नळाद्वारे पिण्याचे पाणी मिळावे, यासाठी केंद्र सरकार व महाराष्ट्र सरकार यांच्या जलजीवन मिशन योजने अंतर्गत गेल्या वर्षी १ कोटी ६६ लाख रुपये निधी मंजूर झाला. मात्र वर्ष उलटुनही या दुर्गम भागातील आदिवासी बांधवांची घोटभर पिण्याच्या पाण्यासाठी होणारी पायपीट काही थांबण्याचे नाव घेत नाही. सरपंचांनी योजनेबद्दल माहिती विचारली तर येथील काम करणारे ठेकेदार येथील सरपंच यांना माहिती न देता दम देत असल्याची तक्रार येथील सरपंचांनी केली आहे.

    वर्षभरापूर्वी ग्रामपंचायत हद्दीत जल जीवन मिशनच्या कामाची पूर्तता झाली. मात्र डोंगर माथ्यावर टाकी बांधून पाईप लाईन टाकून ठेकेदार गायब झाल्याचे दिसून आले. येथील वाड्यापाड्यातील घरात अजूनही नळ जोडणी केलेली नाही. त्यामुळे या ग्रामपंचायत हद्दीत असलेल्या १२ वाड्यामधील आदिवासी महिला भगिनींना चक्क गढूळ पाण्याने तहान भागविण्याची वेळ आली आहे. याला कारणीभूत कोण संबंधित लोकप्रतिनिधी यांची उदासीनता की ठेकेदारांचा मनमानी कारभार दिसून येत आहे.

    जर गावातील सरपंचालाच पाण्यासाठी वणवण करण्याची वेळ येत असेल तर साधारण नागरिकांचे काय असा प्रश्न लकी जाधव यांनी या प्रसंगी उपस्थित केला. इगतपुरी तालुक्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायत हद्दीत जवळपास शंभर करोड रुपयांची जल जीवन मिशन अंतर्गत कामे सुरु असुन निम्याच्यावर या योजना अपुर्ण अवस्थेत असून ठेकेदारांना मात्र शंभर टक्के निधी वितरीत केल्याची माहिती मिळत आहे. योजना अपूर्ण ठेवुन जर तालुक्यातील आदिवासी बांधवांना पाणी मिळाले नाही तर मुंबईला जाणारे पाणी बंद करू असा आक्रमक पवित्रा लकी जाधव यांनी घेतला असुन योजना अपुर्ण ठेवणाऱ्या ठेकेदारांवर कडक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.

    शेणवड बुद्रुक येथे जलजीवन योजनेचे काम करतांना संबंधित ठेकेदाराने थेट नदीत विहिरीचे काम केले आहे. नदीतील विहिरीतून एकदा पाणी उपसा केल्यावर पुन्हा विहिरीत लवकर पाणी जमा होत नाही. तसेच विहिरीपासून पाण्याची टाकी थेट पाच किमी अंतरावर असलेल्या उंच डोंगरावर बांधलेली आहे. अशा निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदारावर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे.