८० टक्के निर्भया आर्थिक मदतीपासून वंचित; निधीचे वितरण करण्यात राज्य सरकार माघारले

महिला सुरक्षेचा मुद्दा आला की हे करू, ते करू अशा गप्पा मारल्या जातात. प्रत्यक्षात काम करण्याची वेळ आल्यावर कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, ते कमी पडते. महिलांच्या सुरक्षेसाठी असणाऱ्या निर्भया फंडाच्या वापरातून ही बाब स्पष्ट झाली आहे. निर्भया फंडाअंतर्गत केंद्राकडून विविध योजना राबवण्यासाठी मिळालेला 80 टक्क्यांपर्यंत निधी पडून आहे. अनेक योजना राज्याने राबवल्याच नाहीत. दिल्लीत 2012 मध्ये निर्भया प्रकरण घडले.

    औरंगाबाद (Aurangabad).  महिला सुरक्षेचा मुद्दा आला की हे करू, ते करू अशा गप्पा मारल्या जातात. प्रत्यक्षात काम करण्याची वेळ आल्यावर कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, ते कमी पडते. महिलांच्या सुरक्षेसाठी असणाऱ्या निर्भया फंडाच्या वापरातून ही बाब स्पष्ट झाली आहे. निर्भया फंडाअंतर्गत केंद्राकडून विविध योजना राबवण्यासाठी मिळालेला 80 टक्क्यांपर्यंत निधी पडून आहे. अनेक योजना राज्याने राबवल्याच नाहीत. दिल्लीत 2012 मध्ये निर्भया प्रकरण घडले. मार्च 2013 च्या अर्थसंकल्पात महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष आर्थिक पॅकेज म्हणजेच निर्भया फंडाची घोषणा झाली.

    ही रक्कम केंद्राकडून राज्याला मिळते. याअंतर्गत काही योजना केंद्राच्या तर काही योजना राज्य राबवते. महाराष्ट्रासह अनेक राज्ये त्याचा वापर करण्यात कमी पडल्याचे लोकसभेत सादर आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. निर्भया फंडाअंतर्गत आजवर 9288.45 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. पैकी 5712.85 कोटी रुपये वितरित केले. 3544.06 कोटी रुपये वितरणाची प्रक्रिया सुरू आहे.

    न्याय आणि विधी विभागातर्फे बलात्कार आणि पॉक्सो कायद्याअंतर्गत गुन्ह्यांच्या सुनावणीसाठी 2018-19 पासून फास्ट ट्रॅक कोर्टाची स्थापना करण्यासाठी निधी दिला जात आहे. राज्याला 2019-20 मध्ये 3105 लाख रुपये मिळाले. तो न खर्चल्याने 2020-21 मध्ये निधी दिला नाही. महिलांना मदतीसाठी हेल्पलाइन सुरू करण्याकरिता राज्याला 2015-16 मध्ये 62.70 लाख मिळाले. हा 100 टक्के निधी पडून असल्याने 2016 ते 2021 दरम्यान नवीन निधी मिळाला नाही. गृह मंत्रालयाने निर्भया फंडाअंतर्गत महाराष्ट्राला 2016-17 मध्ये 1765 लाख, 2017-18 मध्ये 1743 लाख, 2018-19 मध्ये 11432 लाख तर 2019-20 मध्ये 9464 लाख रुपये दिले. पाच वर्षांत 25404 लाख रुपयांचा निधी मिळूनही त्यापैकी 17834 लाख रुपयांचा विनियोग झाला, तर 70 टक्के निधी शिल्लक राहिला. 2020-21 मध्ये निधी मिळाला नाही.

    यांचा हिशेब नाही
    निर्भया फंडाअंतर्गत संकटकाळी मदत प्रणालीसाठी 1285 लाख, बलात्कारपीडिता आर्थिक मदतीसाठी 1765 लाख, सायबर गुन्हे थांबवण्यासाठी 458 लाख, राज्य न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेसाठी 5370 लाख, महिला हेल्पडेस्कसाठी 700 लाख, महिलांची तस्करी रोखण्यासाठी 462 लाख तर सुरक्षित शहर योजनेसाठी 14364 लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. मात्र, याच्या विनियोगाचा तपशील उपलब्ध नाही.

    वन स्टॉपचा 83 टक्के निधी शिल्लक
    महिला व बालविकास मंत्रालयाअंतर्गत वन स्टॉप सेंटर चालवले जातात. यासाठी महाराष्ट्राला 2015-16 मध्ये 45.88 लाख, 2016-17 मध्ये 213.56 लाख, 2017-18 मध्ये 437.70 लाख, 2018-19 मध्ये 389.29 लाख, 2019-20 मध्ये 669.99 लाख तर 2020-21 मध्ये 265.08 लाख रुपये वितरित करण्यात आले. सहा वर्षांत फक्त 232.86 लाख रुपयांचा वापर झाला.

    राज्यात विशेष योजना नाही
    गृह खात्याच्या महिला पोलिस स्वयंसेवक योजनेत 13 राज्ये आहेत. मध्य प्रदेश, नागालँड, राजस्थान व उत्तराखंडने महिला हिंसामुक्त स्मार्ट शहर, निर्भया आश्रयगृह, महिला सशक्तीकरण संचालनालय योजना राबवल्या. केंद्रीय रस्ते परिवहन मंत्रालयांतर्गत आंध्र, कर्नाटक व उप्रने कन्या वाहतूक योजना, चालक योजना, सार्वजनिक वाहतुकीत महिला सुरक्षा, वाहन ट्रॅकिंगसारख्या योजना राबवल्या. महाराष्ट्रात अशी कोणतीच योजना सुरू नाही.

    ……………………………………….
    गृह मंत्रालयाद्वारे महाराष्ट्राला मिळालेले निर्भया फंड
    वर्ष                      रुपये
    2016-17            1765 लाख
    2017-18            1743 लाख
    2018-19            11432 लाख
    2019-20           9464 लाख
    ………………………………………..