हायकोर्टाचा डॉ. आशिष भिवापूरकरांना दणका, विभागीय चौकशीचे आदेश; खासदार इम्तियाज जलील यांनी दाखल केली याचिका

डॉ. भिवापूरकर यांनी हजेरी पटावर प्रथम स्वाक्षरी केली आणि नंतर खाडाखोड करुन मिटविण्याचा प्रयत्न केल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास येत असल्याचे मा.उच्च न्यायालयाने म्हटले. सदरील प्रकार गंभीरस्वरुपाचे असल्याने मा.उच्च न्यायालयाने हजेरी रेकॉर्डची प्रत जतन करुन ती सील करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार (ज्युडीशिअल) यांना दिले.

    औरंगाबाद : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथील कार्डिओ व्हॅस्क्युलर थोरॅसिक सर्जन डॉ. आशिष भिवापूरकर यांच्या हजेरी पटाच्या उपस्थिती मधील विसंगती व अनुपस्थितीबद्दल विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने गुरुवारी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाला (डीएमईआर) दिले. खासदार इम्तियाज जलील यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणी अंती मा.उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती संजय मेहरे यांच्या खंडपीठाने हजेरी बाबतची विसंगती ही अत्यंत दुर्देवी असल्याचे मत सुध्दा व्यक्त केले.

    वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे प्रभारी संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांना विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश देताना न्यायमूर्ती घुगे म्हणाले, ‘डॉ. आशिष भिवापूरकर यांनी औरंगाबाद शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथे बदली झाल्यानंतर अनेक महिन्यांच्या कालावधी नंतर ते रुजु झाले. मा.उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या हजेरी रेकॉर्डच्या आधारे मा.उच्च न्यायालयाने नमुद केले की, डॉ. आशिष भिवापूरकर यांनी रविवार व साप्ताहिक सुट्टिच्या दिवशी सुध्दा स्वाक्षरी केलेली आहे, विशेष म्हणजे सार्वजनिक व राष्ट्रीय सुट्यांच्या दिवशी सुध्दा त्यांनी हजेरी रजिस्टवर स्वाक्षरी केलेली असल्याचे निदर्शनास येते. तसेच कॉलेज कॉन्सिलच्या ६२ बैठकीपैकी डॉ.आशिष भिवापूरकर यांनी फक्त एकच बैठकीला उपस्थिती दर्शविल्याचे सादर केलेल्या रेकॉर्ड नुसार स्पष्ट होत असल्याचे मा.उच्च न्यायालयाने नमूद केले.

    डॉ. भिवापूरकर यांनी हजेरी पटावर प्रथम स्वाक्षरी केली आणि नंतर खाडाखोड करुन मिटविण्याचा प्रयत्न केल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास येत असल्याचे मा.उच्च न्यायालयाने म्हटले. सदरील प्रकार गंभीरस्वरुपाचे असल्याने मा.उच्च न्यायालयाने हजेरी रेकॉर्डची प्रत जतन करुन ती सील करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार (ज्युडीशिअल) यांना दिले.

    खासदार इम्तियाज जलील यांनी मा.उच्च न्यायालयात डॉ. भिवापूरकर यांनी त्यांच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथे झालेल्या बदली ला महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरण मुंबई येथे आवाहन दिले होते. त्या प्रकरणाचा अंतिम निकाल उच्च न्यायालयासमोर सादर केला. त्या निकालामध्ये डॉ. भिवापूरकर यांच्या कामकाजाबद्दल आणि कार्यशैलीबद्दल त्यांच्यावर विविध आस्थपनेच्या ठिकाणी वेगवेगळे आरोप असुन ते सतत उशिरा येणे, रुग्णालयात नियमित न राहणे, आपात्कालीन परिस्थितीच्या वेळी गैरहजर राहणे या सारखे गंभीर आरोप आहे तसेच डॉ. भिवापूरकर यांच्या बायोमेट्रिक रेकॉर्ड आणि प्रत्यक्षात हजर राहणे बाबतच्या रेकॉर्ड मध्ये सुध्दा विसंगती असल्याचे मा.उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास खासदार इम्तियाज जलील यांनी आणून दिले.

    सुनावणीदरम्यान, खासदार इम्तियाज जलील यांनी ग्राम विकास विभागाचे सचिव यांना सुध्दा प्रतिवादी करण्याची परवानगी मागितली असता, राज्य महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी यांनी सुध्दा मागणीला समर्थन देत पुढे म्हणाले की, हि जनहित याचिका समाजाच्या हिताचे असुन एकूणच आरोग्यविषयक व्यवस्थेला सुधारण्याचे उद्दीष्ट या मध्ये आहे. वैद्यकीय पदे भरण्याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेशही मा. उच्च न्यायालयाने एमपीएससीला दिले.

    याचिकाकर्ते खासदार इम्तियाज जलील हे  १९ जुलै ते १३ ऑगस्ट दरम्यान लोकसभेच्या अधिवेशनात भाग घेण्यासाठी दिल्ली येथे जाणार असल्याने मा.उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी २० ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे. आज मा.उच्च न्यायालयासमोर झालेल्या सुनावणी दरम्यान खासदार इम्तियाज जलील यांनी व्यक्तिश: युक्तीवाद करुन आपले म्हणणे मांडले तर राज्य शासनातर्फे राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी व अ‍ॅड. सुजित कार्लेकर यांनी काम पाहिले.