कामगारांच्या हिताचे निर्णय घेण्याऐवजी हुकुमशाही व दंडेलशाही करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर खासदार इम्तियाज जलील भडकले

आज पासून औरंगाबाद शहर व जिल्ह्यातील सर्व प्रकारचे दुकाने, बाजारपेठा सकाळी ७.०० ते दुपारी २.०० वाजेपर्यंत उघडण्याची परवानगी मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे यांनी आदेश दिल्याने जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने दुकाने उघडण्याचे परिपत्रक काढण्यात आले होते. परंतु ज्या दुकानांना सील लावण्यात आले होते. त्याबाबतचे जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने आदेश प्रलंबितच ठेवण्यात आले होते. कोणत्याही प्रकारचा तोडगा न काढता जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांनी कामगार विभागास सुनावणी घेवून दुकानांना दंड आकारण्याची कार्यवाही करण्याचे सुचित केले होते. कामगार विभागाने सर्व ५६ दुकानांची सील उघडण्यासंबंधी कोणतीही ठोस भूमिका न घेता उलट दुकानदारांना मानसिक त्रास व आर्थिक लुट करण्याच्या उद्देशाने अडवणूक करुन ठेवली होती. हुकुमशाही प्रमाणे दुकानदारांना २०० रुपये स्क्वेअर फूट प्रमाणे आर्थिक दंड लावण्याची भूमिका घेतली होती.

    औरंगाबाद : लॉकडाऊनच्या काळात जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने औरंगाबाद शहरातील विविध भागातील दुकानांना ८ मे पासून सील लावण्यात आले होते. दुकानदारांची आर्थिक परिस्थिती अतिशय बिकट होवून, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे अवघड होत असल्याने दुकानदारांनी खासदार इम्तियाज जलील यांची भेट घेवून आत्महत्या करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याची तक्रार केली होती. त्याअनुषंगाने खासदार इम्तियाज जलील यांनी आज दुपारी १२.३० वाजता कामगार उपायुक्त कार्यालय येथे संबंधित अधिकारी करत असलेल्या हुकुमशाही व दंडेलशाहीपणाचा तिव्र विरोध करुन आक्रमकतेची भूमिका घेतल्याने जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांनी त्वरीत सुनावणी घेवुन दुकाने उघडण्याचे आदेश कामगार उपायुक्त शैलेंद्र पोल यांना दिले. सिल केलेले सर्व ५६ दुकानांची त्वरीत सुनावणी घेवून दुकानांची सील उघडण्याचे परिपत्रक कामगार उपायुक्त शैलेंद्र पोल यांनी जारी केले.

    आज पासून औरंगाबाद शहर व जिल्ह्यातील सर्व प्रकारचे दुकाने, बाजारपेठा सकाळी ७.०० ते दुपारी २.०० वाजेपर्यंत उघडण्याची परवानगी मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे यांनी आदेश दिल्याने जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने दुकाने उघडण्याचे परिपत्रक काढण्यात आले होते. परंतु ज्या दुकानांना सील लावण्यात आले होते. त्याबाबतचे जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने आदेश प्रलंबितच ठेवण्यात आले होते. कोणत्याही प्रकारचा तोडगा न काढता जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांनी कामगार विभागास सुनावणी घेवून दुकानांना दंड आकारण्याची कार्यवाही करण्याचे सुचित केले होते. कामगार विभागाने सर्व ५६ दुकानांची सील उघडण्यासंबंधी कोणतीही ठोस भूमिका न घेता उलट दुकानदारांना मानसिक त्रास व आर्थिक लुट करण्याच्या उद्देशाने अडवणूक करुन ठेवली होती. हुकुमशाही प्रमाणे दुकानदारांना २०० रुपये स्क्वेअर फूट प्रमाणे आर्थिक दंड लावण्याची भूमिका घेतली होती.

    बाजापेठेतील सिल लावलेली एक दुकान उघडण्यासाठी एक ते दिड लाख रुपये वसुली करण्याची प्रशासनाची मंशा असल्याने खासदार इम्तियाज जलील यांनी सहानुभूतीपुर्वक विचार करुन दुकाने उघडण्याची परवानगी देण्याची विनंती कामगार उपायुक्त शैलेंद्र पोल यांच्याकडे केली. परंतु ते ऐकण्याच्या मनस्थितीत नसल्याने फक्त दुकानदारांची आर्थिक लुट करण्याची तयारी ठेवली होती. त्यामुळे उपस्थित दुकानदारांचा रोष वाढल्याने खासदार इम्तियाज जलील यांनी सुध्दा आक्रमकतेची भुमिका घेवून दुकाने उघडेपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांना कार्यालयाबाहेर पडू न देण्याचे ठरवून संपूर्ण कामगार विभागाला दुकानदारांसोबत घेराव केला.

    खासदार इम्तियाज जलील यांनी दुकानदारांच्या व्यथा मांडतांना सािंगतले की, कामगार विभागाने कामगारांच्या हिताचे निर्णय घेणे आवश्यक आहे परंतु उलट त्यांच्यावरच अन्याय करत असल्याचा आरोप लावला. ८ मे पासून दुकाने बंद असल्याने दुकानदारांवर दुकान भाडे, लाईट बिल, मालमत्ता कर, जिएसटीचा आर्थिक बोजा वाढला तसेच आता त्यांना कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्याचा प्रश्न निर्माण झाले असून एवढ्या दिवस दुकाने बंद असल्याने शासनाच्या कोणत्याही विभागाने आर्थिक मदत केली नसल्याचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी सांगितले.

    कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचे समजताच पोलीस उपायुक्त खाटमोडे पाटील व क्रांती चौक पोलीस ठाण्याचे निरिक्षक दराडे हे फौजफाट्यासह घटनास्थळी दाखल होवुन दुकानदारांच्या व्यथा ऐकून व खासदार इम्तियाज जलील यांनी अन्यायविरुध्द आवाज उठविल्याने कामगार विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करुन सावधतेची भूमिका घेतली होती.