vijaya rahatkar

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा असलेल्या श्रीमती विजया रहाटकर यांनी माजी पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांच्यासह काही तज्ज्ञांशी चर्चा करून पंतप्रधानांना काही महत्वपूर्ण सूचना करणारे पत्र लिहिले आहे. हाथरस, बलरामपूर आणि महाराष्ट्रातील काही अंगावर काटा आणणारया घटनांच्या पार्श्वभूमीवर हे पत्र रहाटकरांनी लिहिलेले आहे.

औंगाबाद : देशभर वाढत असणाऱ्या महिलांवरील अत्याचाराविरोधात प्रभावी उपाययोजना सुचविणारे पत्र ( letter) भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव विजया रहाटकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( Prime Minister) यांना पाठविले आहे. कोणत्याही लैंगिक गुन्ह्यांसाठी डीएनए पुरावेच ग्राह्य मानावेत, आरोपपत्र २४ तासांत दाखल व्हावे, खटले एका महिन्यात संपविण्याचे बंधन असावे आणि त्यासाठी न्यायालये सकाळी सहा ते रात्री नऊ वाजेपर्यंत दोन शिफ्टसमध्ये चालवावीत, अशा काही महत्वपूर्ण सूचनांचा समावेश आहे.

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा असलेल्या श्रीमती विजया रहाटकर (BJP leader Vijaya Rahatkar’) यांनी माजी पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांच्यासह काही तज्ज्ञांशी चर्चा करून पंतप्रधानांना काही महत्वपूर्ण सूचना करणारे पत्र लिहिले आहे. हाथरस, बलरामपूर आणि महाराष्ट्रातील काही अंगावर काटा आणणारया घटनांच्या पार्श्वभूमीवर हे पत्र रहाटकरांनी लिहिलेले आहे. सूचविलेल्या उपाययोजना प्रभावीपणे अमलात आणल्या आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केल्यास महिला अत्याचारांच्या परिस्थितीत सकारात्मक बदल घडून सुधारणा होतील. अशी खात्री रहाटकरांनी व्यक्त केली आहे.

मोदींना पाठविलेल्या पत्रात रहाटकर म्हणतात, “आपल्या कुशल मार्गदर्शनाखाली केंद्र सरकारने महिला अत्याचाराविरोधातील विविध कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी केलीच आहे. त्याचबरोबर www.cybercrime.gov.in हे वेबपोर्टल तयार केल्याने कोणीही अनामिक कोठूनही महिला अत्याचारविरोधात तक्रार करू शकतो. बलात्काराच्या घटनांचा तपास दोन महिन्यांमध्ये पूर्ण करून त्याचे खटले फास्ट ट्रक कोर्टात चालविण्यात येत आहेत. फौजदारी कायदे कडक करून बलात्काऱ्यांच्या किमान शिक्षेचे प्रमाण १० वर्षांचा तुरूंगवास केला आहे, तर १२ वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या गुन्हेगारास फाशीच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे.

या सर्व उपाययोजना क़डकच आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्य सरकारांना या विषयांवर नुकत्याच जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचना देखील अत्यंत महत्वपूर्ण आहेत. महिला सबलीकरण आणि महिलांच्या नेतृत्वाखाली सबलीकरण यासाठी आपल्या सरकारने उचललेल्या पावलांचे सकारात्मक परिणामही समाजाच्या सर्व स्तरांमध्ये प्रभावीपणे दिसून येत आहेत. परंतु, हाथरस- बलरामपूर, महाराष्ट्र आणि राजस्थानातील महिला अत्याचारांच्या घटनांनी आपल्याला अधिक प्रभावी आणि परिणामकारक उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे, असे वाटते. म्हणून माजी पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांच्यासह काही तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेच्या आधारे सूचना करीत आहेत.”

विजया रहाटकरांनी पंतप्रधानांना केलेल्या सूचना :

लैंगिक अत्याचार, बलात्कार यासंबधीच्या तक्रारी कॅमेरात रेकॉर्ड कराव्यात. तक्रारींनंतरचा पोलिसांचा हस्तक्षेप होण्याची आणि तक्रारींच्या भाषेत फेरफार होण्याची शक्यता यातून कमी होऊ शकेल. तक्रार संबंधित तक्रारदाराच्या भाषेत जशीच्या तशी नोंदवून घ्यावी. त्यात परस्पर बदल केल्याच्या तक्रारींना वाव उरू देता कामा नये.

न्यायदंडाधिकारयांसमोर एफआय़आर फक्त इलेक्ट्रॉनिकली नोंदविण्यात यावा.

साक्षीदारांचे प्रत्येक जबाब विडिओ रेकॉर्ड करावेत.

फॉरन्सिक सँपल गोळा करण्याची प्रक्रिया विडिओ कॉलद्वारे रेकॉर्ड करावी. खासगी फॉरेन्सिक तज्ञ संबंधित पॅनेलवर असावेत. तज्ञांनी मान्यता दिलेलेच मेडिकल पॅनेल असावे.

डीएनए पुरावे हेच कोणत्याही लैंगिक गुन्ह्यांसाठी मुख्य पुरावे मानावेत. त्यामुळे खटले निकालांपर्यंत पोहोचू शकतील.

संबंधित खटले इ कोर्टातच चालवावेत. आरोपपत्र आणि पुरावे डिजिटली सादर करावेत.

इलेक्ट्रॉनिक पुरावे मान्य करण्याच्या आदेशवजा सूचना न्यायालयांना द्याव्यात

संबंधित कोर्टांचे कामकाज सकाळी ६.०० ते रात्री ९.०० या वेळेत दोन शिफ्टमध्ये चालवावे,

महिलांच्या लैंगिक छळवणुकीचे खटले एका महिन्यात निपटण्याचे बंधन घालण्याबाबत कायद्यात दुरूस्ती करावी.

चोवीस तासांमध्ये आरोपपत्र दाखल केले पाहिजे. ही पद्धत महाराष्ट्रामध्ये २०१५पासून सुरू आहे आणि त्याचे परिणाम चांगले आहेत.

आरोपीची जामीनावर सुटका झाली असेल तर त्यावर कठोर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या पाहिजेत. बाँड लिहून घेऊन त्यावर आरोपीच्या नातेवाईक महिलांचा जातमूचलकाच ग्राह्य धरला पाहिजे.

अनेक ठिकाणी मनुष्यबळाची, वाहनांची कमतरता यामुळे घटनास्थळी पोहोचण्यात अडथळे येतात. फॉरेन्सिक पुरावे गोळा करण्यात विलंब होऊ शकतो. त्यामुळे फॉरेन्सिक प्रयोगशाळांसह अन्य वैद्यकीय पायाभूत सुविधा पुरविण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात यावे.

भाजप महिला मोर्च्याच्या माजी राष्ट्रीय अध्यक्षा असलेल्या विजया रहाटकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून महाराष्ट्रात वाढलेल्या महिला अत्याचारांच्या घटनांकडे लक्ष वेधले होते. राज्यातील २५ निवडक घटनांची यादीच त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे सोपविली होती.