ई-गव्हर्नन्स आणि जीआयएस सर्वेक्षणांसाठी निविदा निघाल्या; प्रकल्पांद्वारे मनपाच्या सेवा नागरिकांच्या सोईच्या ठरतील

एससीडीसीएलने औरंगाबाद शहरासाठी भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) सर्वेक्षण करण्यासाठी एजन्सींकडून निविदा मागविल्या आहेत. यात विविध स्तरांच्या रिअल टाइम नकाशे, साधने, तंत्रज्ञान, शहर आणि विविध महानगरपालिकांद्वारे चांगल्या महसूल संकलनासाठी सेवा देण्यात येणार आहे.

औरंगाबाद: औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (एएससीडीसीएल) नगरपालिका ई-गव्हर्नन्स सिस्टम आणि जीआयएस सर्व्हेसाठी महत्त्वपूर्ण निविदा काढल्या आहेत. या निविदांमुळे हाती घेण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांद्वारे मनपाच्या सेवा नागरिकांच्या सोईच्या ठरणार आहेत.
एएससीडीसीएलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा मनपा प्रशासक अस्तिककुमार पांडेय म्हणाले की, ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प महत्त्वपूर्ण आहे. यामुळे महसूल वाढण्यासाठी मदत होईल. मनपा कर आकारणी व वसुलीतील त्रुटी लक्षात घेऊन प्रशासनास त्या सोडविण्यासाठी मदत होईल. मनपाचे सर्व उपक्रम नागरिकांसाठी अनुकूल बनतील. शिवाय महापालिकेस प्राप्त महसूल आणि खर्चाची आर्थिक पारदर्शकता, अहवालातील स्पष्टता वाढविण्यास मदत होईल.
ई-गव्हर्नन्स प्रोजेक्टच्या माध्यमातून सेवेचा पुरवठा वाढेल आणि खर्च कमी होईल.
या निविदेच्या माध्यमातून एएससीडीसीएल क्लाउड-आधारित डेटा सेंटरच्या तरतूदीसह ई-गव्हर्नन्स सेवा देणाऱ्या एजन्सीजकडून निविदा मागवत आहे. नागरीकेंद्रित आणि बिगर-नागरिक केंद्रित मॉड्यूलचा यात समावेश आहे. अशा सेवा देणाऱ्या तसेच या क्षेत्रात कामाचा पाच वर्षे अनुभव असणे आवश्यक आहे. ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पात मनपाच्या नोंदी, कामे, स्थापना, मालमत्ता कर, पाणी कर, परवाने आणि जन्म-मृत्यू नोंदणी या सेवांचा समावेश आहे.

एएससीडीसीएलने औरंगाबाद शहरासाठी भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) सर्वेक्षण करण्यासाठी एजन्सींकडून निविदा मागविल्या आहेत. यात विविध स्तरांच्या रिअल टाइम नकाशे, साधने, तंत्रज्ञान, शहर आणि विविध महानगरपालिकांद्वारे चांगल्या महसूल संकलनासाठी सेवा देण्यात येणार आहे. एएससीडीसीएलचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पुष्कल शिवम यांनी सांगितले की, जीआयएस सर्वेक्षण ई-गव्हर्नन्स सिस्टममध्ये एकत्रित केला जाईल. दोन्ही सेवांमुळे महानगरपालिकेच्या सेवा सुधारतील.