ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय, वैद्यकीय महाविद्यालयातील जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय रद्द

सर्व बाबींचा परिपाक म्हणून महाविकास आघाडी सरकारने मराठवाडा व विदर्भातील विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक ठरणाऱ्या वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत ७०:३० कोटा पद्धत रद्द करत अनेक वर्षांच्या या मागणीला अखेर मान्यता मिळाली आहे.

मुंबई : मराठवाडा आणि विदर्भातील लाखो विद्यार्थ्यांना ठाकरे सरकामुळे मोठा दिलासा भेटला आहे. वैद्यकीय प्रवेशासाठी जात व प्रवर्गनिहाय आरक्षण असताना पुन्हा प्रादेशिक आरक्षणाची ७०:३० कोटा पद्धत राज्य सरकारने रद्द केली आहे. यासंदर्भातील घोषणा शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी केली विधानसभेत केली. यामुळे वेद्यकीय प्रवेशासाठी धडपडणाऱ्या गुवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना न्याय मिळाला आहे.

राज्यातील आरोग्य विज्ञान पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशामध्ये ७० टक्के प्रादेशिक कोटा आणि ३० टक्के राज्यस्तर कोटा या धर्तीवर यापूर्वी प्रवेश करण्यात येत होते. मात्र आता ७०:३० प्रादेशिक कोटा कार्यपद्धत रद्द करण्यात आली असल्याने “वन महाराष्ट्र, वन मेरिट” अशी वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया असेल असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित विलासराव देशमुख यांनी विधानसभेत घोषणा केली.

यापूर्वी उर्वरित महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भ असे तीन प्रादेशिक विभाग करण्यात आलेले होते, ज्या प्रादेशिक विभागातून उमेदवार १२ वी उत्तीर्ण झालेला असेल त्या उमेदवारांसाठी त्यांच्या संबंधित प्रादेशिक विभागातील महाविद्यालयामध्ये ७० टक्के जागा राखीव असत. तसेच ३० टक्के जागा ह्या संपूर्ण राज्यातील उमेदवाराकरिता उपलब्ध असत. तीनही प्रादेशिक विभागामध्ये महाविद्यालयांची संख्या आणि पर्यायाने प्रवेशसाठी उपलब्ध जागांची संख्या भिन्न होत्या. त्यामुळे मराठवाड्यासारख्या प्रादेशिक विभागामध्ये जेथे महाविद्यालयांची संख्या कमी आहे, तेथील विद्यार्थ्यांना ७० टक्के प्रादेशिक जागामध्ये कमी जागा उपलब्ध होत होत्या. त्यामुळे उच्च गुणवत्ता असूनही तेथील उमेदवारांना त्यांच्या पसंतीच्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळत नव्हता. तर काही विद्यार्थ्यांना प्रवेशास मुकावे लागत होते. त्यामुळे ७०:३० कोटा पध्दत ही गुणवत्ता धारक विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक असल्याने मराठवाड्यातील पालकांकडून व विद्यार्थ्यांकडून तसेच लोकप्रतिनिधींकडून सदर कार्यपध्दती रद्द करण्याची वारंवार मागणी होत होती.

आतापर्यंत आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाकरिता नीट (NEET) या राष्ट्रीय स्तरावरील एकाच सामाईक प्रवेश परिक्षेच्या गुणवत्तेनुसार प्रवेश देण्यात येत होता. तसेच त्याबाबतची प्रवेशप्रक्रिया ही राज्य सामाईक प्रवेश परिक्षा कक्ष यांचेमार्फत राबविण्यात येत होती. ७०:३० कोटा पध्दतीमुळे गुणवत्ताधारक विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहत असल्याने सदर कार्यपदती रद्द करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला असून त्यानुषंगाने आरोग्य विज्ञान पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश नियमामध्ये बदल करण्याकरिता ४ सप्टेंबर, २०२० रोजी अधिसूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.