३७ साखर कारखान्यांना राज्य सरकार थकहमी देणार

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने तब्बल ३७ साखर कारखान्यांना राज्य सरकारची थकहमी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

उस्मानाबाद : राज्यात सुमारे तीन लाख मेट्रिक टन ऊस गाळपासाठी उपलब्ध होणार आहे. परंतु साखर कारखाने विविध कारणांमुळे अडचणीत आहेत. त्यामुळे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने तब्बल ३७ साखर कारखान्यांना राज्य सरकारची थकहमी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच आगामी काळात हंगाम सुरू होण्यापूर्वी सरकारने राज्यातील गाळपाचे एकूण क्षेत्र, प्रत्येक जिल्ह्यातील मागील हंगामात सुरू झालेल्या कारखान्यांचे गाळप, आता किती कारखाने सुरू होतील याचा आढावा घेतला आहे.

राज्यातील उसाचं क्षेत्र आगामी गाळपात वाढल्याने कर्जफेडीची क्षमता असलेल्या कारखान्यांना मदत केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी येथून पुढे साखर कारखान्यांना हमी देत असताना साखर कारखाना संचालकांची वैयक्तिक संपत्ती हमी म्हणून घेण्याचा निर्णय झाला होता. तो निर्णय काल बदलण्यात आला. आता कारखाना संचालक सामुहिक जबाबदार असणार आहे.

तज्ञाच्या अहवालावर मंत्रिमंडळ उपसमिती कोणत्या कारखान्याला किती कर्ज द्यायचे त्याचा निर्णय घेणार होते. परंतु या दोन्ही अटीत सध्या वगळण्यात आल्या आहेत. यावर्षी राज्यात कोरोनाचे सावट असले तरी वेळेवर आणि समाधानकारक पाऊस सुरू झाला आहे. गतवर्षी सुद्धा पावसाची स्थिती बरी असल्यामुळे राज्यांमध्ये सुमारे तीन लाख मेट्रिक टन ऊस गाळपासाठी उपलब्ध होणार आहे.