सरकारकडून अर्थसंकल्पामध्ये कर कपातीची लक्झरी कार (luxury car) कंपन्यांनी केली मागणी

कोरोना विषाणू महामारीमुळेही वाहनांच्या विक्रीत मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. लक्झरी कारच्या करांमध्ये वाढ झाल्यास याचा थेट परिणाम त्यांच्या मागणीवर होणार आहे आणि या क्षेत्राला गेल्या वर्षी सुरू झालेल्या अडचणींमुळे उभारी घेताच आलेली नाही असं या कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

नवी दिल्ली : सरकार येत्या अर्थसंकल्पात वाहनांच्या करात कपात करेल अशी लक्झरी कार कंपन्या मर्सिडिज-बेंझ (Mercedes-Benz), ऑडी (Audi) आणि लॅम्बोर्गिनी (Lamborghini) यांना आशा आहे. या कंपन्यांचं म्हणणं आहे की, मोठ्या प्रमाणात कर आकारल्याने प्रिमियम कारचा बाजार पुढे सरकायचं नावचं घेत नाही.

कोरोना विषाणू महामारीमुळेही वाहनांच्या विक्रीत मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. लक्झरी कारच्या करांमध्ये वाढ झाल्यास याचा थेट परिणाम त्यांच्या मागणीवर होणार आहे आणि या क्षेत्राला गेल्या वर्षी सुरू झालेल्या अडचणींमुळे उभारी घेताच आलेली नाही असं या कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

मर्सिडिज बेंझ इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मार्टिन श्वेंक यांनी पीटीआयला दिलेल्या माहितीत म्हटलं आहे की, “या क्षेत्राच्या मागणीवर परिणाम करणाऱ्या गोष्टी आपण टाळायला पाहिजे, कारण शेवटी यामुळे समस्याच निर्माण होणार आहेत.” येत्या अर्थसंकल्पात कंपनीच्या सरकारकडून काय अपेक्षा आहेत असा प्रश्नही त्यांना विचारण्यात आला होता.

वाहनांवर लावण्यात येणाऱ्या करात कपात करावी अशी मागणी करतानाच श्वेंक म्हणाले की, या क्षेत्रात कराचा बोजा हा आधीपासूनच जास्त आहे. आयात शुल्कापासून सामग्री आणि सेवा करा (Goods and Services Tax) पर्यंत लक्झरी कार्सवर उपकर २२ टक्क्यांपर्यंत आकारण्यात येतो. आमचं लक्ष्य हे आहे की, या क्षेत्राच्या वाढीला चालना मिळावी यासाठी समर्थन देणं आणि कर कसा कमी करता येईल याकडे लक्ष द्यायला हवं असं त्यांना वाटतं. यावर मार्ग काढायला हवा. अशाच प्रकारचं मत नोंदविताना ऑडी इंडियाचे प्रमुख बलबीर सिंह ढिल्लो म्हणतात की, लक्झरी कार बाजार आजही कोविड-१९मुळे आलेल्या संकटातून मार्गक्रमण करत आहे. पुढे जाऊन या क्षेत्रात आणखी आव्हानांना सामोरं जावं लागणार आहे.

एक आव्हान निश्चित आहे की, लक्झरी कार्सवर मोठ्या प्रमाणावर करांचा बोजा लादण्यात आला असल्याचंही ढिल्लो यांनी नमूद केलं. हे एक आव्हानच आहे कारण की, यामुळेच देशात लक्झरी कार्सचा बाजार एकूण वाहन बाजाराच्या एक टक्क्यांवरच आहे. गेल्या वर्षी म्हणजेच २०२० मध्ये याच प्रमाणात घट होऊन आता तेच प्रमाण ०.७ ते ०.८ टक्के एवढंच राहिलं आहे. मोठ्या प्रमाणात होणारी कर आकारणी हेच सर्वात मोठं आव्हान आहे. लॅम्बोर्गिनी इंडियाचे प्रमुख शरद अग्रवाल म्हणाले की, सुपर लक्झरी विभागाला सरकार सातत्य राखेल अशी अपेक्षा आहे.

या विभागाचं २०२० मध्ये अतोनात नुकसान झालं आहे. २०२१ मध्ये या क्षेत्राने कमीत कमी २०१९ मध्ये ज्या प्रमाणात प्रगती केली होती तेच स्थान कायम राखावं असं आम्हाला वाटतं असं अग्रवाल म्हणाले. आम्ही आता यात वाढ होईल अशी अपेक्षाच करत नाही पण या क्षेत्राने २०१९ मध्ये जी प्रगती केली होती तेच सुगीचे दिवस पुन्हा यावेत असं आम्हाला वाटतं. जर लक्झरी कार्सवर कराचा बोजा वाढला तर, या क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणातच नकारात्मक प्रभाव पडणार आहे. (एजन्सी)