प्रातिनिधिक छायाचित्र
प्रातिनिधिक छायाचित्र

जर या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली, तर ही व्यवस्था लागू होईल. मंत्रालयाने या बाबत नियमांच्या संशोधनासाठी अधिसूचना जारी केली असून भागधारकांकडून प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत.

    नवी दिल्ली : सरकारी विभागाला (Government Department) 1 एप्रिल, 2022 पासून आपल्या १५ वर्षाहून अधिक जुन्या वाहनांची पुर्ननोंदणी (Renewal) करता येणार नाही. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालया (Union Ministry of Road Transport and Highways)ने हा प्रस्ताव दिला आहे.

    जर या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली, तर ही व्यवस्था लागू होईल. मंत्रालयाने या बाबत नियमांच्या संशोधनासाठी अधिसूचना जारी केली असून भागधारकांकडून प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत.

    अधिसूचनेत म्हटलं आहे की, एकदा या प्रस्तावाच्या मंजुरीनंतर हे नियम सर्व सरकारी वाहने केंद्र आणि राज्य सरकार, संघ शासित प्रदेश, सार्वजनिक उपक्रम, महानगरपालिका आणि स्वायत्त संस्थांना लागू होणार आहेत.

    रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने ट्विट केलं आहे, ‘‘एक एप्रिल, 2022 पासून सरकारी विभागांना आपल्या 15 वर्षांहून अधिक जुन्या वाहनांची पुर्ननोंदणी करता येणार नाही. हा नियम केंद्र, राज्य, संघ शासित प्रदेश,सार्वजनिक उपक्रम, महानरपालिका आणि स्वायत्त संस्थांना लागू होणार आहेत.”

    यापूर्वी एक फेब्रुवारी रोजी सादर झालेल्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात सरकारने वाहन भंगारात काढण्याच्या योजनेची घोषणा केली आहे. या अंतर्गत खासगी वाहने 20 वर्षानंतर आणि व्यावसायिक वाहनांची 15 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर फिटनेस टेस्ट करून घेणे आवश्यक आहे.
    मंत्रालयाने नियमांच्या मसुद्यावर अधिसूचना 12 मार्चला जारी केली आहे. यावर 30 दिवसात भागधारकांकडून प्रतिक्रिया, हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.