Crime against retired director of agriculture - Watery Shivar Corruption Anglat

राज्यात खळबळ उडवून दिलेल्या, परळीतील जलयुक्त शिवार योजनेतील तथाकथित भ्रष्टाचार सेवानिवृत्त विभागीय कृषी सहसंचालकाच्या अंगलट आला आहे. अखेर सेवानिवृत्त विभागीय कृषी सहसंचालकासह, सहा जणांवर परळी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. परळीत जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार काँग्रेसच्या वसंत मुंडे यांनी केली होती. मजूर संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांच्या माध्यमातून हा भ्रष्टाचार झाल्याचे त्यांनी तक्रारीत नमूद केले होते. सदर आरोपींनी केलेला भ्रष्टाचार सिद्ध झाल्याने त्यांचेवर गुन्हे दाखल करा असा आदेश उपसचिव महाराष्ट्र राज्य यांनी दिला होता.

    बीड : राज्यात खळबळ उडवून दिलेल्या, परळीतील जलयुक्त शिवार योजनेतील तथाकथित भ्रष्टाचार सेवानिवृत्त विभागीय कृषी सहसंचालकाच्या अंगलट आला आहे. अखेर सेवानिवृत्त विभागीय कृषी सहसंचालकासह, सहा जणांवर परळी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. परळीत जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार काँग्रेसच्या वसंत मुंडे यांनी केली होती. मजूर संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांच्या माध्यमातून हा भ्रष्टाचार झाल्याचे त्यांनी तक्रारीत नमूद केले होते. सदर आरोपींनी केलेला भ्रष्टाचार सिद्ध झाल्याने त्यांचेवर गुन्हे दाखल करा असा आदेश उपसचिव महाराष्ट्र राज्य यांनी दिला होता.

    लाखोंचा अपहार

    तालुका कृषी अधिकारी अशोक सोनवणे यांच्या फिर्यादीवरून, परळी शहर पोलीस ठाण्यात सेवानिवृत्त विभागीय कृषी सहसंचालक रमेश भताने यांच्यासह भीमराव बांगर, शंकर गव्हाणे, दीपक पवार, सुनील रामराव जायभाये व सौ कमल लिंबकर ह्या सहा आरोपी विरुद्ध जलयुक्त शिवार योजनेत 2015 ते 2017 दरम्यान 18 लाख 32 हजार 336 रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

    दक्षता पथकाने केली होती चौकशी

    कृषी खात्याच्या दक्षता पथकाकडून दोन वेळा चौकशी करण्यात आली होती. मुख्य आरोपी रमेश भताने विभागीय कृषी सहसंचालक सेवानिवृत्त यांच्यासह इतर 5 अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात येऊनही गुन्हे दाखल करण्यास टाळाटाळ करण्यात येत होती.

    निकष धाब्यावर

    विभागीय कृषी सहसंचालक व पूर्वीचे जिल्हा कृषी अधीक्षक सेवानिवृत्त रमेश भतानेसह उपविभागीय कृषी अधिकारी विष्णू मिसाळ व प्रभारी जिल्हा कृषी अधीक्षक पदभार त्यांनी अनेक वेळा घेतलेला आहे. त्या काळामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर जलयुक्त शिवाराची नियमबाह्य बोगस कामे दाखवून बिले उचलल्या बाबत शासनाच्या कोणतेच निकषांचे पालन केले नाही असाही अहवालात ठपका ठेवण्यात आला होता.