आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर… विनायक मेटेंचा ठाकरे सरकारला गंभीर इशारा

खासदार छत्रपती संभाजीराजे हे उद्धव ठाकरेंचे मित्र असल्याने मराठा आरक्षणासाठी सरकारवर दबाव टाकत नसल्याचा आक्षेप शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी घेतला आहे. ते म्हणाले की, दीड महिना झाला आरक्षण रद्द होऊन ठाकरे सरकारने एकही पाऊल उचलले नाही, सरकारची ही निष्क्रियताचा मराठा आरक्षणाच्या मुळावर आली आहे. असा आरोप शिवसंग्राम संघटनेचे नेते विनायक मेटे यांनी केला आहे. बीड येथे आयोजित पत्रकारपरिषदेत बोलत होते. ५ जुलैपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर आम्ही पावसाळी अधिवेशन चालू देणार नाही, असा इशारा विनायक मेटे यांनी दिला.

    बीड : खासदार छत्रपती संभाजीराजे हे उद्धव ठाकरेंचे मित्र असल्याने मराठा आरक्षणासाठी सरकारवर दबाव टाकत नसल्याचा आक्षेप शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी घेतला आहे. ते म्हणाले की, दीड महिना झाला आरक्षण रद्द होऊन ठाकरे सरकारने एकही पाऊल उचलले नाही, सरकारची ही निष्क्रियताचा मराठा आरक्षणाच्या मुळावर आली आहे. असा आरोप शिवसंग्राम संघटनेचे नेते विनायक मेटे यांनी केला आहे. बीड येथे आयोजित पत्रकारपरिषदेत बोलत होते. ५ जुलैपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर आम्ही पावसाळी अधिवेशन चालू देणार नाही, असा इशारा विनायक मेटे यांनी दिला.

    शासनावर काडीमात्र विश्वास नाही

    २६ जून रोजी औरंगाबादमध्ये मराठा आरक्षण संघर्ष समितीचा पहिला मेळावा घेणार असल्याची घोषणा केली. हा मेळावा राज्य सरकारचे वाभाडे काढणारा असेल. शासनावर आमचा काडीमात्र विश्वास राहिलेला नाही. दीड महिना झाला आरक्षण रद्द होऊन ठाकरे सरकारने एकही पाऊल उचलले नाही, ही सरकारची निष्क्रियता मराठा समाजाच्या मुळावर आली आहे. असा संताप मेटे यांनी व्यक्त केला आहे.

    काहीतरी करतो असे नाटक करण्याचे काम

    मुख्यमंत्री घाईघाईने दिल्लीला गेले आणि मराठा आरक्षणाबाबत काहीतरी करतो असे नाटक करण्याचे काम त्यांनी केले आहे, बाकी काहीही केले नाही, असा आरोप विनायक मेटे यांनी केला. मेटे म्हणाले की, मराठा आरक्षण संघर्ष समितीच्या वतीने राज्यभर दौरा सुरू केला. प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन आम्ही बैठका घेणार आहोत, त्यानंतर संपुर्ण राज्यातील जिल्ह्यात मेळावे घेणार आहोत त्यानंत सर्व जिल्ह्यात आम्ही मोर्चे काढणार आहोत. हे मूक आंदोलन नसेल हे बोलके आंदोलन असणार आहे, सरकारला धारेवर धरणार आणि न्याय मागणारे आंदोलन असेल.

    तर पावसाळी अधिवेशन चालू देणार नाही

    मराठा आरक्षणासाठी माजी न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली पाच लोकांची कायदेशीर समिती नेमली जाईल. त्यांचा अहवाल घेऊन त्यानुसार कायदेशीर लढाई आम्ही लढणार आहोत. ५ जुलैपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर आम्ही पावसाळी अधिवेशन चालू देणार नाही, असा इशारा विनायक मेटे यांनी दिला.

     

    हे सुद्धा वाचा