‘करुणा शर्मा प्रकरणी कोणतेही खाजगी साहित्य प्रकाशित केल्यास तो उच्च न्यायालयाचा अवमान’ मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या वकिलांचे माध्यमांना पत्र

करुणा शर्मा यांनी परळी येथून पत्रकार परिषद घेत विविध कॉल रेकॉर्ड, व्हाट्सअप्प चाट यासारखे साहित्य प्रसिद्धीस देणार असल्याचे जाहीर केले. परंतु या प्रकरणात 28 जानेवारी 2021 झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट व संवेदनशील असल्याने मुंडे यांच्याबद्दलचे काहीही प्रसिद्ध किंवा प्रकाशित करण्यात निर्बंध घातलेले आहेत.

    ‘करुणा शर्मा प्रकरणी कोणत्याही प्रकारचे खाजगी साहित्य प्रसिद्ध/प्रकाशित करण्यास उच्च न्यायालयाचे निर्बंध आहेत. त्यामुळे, पत्रकार परिषदेतून होणाऱ्या चित्रीकरण किंवा प्रसिद्धीने उच्च न्यायालयाचा अवमान होऊ शकतो.’ अशा आशयाचे पत्र मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या वकील ऍड. सुषमा सिंह यांनी प्रसारमाध्यमांना पाठवलं आहे.

    काय म्हटलंय पत्रात?

    करुणा शर्मा यांनी केलेल्या आरोपानंतर आता परळी येथून पत्रकार परिषद घेत विविध कॉल रेकॉर्ड, व्हाट्सअप्प चाट यासारखे साहित्य प्रसिद्धीस देणार असल्याचे जाहीर केले आहे. परंतु या प्रकरणात 28 जानेवारी 2021 झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट व संवेदनशील असल्याने धनंजय मुंडे यांच्याबद्दलचे काहीही प्रसिद्ध किंवा प्रकाशित करण्यात करुणा शर्मा यांना निर्बंध घातलेले आहेत.

    असे असताना कथित करुणा शर्मा यांनी जाहीर केलेल्या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून त्यांनी असे कोणतेही साहित्य प्रसिद्ध किंवा प्रकाशित करण्याचा प्रयत्न केल्यास तो उच्च न्यायालयाचा अवमान ठरणार आहे. न्यायिक प्रक्रियेनुसार कोणत्याही प्रसिद्धी माध्यमाने ते साहित्य प्रसिद्ध करणे देखील उच्च न्यायालयाचा अवमानच ठरतो, त्यामुळे अशा कोणत्याही साहित्याला प्रसिद्धी माध्यमांनी प्रकाशित किंवा प्रसिद्ध करू नये असे पत्र धनंजय मुंडे यांच्या या प्रकरणातील वकील सुषमा सिंह यांनी सर्व प्रसार माध्यमांना पाठवले आहे.

    या प्रकरणात सातत्याने विविध प्रकारचे आरोप करून बदनामी करत मोठ्या स्वरूपात ब्लॅकमेलिंग केली जात असल्याचे यापूर्वीच धनंजय मुंडे यांच्या वकिलांनी न्यायालयात देखील स्पष्ट केलेले आहे. तसेच सध्या हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे अशा स्वरूपातील कोणतेही साहित्य प्रसिद्ध करणे हे त्या प्रकरणाच्या निकालावर देखील परिणामकारक ठरू शकते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाचा अवमान केला जाऊ नये असे ऍड. सुषमा सिंह यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.