मराठा समाजाला EWS चा आदेश जारी करताना सरकारने दोन गंभीर चूका केल्या; विनायक मेटेंचा आरोप

EWS आरक्षण हे केंद्र सरकारने दिले आहे. राज्य सरकार केंद्राच्या कायद्याला रोखू शकत नाही. काही विद्यार्थी EWS आरक्षणाचा लाभ मिळावा म्हणून उच्च न्यायालयात गेले होते. उच्च न्यायालयाने त्या विद्यार्थ्यांना EWS आरक्षणाचा लाभ देण्याचे आदेश दिले. यामुळे राज्य सरकारने मराठा उमेदवारांना EWS चा लाभ देण्याचा निर्णय घेतल्याचे विनायक मेटें यांनी म्हटले आहे.

बीड : राज्य सरकारने EWS आर्थिक मागासवर्गचा आदेश जारी करताना दोन चूका केल्याचा आरोप  शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटें यांनी केला आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करतानाच, सरकारने चालबाजी केल्याचा आरोप विनायक मेटें यांनी केला आहे.

EWS आरक्षण हे केंद्र सरकारने दिले आहे. राज्य सरकार केंद्राच्या कायद्याला रोखू शकत नाही. काही विद्यार्थी EWS आरक्षणाचा लाभ मिळावा म्हणून उच्च न्यायालयात गेले होते. उच्च न्यायालयाने त्या विद्यार्थ्यांना EWS आरक्षणाचा लाभ देण्याचे आदेश दिले. यामुळे राज्य सरकारने मराठा उमेदवारांना EWS चा लाभ देण्याचा निर्णय घेतल्याचे विनायक मेटें यांनी म्हटले आहे.

मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळालेल्या दिवसापासून मराठा उमेदवारांना EWSचा लाभ मिळावा अशी भूमिका शिवसंग्रामने घेतल्याचे विनायक मेटेंनी सांगितले.

विनायक मेटेंनी राज्य सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केलेय. मात्र, निर्णयातील जीआर मध्ये दोन मोठ्या चूका या सरकारने केल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. ही राज्य सरकारची चालबाजी आहे. सरकारने फक्त २०२०-२१ च्या उमेदवारांना लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजाला वंचित ठेवण्याचे हे षडयंत्र असल्याचा आरोप विनायक मेटेंनी केला. संभाजीराजांच्या वक्तव्याचे मी समर्थन करतो ते मराठा समाजाची फसवणूक होऊ नये यासाठी बोलत आहेत, असे मेटे म्हणाले.

मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाणांनी अभ्यास करण्याची गरज आहे. अशोक चव्हाण हे काही वाचत नाहीत, कसलीही माहिती घेत नाहीत. त्यामुळे आज मराठा समाजाची ही परिस्थिती झाली, असा आरोप विनायक मेटेंनी केला. प्रवीण गायकवाड हे सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने मांडणी करतात. आरक्षण हे धर्मावर नसून जातीवर आहे. प्रवीण गायकवाड यांनी कसलाही संभ्रम निर्माण करू न करता समाजाचे हित बघावे, असे आवाहन विनायक मेटेंनी केले.

दरम्यान, सरकारने जाहीर केलेले EWS आरक्षण फक्त मराठा समाजासाठी नाही, यामध्ये ब्राह्मण, जैन, लिंगायत अशा सर्व जातींचा समावेश, माझा वैयक्तिक विरोध नाही, पण एसईबीसीला धोका होऊ शकतो का, याची चिंता आहे  अशी प्रतिक्रीया खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी व्यक्त केली आहे.