सार्वजनिक ग्रंथालयांसाठी धोक्याची घंटा ! अर्थसंकल्पातील अनुदानात कपात

राज्यातील विविध भागातील ग्रंथालये तग धरून वाचन संस्कृती टिकविण्यासाठी धडपडत आहेत. मात्र, आता या ग्रंथालयांनाच वाचविण्याची वेळ आली आहे. राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना परिरक्षण अनुदान देण्यासाठी 2020-21 मध्ये अर्थसंकल्पात 123 कोटी 75 लाख तरतूद करण्यात आली होती.

    भंडारा (Bhandara).  राज्यातील विविध भागातील ग्रंथालये तग धरून वाचन संस्कृती टिकविण्यासाठी धडपडत आहेत. मात्र, आता या ग्रंथालयांनाच वाचविण्याची वेळ आली आहे. राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना परिरक्षण अनुदान देण्यासाठी 2020-21 मध्ये अर्थसंकल्पात 123 कोटी 75 लाख तरतूद करण्यात आली होती. परंतु सुधारित अंदाजपत्रकात त्यात कपात करुन 86 कोटी 62 लाख 50 हजार मंजूर करण्यात आले आहेत.

    राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयाचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. राज्य शासनाच्या यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाच्या मूळ अंदाजपत्रकात राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या आधीच कमी असलेल्या अनुदानात कपात करण्यात आली असून कोणतीही पुरवणी मागणी वित्त विभागाने मंजूर केलेली नाही. चालू वित्तीय वर्षात 156 कोटी चार लाख 33 हजार तरतूद आवश्यक होती. ती मंजूर झाली नाही. उलट आहे त्यात अवास्तव कपात करण्यात आली आहे. या आर्थिक वर्षात सन 2019- 20 मधील थकीत दुसरा हप्ता 32 कोटी 29 लाख चालू आर्थिक वर्षात दोन टप्प्यांत देण्यात आला. चालू वर्षी दुसऱ्या हप्ता मिळण्याची शक्यता फार कमी आहे. सध्या पहिला हप्ता वितरण व्यवस्था वेतन व वेतनेतर या घोळात अर्धवट मिळाला आहे. पुर्ण अनुदान देण्यासाठी निधी उपलब्ध नसतांना ऑनलाईन वेतनाचा प्रश्न समोर उभा आहे. सार्वजनिक ग्रंथालयांना मागील वर्षी केलेल्या खर्चावर आधारित अनुदान मिळते. त्यामुळे मार्च 2021 मध्ये सर्व वेतन व वेतनेतर खर्च संस्थेला करावाच लागेल.

    सात वर्षांपासून अनुदानात वाढच नाही
    राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांना लागू असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम या कायद्यात बदल करण्यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न सुरू झाले आहेत. कायद्यातील दुरुस्तीसाठी सरकारने महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम व सुधारणा समिती स्थापन केली आहे. यादृष्टीने कायद्यात बदल होण्याची मागणी ग्रंथालय चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
    1967 मध्ये लागू झालेल्या कायद्यामध्ये 1969, 1973, 1974 मध्ये बदल करण्यात आले. वाचन चळवळीपुढे आज अनेक आव्हाने असल्याने कालसुसंगत नियमांची गरज आहे. ग्रंथालयांच्या अनुदानात 2013 नंतर वाढ झालेली नाही. टप्प्याटप्प्याने योग्य वाढ, अनुदान देण्याच्या प्रक्रियेत नियमितता तसेच सेवक वर्गाला वेतन श्रेणी, अशी मागणी ग्रंथालय चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी केली आहे.