बांधकाम परवानगीचे अधिकार ग्रामपंचायतींना; उपकर भरावा लागणार

राज्याच्या ग्रामविकास विभागाकडून याबाबतची नियमावली जारी करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात होणाऱ्या विविध बांधकामाच्या परवानगीच्या अनुषंगाने विकास शुल्क व बांधकाम कामगार उपकर लागू राहील.

    पालांदूर. ग्रामीण भागात बांधकामाची परवानगी मिळविण्यासाठी नागरिकांना चांगलीच कसरत करावी लागत होती. दरम्यान ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न वाढून नागरिकांच्या सुविधेचा उद्देश ठेवत शासनाने आता ग्रामपंचायत क्षेत्रात बांधकाम करणाऱ्यांना ग्रामपंचायतीतूनच परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

    राज्याच्या ग्रामविकास विभागाकडून याबाबतची नियमावली जारी करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात होणाऱ्या विविध बांधकामाच्या परवानगीच्या अनुषंगाने विकास शुल्क व बांधकाम कामगार उपकर लागू राहील. नगरविकास विभागाच्या एमआरटीपी कायद्यानुसार जमीन विकास शुल्क हे रहिवाशांसाठी त्या जागेच्या रेडीरेकनर दराने  होणाऱ्या किमतीच्या अर्धा टक्का असेल. तर वाणिज्यासाठी त्या जागेच्या रेडिरेकनर दराने होणाऱ्या किमतीच्या एक टक्का असेल. बांधकाम विकास शुल्क रहिवाशांसाठी त्या जागेच्या रेडिरेकनर दराने होणाऱ्या किमतीच्या दोन टक्के असेल.

    तर वाणिज्यासाठी त्या जागेच्या रेडिरेकनर दराने होणाऱ्या किमतीच्या चार टक्के इतके असेल. जमीन विकास शुल्क आणि बांधकाम विकास शुल्क मिळून एकूण विकास शुल्क होईल. हे विकास शुल्क संबंधित ग्रामपंचायतीकडे ग्रामनिधीमध्ये जमा करून घेण्यात यावे व त्याची स्वतंत्रपणे नोंद ठेवण्यात यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय बांधकाम किमतीच्या एक टक्का इतके बांधकाम कामगार उपकरही भरावा लागणार आहे. बाबतची नियमावली सर्व विभागीय आयुक्त व जिल्हापरिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आली आहे. यात नव्या निर्णयानुसार बांधकामासाठी भरावयाचे विकास शुल्क हे बांधकाम इच्छुक ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायतीकडे भरावयाची असून यामुळे ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नातही मोठी वाढ होणार आहे.

    3,229 चौरस फुटाची मुभा

    ग्रामीण भागातील 3 हजार 229 चौरस फुटापर्यंतच्या (300 चौ.मी.) भूखंडावरील बांधकामांना नगररचनाकाराच्या परवानगीची गरज नसल्याबाबतचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. या ग्रामस्थांना आता बांधकामासाठी काही कागदपत्रे सादर करायची असून विकास शुल्क आणि बांधकाम कामगार उपकर भरावा लागणार आहे. याबाबतची नियमावली ग्रामविकास विभागाकडून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

    ही कागदपत्रे आवश्यक

    संबंधित जागेच्या मालकीची कागदपत्रे, मंजूर लेआउट, बिल्डिंग प्लान, विकास शुल्क व बांधकाम कामगार उपकर संबंधित प्राधिकरणाकडे भरल्याची पावती, आर्किटेक्टचा विहित नमुन्यातील दाखला आवश्यक आहे.