पेंच प्रकल्पाच्या कालव्याची दुरावस्था; देखरेखीचा अभाव, सिंचन क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह

पेंच प्रकल्पांतर्गत येणारा कालवा आणि त्यांच्या उप कालव्याच्या देखरेखीकडे दुर्लक्ष झाल्याने कालव्याची दयनीय अवस्था झाली आहे. भविष्यात या कालव्यातून शेवटपर्यंत पाणी पोहोचेल की नाही, हा प्रश्न आहे.

    मोहाडी (Mohadi).  पेंच प्रकल्पांतर्गत येणारा कालवा आणि त्यांच्या उप कालव्याच्या देखरेखीकडे दुर्लक्ष झाल्याने कालव्याची दयनीय अवस्था झाली आहे. भविष्यात या कालव्यातून शेवटपर्यंत पाणी पोहोचेल की नाही, हा प्रश्न आहे. पेंच प्रकल्पांतर्गत सातोना फाटा येथून सुरू होणाऱ्या वितरिकेतून नेरी, जमनी, वरठी, पांजरा, बोथली, मोहगावदेवी या फाट्यांना पाणीपुरवठा केला जातो.

    यापूर्वी सर्व कारभार पाटबंधारे विभागाचे कर्मचारी पाहत होते. मात्र, कामाचा ताण जास्त असल्यामुळे प्रत्येक कालव्यासाठी संबंधित गावातील काही जबाबदार लोकांची निवड करून पाणी वाटप संस्था गठित करण्यात आल्या. या संस्थांना पुढील कामासाठी शासनाने किंवा विभागाने एकही रुपया दिला नाही. ज्या शेतकऱ्यांना कालव्याचे पाणी मिळते, त्यांच्याकडून पैशाची वसुली करून नफ्यातून संस्थेच्या कारभार पाहण्याची जबाबदारी संस्था पदाधिकाऱ्यांवर सोपवली आहे. मात्र, निधीशिवाय कोणतेही काम होत नसल्याने वितरिकेची दैनावस्था झाली आहे. कालव्याच्या रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडले आहेत.

    त्यामुळे शेतकऱ्यांना वहिवाट करणे कठिण होत आहे. त्यातही गवत व झाडांची वाढ झाली आहे. अनेक पुलांना भगदाड पडले असून ते खचण्याची भीती निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांना शेतात सिंचन करावयाचे असल्यास कालव्यातील कचरा साफ करावा लागतो. अशावेळी किटक व सर्पदंशाची सुध्दा भीती असते. मोहगावदेवी येथे दरवर्षी शेतकऱ्यांना पाण्यासाठी आंदोलन करावे लागते. त्यानंतर आठ दिवसांनी शेवटच्या टोकापर्यंत पाणी पोहचते. परंतु, तोपर्यंत पीक वाळून जाते. संस्थेकडे सध्या पाण्याची मागणी करण्याचे काम आहे. मात्र, पाटबंधारे विभाग त्यांना याकरिता बिल पाठविते.

    पाणी वाटपाचे बिल संस्थेला गेझिंगनुसार देण्यात येते. खरिपातील एक घनमीटर पाण्याकरिता 20 पैसे तर रब्बी हंगामात एक घनमीटर पाण्याकरिता 60 पैसे दर ठरविला आहे. संस्थेने पाण्याची बिल विभागात भरल्यानंतर संस्थांना त्यातून 50 टक्के रक्कम देण्यात येते. पण सध्या या संस्थांना एकही रुपया मिळाला नाही. त्यामुळे भविष्यात ही वितरिका गवत व कचऱ्यात गडप होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

    अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष
    उल्लेखनीय म्हणजे, कालव्याच्या दुरुस्तीबाबत वितरिकेवरील शेतकऱ्यांनी कित्येकदा अधिकाऱ्यांना सांगितले, मात्र अधिकारी याकडे लक्ष देण्यास तयार नाही. कामे सहा महिन्यात करणार असून, शेवटच्या शेतकऱ्यांपर्यंत पाणी कसे पोहोचेल, याची काळजी आम्ही घेणार आहोत. पाणी वाटप संस्थांना लवकरच अनुदान देण्यात येणार आहोत, असे अधिकारी सांगण्याचे काम करतात.