प्रासंगिक : राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत विरोधकांच्या ऐक्याची कसोटी!

भाजपने राष्ट्रपती पदाचा उमेदवार अद्याप जाहीर केलेला नाही आणि तो उमेदवार सहमतीचा असावा असा भाजपचा कितीही प्रयत्न असला तरी विरोधकांनी वेगळी बैठक घेऊन आपला सामायिक उमेदवार निवडणुकीच्या रिंंगणात उतरविण्याची तयारी सुरु केली असल्याने निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता मावळली आहे. तथापि आता विरोधकांची देखील कसोटी आहे. याचे कारण सामायिक आणि सर्व विरोधकांना मान्य होईल अशा उमेदवाराची निवड करायची हे सर्वांत मोठे आव्हान असणार आहे.

    देशाच्या नव्या राष्ट्रपतींच्या निवडीची प्रक्रिया सुरु झाली असल्याने राजकीय हालचालींना वेग येणे स्वाभाविक आहे. याचे कारण भाजप विरोधकांना आपल्या एकजुटीचे दर्शन घडविण्याची ही नामी संधी आहे. आगामी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपला कडवे आव्हान द्यायचे तर ते कोणत्याही एका पक्षाच्या आवाक्यातील दिसत नाही.

    पूर्वी काँग्रेस प्रबळ असताना बिगर-काँग्रेसवाद अपरिहार्य ठरला होता. आता भाजपशी लढत देताना बिगर-भाजपवादाला पर्याय नाही. विविध प्रादेशिक पक्षांपाशी राज्या-राज्यांत भाजपला आव्हान देण्याची ताकद असली तरी राष्ट्रीय स्तरावर एकच एक पक्ष तसे करू शकणार नाही.

    तेव्हा बिगरभाजप राजकीय पक्षांना राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत आपल्या ऐक्याची चाचपणी करता येईल. अर्थात आताची ही निवडणूक ही कुठल्याही थेट सत्तेसाठीची नाही; ती केवळ विरोधकांच्या शक्तिप्रदर्शनाची आहे. तेव्हा विरोधक एकत्र येणे तुलनेने सोपे. लोकसभा निवडणुकीत हीच राजकीय समीकरणे राहतील, अशी शाश्वती देता येणार नाही.

    कारण त्यावेळी भाजपविरोधक नेत्यांना आपल्या महत्वाकांक्षा म्यान कराव्या लागतील. हे तितकेसे सोपे नाही. पण राष्ट्रपती पदाची निवडणूक ही त्या संभाव्य एकजुटीची पहिली पायरी आहे. या चाचणीत विरोधकांना एकत्र राहता आले तर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील ऐक्याच्या आणाभाका ते घेऊ शकतील.

    राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत सर्व खासदार आणि सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांचे आमदार मतदान करत असतात आणि त्यांच्या मताचे मूल्य हे वेगवगेळे असते. तेव्हा हे सर्व गणित काही प्रमाणात किचकट असले तरी २०१७ च्या राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीच्या तुलनेत राजकीय समीकरणे बदलली आहेत हे निश्चित.

    त्यावेळी रामनाथ कोविंद यांना एकूण मतांच्या ६५ टक्के मते मिळाली होती तीच स्थिती यंदा असेल असे नाही. किंबहुना राजकीय पक्षांच्या आताच्या कलाप्रमाणे राष्टीय लोकशाही आघाडीला आवश्यकतेपेक्षा कमी मतांची हमी आहे. याचे कारण गेल्या पाच वर्षांत घडलेल्या घडामोडी.

    त्यावेळी भाजपपाशी असणारे काही मित्र पक्ष राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) मधून बाहेर पडले आहेत. त्यात शिवसेनेपासून अकाली दलापर्यंत अनेक पक्ष आहेत. उत्तर प्रदेशात भाजपला नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत बहुमत मिळाले असले तरी गेल्या वेळच्या तुलनेत आमदारांचे संख्याबळ घटले आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर एनडीएला या निवडणुकीत काही मतांची जमवाजमव करावी लागेल आणि म्हणूनच भाजपसमोर आव्हान उभे करण्यासाठी देखील विरोधकांना ही उत्तम संधी आहे.

    भाजपने राष्ट्रपती पदाचा उमेदवार अद्याप जाहीर केलेला नाही आणि तो उमेदवार सहमतीचा असावा असा भाजपचा कितीही प्रयत्न असला तरी विरोधकांनी वेगळी बैठक घेऊन आपला सामायिक उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरविण्याची तयारी सुरु केली असल्याने निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता मावळली आहे. तथापि आता विरोधकांची देखील कसोटी आहे.

    याचे कारण सामायिक आणि सर्व विरोधकांना मान्य होईल अशा उमेदवाराची निवड करायची हे सर्वांत मोठे आव्हान असणार आहे. मुळात राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर लागेचच काँग्रेसने आपले वरिष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांना अन्य समविचारी पक्षाशी चर्चा सुरु करण्याची सूचना केली होती.

    मात्र पश्चिम बंगालच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी स्वतंत्रपणे सर्व विरोधकांच्या बैठकीचे आयोजन केल्याने मानापमानाला सुरुवात झाली. वास्तविक काँग्रेसची दशा कितीही बिकट असली तरी तो राष्ट्रीय पक्ष आहे आणि त्या पक्षाला बाजूला ठेवून विरोधकांच्या ऐक्याला आकार आणि स्थैर्य येणार नाही. मात्र तरीही ममता यांनी बैठकीचे आयोजन केले. ममता यांच्या या पवित्र्यावर काही गोटांतून नाराजीही व्यक्त झाली.

    पण एकूण भाजपचे राजकीय वर्चस्व, राहुल गांधी यांच्यासह अनेक विरोधी नेत्यांच्या मागे ईडीपासून सीबीआयपर्यंत केंद्रीय तपास यंत्रणांचा लावण्यात आलेला ससेमिरा इत्यादींमुळे या नाराजीनंतरही विरोधकांना एकत्र येण्यावाचून पर्याय ठेवलेला नाही. तेव्हा काँग्रेसपासून शिवसेनेपर्यंत सोळा-सतरा पक्षांच्या प्रतिनिधींनी या बैठकीला उपस्थिती लावली. बिजू जनता दलाने या बैठकीत सहभाग घेतला नाही.

    मात्र त्यापेक्षा विरोधकांच्या ऐक्याच्या या पहिल्याच चाचणीत तडा गेला तो आम आदमी पक्ष, तेलंगणा राष्ट्रीय समिती, एआयएमआयएम आणि अकाली दल या पक्षांनी मारलेल्या दांडीमुळे. यापैकी प्रत्येक पक्षाने आपल्या अनुपस्थितीचे काही ना काही सबबीखाली समर्थन केले असले तरी एनडीएपेक्षा भाजप विरोधकांची मतांच्या निकषावर असणारी सरशी येथेच निकालात निघते.

    याचे कारण यातील काही पक्षांनी तटस्थ राहण्याच्या निर्णय घेऊन आपण भाजपबरोबर नाही असे दाखविण्याचा निर्णय घेतला तरी अप्रयत्यक्षपणे ती भाजपलाच मदत असेल. शिवाय बिजू जनता दलापासून वायएसआर काँग्रेससारखे पक्ष थेट भाजपला मदत करू शकतील. तेंव्हा विरोधकांच्या ऐक्याच्या पहिल्या चाचणीला अगदीच निराशाजनक प्रतिसाद मिळाला नसला तरी विरोधकांच्या ऐक्यातील दोषभेगा उघड झाल्या आहेत.

    या दोषभेगा अधिक रुंद व्हाव्यात म्हणून भाजपची व्यूहनीती असल्यास नवल नाही. तेव्हा आता विरोधकांच्या ऐक्यातील सकृतदर्शनी दिसणाऱ्या तड्यांची वेळीच दखल घेऊन त्यावर उपाय योजना करणे ही विरोधकांची प्राथमिकता असायला हवी.
    त्यातच शरद पवार यांनी अद्याप सक्रिय राजकारणात राहण्याचा मनोदय व्यक्त केल्याने उमेदवार निश्चिती हाही विरोधकांसमोरील मोठा प्रश्न असणार आहे. याचे कारण सर्व विरोधकांना मान्य होईल असा तगडा उमेदवार निवडणे हे सोपे नाही.

    गोपाळकृष्ण गांधी, फारुख अब्दुल्ला आदींची नावे चर्चेत आहेत. मात्र त्यावर सहमती बनणे आवश्यक. त्यातही भाजपला कोंडीत पकडायचे तर विरोधकांनी केवळ शक्तिप्रदर्शन न करता अशा उमेदवाराची निवड करायला हवी ज्याला विरोध करण्यास भाजपलाही संकोच वाटला पाहिजे.

    केवळ भाजपवर शरसंधान करण्याची संधी म्हणून या निवडणुकीकडे न पाहता विरोधकांनी भाजपला बचावात्मक पवित्रा घेण्यास आणि त्यापुढे जाऊन एनडीएमध्ये शिल्लक मित्रपक्षांना भाजपच्या उमेदवारास मतदान करण्यासाठी पुनर्विचार करण्यास भाग पाडले तरी विरोधकांना आपल्यातील ऐक्य अबाधित ठेवण्यात यश येईल. मात्र असा उमेदवार कोण ही आता विरोधकांमधील मुत्सद्दींची कसोटी आहे. एका अर्थाने मोदींच्या धक्कातंत्राचा सामना करायचा तर त्याच धक्कातंत्राचा उपयोग करावा लागेल.

    भाजपला तगडे आव्हान द्यायचे तर प्रादेशिक पक्ष आणि काँग्रेस यांना एकत्र येण्यावाचून पर्याय नाही. अशा आघाड्यांविषयीचा पूर्वानुभव हा फारसा उत्साहवर्धक नाही. तेलंगणा राष्ट्रीय समितीचे नेते के चंद्रशेखर राव यांनी काही महिन्यांपूर्वी भाजपविरोधात अशाच राष्ट्रीय स्तरावरील प्रयोगाचे रणशिंग फुंकले होते. पण ममता बॅनर्जी यांनी बोलाविलेल्या बैठकीला त्यांनी दांडी मारली.

    संसदेच्या अधिवेशनाच्या वेळी पेगाससच्या मुद्द्यावरुन असेच विरोधकांचे ऐक्य साधण्याचे प्रयत्न झाले होते. तेही पुढे बारगळले. अशा सर्व प्रयत्नात जे सातत्य लागते त्याची उणीव हाच विरोधकांच्या एकजुटीतील सर्वांत मोठा अडथळा आहे आणि या सातत्यहीनतेचे मूळ हे या बदलत्या राजकीय समीकरणांत आहे.

    राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने विरोधकांच्या एकजुटीच्या प्रयत्नांनादेखील स्थायी स्वरूप येईल का ही साशंकता आहेच; तथापि विरोधकांनी ही संधी दवडली तर विरोधकांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्चचिन्ह निर्माण होईल. एनडीएचा उमेदवार निवडून येईल यात शंका नाही; पण तरीही विरोधकांनी तुल्यबळ लढत दिली तरी विरोधकांच्या एकजुटीची पहिली कसोटी पार पडली याचे समाधान विरोधकांना राहील. निवडणूक राष्ट्रपती पदाची असली तरी कसोटी भाजपविरोधकांच्या एकजुटीची आहे ती त्यामुळेच!

    राहूल गोखले

    rahulgokhale2013@gmail.com