श्रीलंका, पाकिस्तानच्या वाटेवर मालदीव

चीनच्या ‘डेब्ट पॉलिसी’ला बळी पडून जगातील अनेक देश विनाशाच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत. त्यातून वेळीच बोध घेतलेल्या जगातील काही देशांनी चीनपासून चार हात दूर राहण्याचं ठरवलं. बांगलादेशासारख्या काही देशांना शहाणपण आलं. मालदीवनं चीनच्या तालावर नाचून भारताशी पंगा घेतल्यानंतर त्याचा विनाश अटळ आहे. त्याचा सीरिया, अफगाणिस्तान होण्याची शक्यता आहे.

    श्रीलंका आणि पाकिस्ताननंतर आता मालदीवही चीनच्या कर्ज धोरणाचा नवा बळी ठरणार आहे. सत्तांतरानंतर मालदीवचं चीनवषयीचं प्रेम आता उतू चाललं आहे. पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा असं म्हटलं जातं; परंतु मालदीवला यापूर्वी चीनचा वाईट अनुभव येऊनही तो सुधारायला तयार नाही. अनेक राष्ट्राध्यक्ष व्यक्तिगत फायद्यासाठी देशाचा बळी देतात. मालदीव आणि श्रीलंकेच्या बाबतीत ते झालं. चीनच्या पैशावर पोसलेले राजकारणी देशाला अडचणीत आणतात. त्यामुळं श्रीलंका आणि पाकिस्तानला आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त करण्यात चीनला यश आलं. दोन्ही देश ‘चीनी कर्जाच्या जाळ्यात’ अडकले असून, आता मालदीवही त्याच मार्गावर आहे. वास्तविक, मालदीव हा भारताचा विश्वासू शेजारी देश आहे; परंतु तिथं सत्तांतर झालं आणि चीनधार्जिणे अध्यक्ष झाले. भारतीय सैन्य परत पाठवलं. भारताला दुखवलं. भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश आहे. इथली बाजारपेठ आणि भारतातील उच्च आणि मध्यम वर्गाची क्रयशक्ती तसंच पर्यटनावर होणाऱ्या खर्चावर अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था अवलंबून आहेत. मालदीवची अर्थव्यवस्थाही भारतीय पर्यटकांपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर अवलंबून आहे. भारतातही मालदीवसारखी अत्यंत सुंदर बंदरं आहेत. कोणत्याही देशाला त्याच्या नागरिकांना स्थानिक पर्यटनाकडं आकर्षित करून परकीय चलन वाचवण्याचा अधिकार आहे. त्यात मालदीवमधील सत्तांतरानंतर भारताविरोधात घेतली जात असलेली भूमिका पाहता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्या देशाला धडा शिकवण्यासाठी मालदीवला लक्षद्वीपचा पर्याय आणला असेल, तर त्यात वावगं काहीच नाही. भारत सरकार चीनला शह देण्यासाठी लक्षद्वीप बंदराचा विकास करीत आहे. तिथं विमानतळाची उभारणी केली जात आहे. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्यामुळं लक्षद्वीप भारतात राहिलं. श्रीलंका, मालदीव, म्यानमार आणि पाकिस्तानमधून भारताला शह देण्याच्या चीनच्या प्रयत्नाला अटकाव करण्यासाठी लक्षद्वीप बंदर उपयुक्त आहे. या पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी लक्षद्वीप बंदरावर साहसी पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्याचा आणि तिथल्या निसर्गसुंदर बंदरावर भारतीयांना नेण्याचा प्रयत्न म्हणजे चीन, मालदीवला शह देण्याचा प्रयत्न म्हणावा लागेल. मोदी यांच्या लक्षद्वीप बंदरावरच्या छायाचित्रांचा परिणाम मालदीवच्या पर्यटनावर होणार, याबाबत दुमत नाही. खरंतर त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया न देता शांत राहिलं असतं, तर कदाचित फार परिणाम झाला नसता; परंतु मोदी यांच्या लक्षद्वीप दौऱ्यावर मालदीवच्या मंत्र्यांनी ज्या पद्धतीनं भाष्य केलं, त्यावरून त्यांनी त्यांच्याच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नख लावलं आहे. आता चीनला पर्यटक पाठवा अशी गळ घातली असली, तरी त्यामुळं झालेलं नुकसान टाळता येणार नाही.

    मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेत भारताचं मोठं योगदान आहे आणि ते अनेक गोष्टींसाठी पूर्णपणे भारतावर अवलंबून आहेत; मात्र मालदीवमध्ये चीन समर्थित सरकार सत्तेवर आल्यानंतर भारतासोबतचे संबंध अतिशय तणावपूर्ण बनले आहेत. मालदीवची अर्थव्यवस्था विस्कळीत होईल. मालदीवची अर्थव्यवस्था पर्यटनावर अवलंबून आहे. तेथील जीडीपीमध्ये पर्यटनाचा वाटा २८ टक्के आहे, तर परकीय चलनात पर्यटन क्षेत्राचा वाटा ६० टक्के आहे. अशा परिस्थितीत भारतानं पाठ फिरवली तर मालदीवला आर्थिकदृष्ट्या मोठं नुकसान सहन करावं लागेल. मालदीव आणि भारत यांच्यात गेल्या वर्षी ५०० दशलक्ष डॉलर्सचा व्यापार झाला होता. यंदाही त्यात सातत्यानं वाढ होत आहे. मालदीव आणि भारत यांच्यात तीन दशकांपूर्वी व्यापार करार झाला होता. या करारानुसार मालदीव भारतातून त्या वस्तूंची आयात करतो, जी इतर देशांना निर्यात केली जात नाही. याशिवाय मालदीवच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्येही भारतीयांचा पैसा गुंतवण्यात आला आहे. २०२३ मध्ये, भारताने मालदीवमधून ४१०.२ दशलक्ष डॉलरची निर्यात केली, तर ६१.९ दशलक्ष डॉलरची आयात केली. २०२२ मध्ये, निर्यातीचा आकडा ४९५.४ दशलक्ष डॉलर होता, तर आयातीचा आकडा ६१.९ दशलक्ष डॉलर होता. मालदीव हे भारतीयांसाठी सर्वोत्तम पर्यटन स्थळ आहे. २०२३ मध्ये भारतातून दोन लाख नऊ हजार १९८ लोक मालदीवला भेट देण्यासाठी गेले होतं. भारतीयांनी इथं जाणं बंद केलं तर मालदीवचे आर्थिक संकट अधिक गडद होऊ शकतं. यापूर्वी २०२२ मध्ये दोन लाख ४१ लाख भारतीय मालदीवला भेट देण्यासाठी गेले होते. २०२१ मध्ये दोन लाख ९१ लाख आणि २०२० मध्ये कोरोना महामारीच्या काळातही ६३ हजार भारतीय मालदीवला भेट देण्यासाठी गेले होते. डिसेंबर-२०२३ पर्यंत या बेटावर एकूण १७ लाख ५७ हजार ९३९ पर्यटक आले होते. यामध्ये सर्वाधिक पर्यटक भारतीय होते. भारतीयांनंतर रशिया आणि चीनमधून सर्वाधिक लोक आले होते. अशा परिस्थितीत मालदीवसाठी पर्यटन उद्योग खूप महत्त्वाचा आहे. २०२१ मध्ये, बेटाला पर्यटनातून अंदाजे ३.४९ अब्ज डॉलरचा महसूल मिळाला. २०२१ च्या आकडेवारीनुसार, या वर्षी भारत मालदीवचा तिसरा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार म्हणून उदयास आला आहे. मालदीवचा मुख्य उत्पन्नाचा स्रोत पर्यटन आहे. दिल्लीच्या तुलनेत मालदीवचा क्षेत्रफळ पाचवा आहे. हिंद महासागरातील बेटावर वसलेल्या मालदीवमधील ९८ टक्के लोकसंख्या मुस्लिम आहे. उरलेले दोन टक्के इतर धर्माचे आहेत. येथील एकूण लोकसंख्या सुमारे पाच लाख आहे.

    मालदीव हा सुमारे १२०० बेटांचा समूह आहे. बहुतेक बेटांवर कोणीही राहत नाही. मालदीवचे क्षेत्रफळ तीनशे चौरस किलोमीटर आहे. म्हणजेच आकाराने ते दिल्लीच्या एक पंचमांश आहे. हे बेट प्रामुख्यानं भारतातून भंगार धातू आयात करतं. याशिवाय मालदीव भारतातून जाणाऱ्या अभियांत्रिकी वस्तू, औषधी, रडार उपकरणं, खडक आणि सिमेंट यासारख्या औद्योगिक उत्पादनांवर अवलंबून आहे. मालदीव अन्नासाठी भारतावर अवलंबून आहे. मालदीव तांदूळ, पीठ, मसाले, फळे, भाज्या, साखर आणि पोल्ट्री उत्पादनांसाठी भारतावर अवलंबून आहे. याशिवाय प्लास्टिक आणि लाकडी वस्तूंचीही आयात केली जाते. सध्या भारताची अर्थव्यवस्था ३.७५ ट्रिलियन डॉलर इतकी आहे, तर मालदीवची अर्थव्यवस्था सुमारे ६.५ अब्ज डॉलर्सची आहे. विशेष म्हणजे दरवर्षी भारतीय परदेशात प्रवास करण्यासाठी सुमारे ६५ अब्ज डॉलर्स खर्च करतात. म्हणजेच मालदीवच्या जीडीपीपेक्षा भारतीय दरवर्षी दहापट जास्त खर्च विदेश प्रवासावर करतात. त्यामुळं एक प्रकारे भारतावर अवलंबून असलेल्या मालदीवला चिंता करावी लागणार आहे. याशिवाय भारतानं मालदीवला मोठं आर्थिक अनुदान दिलं आहे, ज्यात मालेतील हुकुरु मिस्कीचं नूतनीकरण, उच्च प्रभाव समुदाय विकास प्रकल्प आणि इतर द्विपक्षीय प्रकल्पांचा समावेश आहे. भारतानं नि:स्वार्थपणे कर्ज देऊन मालदीवला मदत केली. दुसरीकडं चीननंही मालदीवमध्ये प्रकल्प सुरू केले. त्यासाठी मोठी कर्जे दिली आणि देशाला कर्जाच्या खाईत बुडवलं. मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू यांचा कल चीनकडं असल्यानं मालदीवबद्दल भारतीयांमध्ये नाराजी असताना चीन मालदीवची अर्थव्यवस्था काबीज करण्यासाठी नवीन खेळी करू शकतो. कारण २०२३ मध्ये मालदीवमध्ये येणाऱ्या चीनी पर्यटकांच्या संख्येत अचानक वाढ झाली होती. २०२२ मध्ये मालदीवमध्ये पोहोचणाऱ्या पर्यटकांमध्ये चीनी २७ व्या स्थानावर होते. २०२३ मध्ये अचानक तिसऱ्या स्थानी आले आहेत. मालदीवनं गेल्या काही वर्षांत चीनकडून मोठं कर्ज घेतलं आहे. सध्या मालदीवचा जीडीपी सुमारे ६.५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स आहे, तर मालदीवच्या बजेटपैकी दहा टक्के रक्कम चीनचं कर्ज फेडण्यासाठी जाते. चीन मालदीवमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहे. पायाभूत सुविधा, व्यापार आणि ऊर्जा क्षेत्रांवर आपली पकड वाढवत आहे. असे अनेक प्रकल्प आहेत, ज्यात चीन आणि मालदीव संयुक्तपणे बेटांवर हॉटेल्स बांधत आहेत. याचा अर्थ भविष्यात कर्ज वेळेवर परत न केल्यास मालदीवची बेटंही चीनच्या ताब्यात जाऊ शकतात.

    – भागा वरखडे