जखम मांडीला, मलम शेंडीला

सर्वोच्च न्यायालय सातत्यानं आपल्या मर्यादांची जाणीव ठेवून वागत असते; परंतु कधी कधी तार्किक विचार न करता शेरेबाजी केली जाते. निकाल दिले जातात. तपास यंत्रणेच्या प्रमुखांची मुदतवाढ बेकायदेशीर असल्याचं एकीकडं मान्य करताना दुसरीकडं त्यांच्या मुदतवाढीला मान्यता देण्याचा निर्णय असो, की धानाचं काड जाळण्याच्या घटनानंतर किमान हमी भाव बंद करण्याबाबत किंवा पिकावर बंदी घालण्याचं केलेलं भाष्य; सर्वोच्च न्यायालय मर्यादाभंग करीत असल्याचं ध्वनित होतं. त्याचबरोबर जखम मांडीला असताना मलम तिथं लावण्याऐवजी शेंडीला मलम लावण्याचा हा प्रकार आहे.

    पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि हरयाणा या राजधानी दिल्लीला लागून असलेल्या राज्यांत खरीप धानाची काढणी झाल्यानंतर त्याचं काडं पेटवलं जातं. त्यामुळं दिल्लीकरांचा श्वास कोंडतो. खरीप हंगामानंतर काड पेटवल्यामुळं धुराचे लोट निघतात आणि दिल्लीवर ते पसरतात. दरवर्षी दिल्लीकरांना हा प्रश्न सतावतो. वायूप्रदूषणात काड पेटवल्यामुळं निघणाऱ्या धुराचा वाटा २४ टक्के आहे. कोळसा पेटवल्यामुळं १७ टक्के प्रदूषण होतं, तर वाहनांतून बाहेर पडणाऱ्या धुरामुळं १६ टक्के प्रदूषण होतं. काडं पेटवण्याच्या प्रकारामुळं महिनाभर प्रदूषण होतं. ते थांबलंच पाहिजे यात दुमत असण्याचं काहीच कारण नाही. सर्वोच्च न्यायालय वारंवार आदेश देते; परंतु शेतकरी ऐकत नाहीत आणि दिल्लीनजीकची राज्य सरकारं परस्परांवर जबाबदारी ढकलून मोकळी होतात. सर्वोच्च न्यायालयानं त्यामुळं संताप व्यक्त करणंही समजण्यासारखं आहे; परंतु याचा अर्थ धोरणात्मक निर्णय स्वतःच्या हातात घेणं असा होत नाही. किमान हमी भावाचं शेतकऱ्यांचं संरक्षण काढण्याचं किंवा मागच्या सुनावणीच्या वेळी धानाच्या लागवडीवर बंदी घालणं तसंच जमिनी पडीक ठेवण्याची भाषा करणं हा मर्यादाभंग आहे. अगोदरच शेतकरी अडचणीत आहे. त्यांना दोन पैसे जादा मि‍ळण्याचा पर्याय देण्याऐवजी काड जाळण्याची शिक्षा म्हणून त्याचा पिकवण्याचा अधिकारच काढून घेणं कितपत संयुक्तिक आहे. शेतकरी धान पिकवणार नाहीत, काडही जाळणार नाहीत; परंतु त्या बदल्यात सरकार त्यांना नुकसान भरपाई देणार आहे का, या प्रश्नाचं उत्तर देत नाही. अमेरिकेसारख्या देशात जमिनी पडीक ठेवण्यासाठी सरकार पैसे देते. सर्वोच्च न्यायालयाचं जमिनी पडीक झाल्याचं निरीक्षण योग्य आहे. जमिनीला विश्रांती देण्याची भूमिकाही समर्थनीय आहे; परंतु भारतातील शेतकरी शेकडो एकर जमिनीचा मालक नाही. अल्पभूधारकांचं प्रमाण इथं जास्त आहे. त्यामुळं जमिनीला विश्रांती देण्याचा पर्याय त्याला परवडणारं नाही. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीकडं पाहावं लागेल. दिल्ली एनसीआरमधील वायू प्रदूषणास कारणीभूत ठरणाऱ्या काड जाळण्याच्या घटना रोखल्या जात नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयानं पंजाब आणि इतर राज्यांमध्ये काड जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांना किमान हमी भावाच्या मूलभूत चौकटीतून वगळण्याची सूचना केली आहे. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठानं दिल्ली एनसीआरमधील वायू प्रदूषण कमी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान ही टिप्पणी केली.

    धान काढल्यानंतर काड जाळल्यामुळं नागरिक आणि मुलांच्य़ा आरोग्याशी खे‍ळ खेळला जात आहे. तो थांबवला पाहिजे, यात शंका नाही. काड जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांना किमान हमी भाव देऊ नये, त्यांच्याकडून धान खरेदी करू नये, अशी टिप्पणी न्या. कौल यांनी केली. काही कठोर पावलं उचलण्याची गरज असल्याचं त्यांचं म्हणणं योग्य असलं, तरी काड जा‍ळलं जाणार नाही, यासाठी कठोर उपाययोजना करणं हा त्यावरचा उपाय आहे. कायदा आणि प्रबोधन अशा दोन्ही मार्गांनी त्यावर मात करता येते. अशा काही प्रयत्नांना यश येत आहे. केंद्र आणि राज्यांना त्यांचं राजकारण बाजूला ठेवून या समस्येचं निराकरण करण्यासाठी एकत्र काम करावं लागेल. शेतकऱ्यांना खलनायक म्हणून चित्रित केलं जात आहे, ते योग्य नाही. एक महिना काड जाळण्यामुळं प्रदूषण होतं, तर वर्षभर वाहनांतून बाहेर पडणारा धूर, कोळशावर आधारित वीज प्रकल्पामुळं होणारे प्रदूषण आणि झाडांच्या होणाऱ्या कत्तलीकडं पुरेशा गांभीर्यानं पाहिलं जाणार आहे की नाही, हा खरा प्रश्न आहे. उगीच साप साप म्हणून भुई धोपटण्यात काही अर्थ नाही. किमान हमी भाव थांबवण्याच्या मतातील फोलपणा नंतर न्यायालयाच्या लक्षात आला असावा. किमान हमी भावाचं धोरण संपुष्टात येऊ शकत नाही. हा एक संवेदनशील मुद्दा आहे. न्या. धुलिया यांचं मत महत्त्वाचं आहे. ते म्हणाले, की शेतकऱ्यांना खलनायक म्हणून चित्रित केलं जात असल्याचं दिसतं. शेतकऱ्यांची काही तरी मजबुरी असू शकते. त्यांच्याकडं काड जाळण्याची काही कारणं असतील, त्यांचा विचार करणं आवश्यक आहे. याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय सरकारवहर सोडण्याचं नंतर न्यायालयानं म्हटलं असलं, तरी अगोदर मग अशी शेरेबाजी का केली, हा प्रश्न उरतो. पंजाबमधील सहा जिल्ह्यांत आता काड जा‍ळलं जात नाही. शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. धानाऐवजी काही पर्यायी पीक घेण्यास प्रोत्साहन दिलं जाऊ शकतं; परंतु सरकारला काही विशिष्ट गटांना नाराज करायचं नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारनं हे राजकारण विसरून भातशेती कशी थांबवता येईल यावर एकत्र काम करायला हवं, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. लहान शेतकऱ्यांना बेलिंग मशीन खरेदी करण्यासाठी सुरुवातीची भांडवली गुंतवणूक करणं कठीण आहे. लहान शेतकऱ्यांना काड जमा करण्याची यंत्रसामग्री पूर्णपणे मोफत द्यावी, त्यांच्याकडून काडाच्या गाठी घ्याव्यात आणि नंतर त्यांची विक्री करावी, अशी सूचना केली. तिची अंमलबावणी केली आणि काडाच्या विक्रीतून शेतकऱ्याना पैसे मि‍ळाले, तर मात्र काड जाळणं थांबून दिल्लीची हिवाळ्यातील प्रदूषणातून तरी मुक्तता होईल.

    दरवर्षी भात कापणीनंतर दिवाळीच्या काळात प्रदूषणाची पातळी वाढते. खरं तर, या काळात पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमध्ये शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर रान जाळताना दिसतात. त्यामुळं प्रदूषणाची स्थिती बिकट होत आहे. अशा परिस्थितीत प्रदूषण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी राज्य सरकारकडून अनेक पावलं उचलली जातात. या पावलांचा फायदा असा झाला आहे, की पंजाब आणि हरियाणामध्ये काड, रान जाळण्याच्या घटना कमी झाल्या आहेत. दोन्ही राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांपर्यंत काड जाळण्याच्या घटनांमध्ये घट झाली आहे. पंजाबमध्ये या वर्षी १५ सप्टेंबर ते २४ ऑक्टोबरदरम्यान २,७०४ पेंढा जाळल्याची नोंद झाली आहे, तर गेल्या वर्षी याच वेळी ५७९८ प्रकरणं नोंदवली गेली होती. २०२० आणि २१ मध्ये अनुक्रमे १४,८०५ आणि ६०५८ प्रकरणं नोंदवली गेली. हरियाणात १५ सप्टेंबर ते २४ ऑक्टोबर या कालावधीत एकूण ८१३ काड जाळल्याची नोंद झाली होती, तर गेल्या वर्षी या कालावधीत १३६० प्रकरणं नोंदवली गेली होती. २०२० आणि २०२१ मध्ये अनुक्रमे १६१७ आणि १७६४ प्रकरणं नोंदवण्यात आली. चीनमध्ये सर्वाधिक तांदूळ पिकतो. तिथं काड न जाळण्यासाठी शेतकऱ्यांना एक हजार रुपये दिले जातात. आपल्याकडं ही काड काढून त्याचं खत करण्याबाबत जागरूकता तयार करायला हवी. काडाचं योग्य व्यवस्थापन करण्याबाबत गावोगावी शेतकऱ्यांमध्ये मोहीम राबवायला हवी. भारतीय कृषी संशोधन संस्थेच्या शास्त्रज्ञांनी २०२० मध्ये बायो डिकंपोझर कॅप्सूल तयार केलं आहे. ही कॅप्सूल ५ जीवाणू मिसळून तयार केली आहे. ती कंपोस्टिंगचा वेग वाढवते. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी काडापासून जैवइंधन तयार करण्याची सूचना केली आहे. ती अमलात आणायला हवी. देशात लिग्नोसेल्युलोसिक फीडस्टॉकपासून इथेनॉलच्या उत्पादनात अधिक स्वारस्य दाखवलं जात आहे. शेतात पडलेला गहू आणि भाताचा पेंढा इथेनॉलसाठी वापरला, तर शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढेल आणि रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील. शिवाय प्रदूषण रोखता येईल आणि हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्यास हातभार लावेल. याशिवाय शेतकऱ्यांना नफाही मिळेल. हरियाणा सरकार पीक अवशेष व्यवस्थापन योजनेअंतर्गत कृषी उपकरणांवर अनुदान देतं, ते अन्य राज्यांनीही द्यायला हवं.

    – भागा वरखडे