Parambir Singhपरमवीर प्रकटले

परमवीर सिंगांनी जो लेटर बाँब त्या काळात फोडला होता, त्यातून देशमुख तुरुंगात गेले. सिंग स्वतः निलंबित झाले इतकेच घडले. पण सचिन वाझेने शंभर कोटी गोळा केले की नाही, हे राज्य शासनाने नेमलेल्या न्यायिक आयोगाला सांगता आले नाही. वाझे हे मात्र खुनासह अन्य आरोपांखाली तुरुंगात गेले. एकूणच अँटेलिया बाँब धोक्याचे नाटक कशासाठी घडले हे मात्र अद्यापी गुलदस्त्यातच राहिले आहे.

जून २०२३ रोजी जेव्हा राज्यात प्रचंड मोठी राजकीय उलथापालथ होत होती तेव्हा वरिष्ठ पोलीस अधिकारी परमवीर सिंग हे निवृत्त झाले. पण त्यांची निवृत्ती ही शासकीय इतमामात झाली नाही. पोलीस महसांचालक दर्जाचे अधिकारी जेव्हा निवृत्त होतात तेव्हा त्यांना जी मानवंदना दिली जाते, ती सिंग यांना मिळणे शक्य नव्हते. कारण ते तेव्हा निलंबित तर होतेच; पण महाराष्ट्रातही नव्हते. ते दिल्ली-पंजाब असे कुठे कुठे हिंडत होते. कारण तत्कालीन ठाकरे पवार सरकार त्यांच्या मागे लागले होते.

सिंग यांना अटक करण्याची पूर्ण तयारी मुंबई पोलिसांनी चालवलेली होती व ती सुरु झाल्यापासून म्हणजेच २०२१ च्या मध्यापासून ते मुंबईतून, महाराष्ट्रातून दिसेनासे झाले होते. महाविकास आघाडी सरकारच्यादृष्टीने सिंग यांचा सर्वात मोठा गुन्हा हा होता की त्यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख हे वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे प्रचंड मोठ्या रकमांची लाच मागतात असा लेखी आरोप केला होता.

परमवीर सिंग हे मुंबईचे पोलीस आयुक्त म्हणून मार्च २०२० मध्ये, म्हणजेच महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यनंतर तीन- चार महिन्यांतच, नियुक्त झाले आणि वर्षभरातच तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या संतप्त आग्रहावरून त्यांची उचलबांगडी त्या पदावरून करण्यात आली. त्यांना गृहरक्षक दलाचे (होमगार्ड) महासंचालक नियुक्त केले गेले.

राज्यात पोलीस महासंचालक दर्जाची जी चार-पाच पदे आहेत, त्यात गृहरक्षक दल आणि पोलीस गृहनिर्माण विभागाची प्रमुखपदे ही एखाद्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला शिक्षा देण्याची पदे मानली जातात. एखाद्या वरिष्ठ अधिकार्याला पोलीस महासंचालकपदी वा मुंबई पोलीस आयुक्तपदी नेमणे सरकारला शक्य नसते वा सोईचे नसते तेव्हा त्याला या दोन पदांवर धाडले जाते. परमबीर सिंगांच्या बाबतीत उलटे झाले. त्यांना आधी पोलीस दलातील सर्वाधिक मानाचे मुंबईचे आयुक्तपद बहाल झाले आणि नंतर त्यांची अडचण सरकारला वाटू लागली तेव्हा त्यांना गृहरक्षक दलात ढकलण्यात आले.

मुंबईचे पोलीस आयुक्त असणाऱ्या सिंग यांच्यावर तर त्यांचे बॉस म्हणजे गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी जाहीर टीव्ही कार्यक्रमातच संताप व्यक्त केला होता व त्याच्या बदलीचे सूतोवाचही जाहीररीत्या केले होते. कारण उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळतील अत्यंत गाजलेले व धक्कादयाक प्रकरण हे सिंग आयुक्त असताना घडले होते.

पेडररोड परिसरातील अँटेलिया इमारतीजवळ स्फोटकांनी भरलेली गाडी सापडली होती. या अँटेलिया इमारतातीत देशातील आणि जगातील सर्वात प्रभावी व श्रीमंत मानले जाणारे उद्योजक मुकेश अंबानी हे सहकुटुंब राहतात. त्या इमारतीच्या परिसरतात नेहमीच कडक पोलीस बंदोबस्त तर असतोच; पण अँटेलियासाठी स्वतः अंबानींची मोठी सुरक्षा यंत्रणाही सज्ज असते. या इमारतीपासून थोड्या अंतरवार एक बेवारस गाडी एके पहाटे कोणीतरी सोडून दिली होती. त्यात जिलेटीनच्या कांड्या ठेवलेल्या सापडल्या.

तो धोका वा धमकी अंबानींसाठी होती, असे गृहित धरून तपास सुरु झाला. त्या तपासाची लक्तरे तत्कालीन विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस हे दररोज विधानसभेत मांडत होते. त्यांनी पहिल्याच दिवशी मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेतील गुन्हे प्रकटीकरण युनिटचे सचिन वाझे या सहनिरीक्षकाचे नाव घेऊन आरोप केले होते. हा वाझे घटनेची माहिती मिळताच सर्वात आधी तिथे कसा पोचला ? त्याचे कोणाशी लागेबांधे आहेत ? असे सवाल फडणवीस विधानसभेत विचारत होते. ते प्रकरण तापत असताना गृहमंत्री देशमुख हेच विरोधकांच्या टीकेचे पहिले लक्ष्य ठरत होते.

मनसुख हिरेन या मुलुंडच्या व्यापाऱ्याची ती गाडी होती हे तपासात सुरुवातीलाच स्पष्ट होताच फडणवीस हे हिरेनच्या मागे लागले. त्याचे व वाझेचे संबंध होते आणि वाझेच्याच घराखाली ती गाडी काही दिवस उभी होती असेही पुढे आले. तेव्हा मुंबई पोलीस दलातील काही अधिकारी, वाझे व हा हिरेन यांच्यावर संशयाच्या सुया स्थिरावू लागल्या, तेव्हाच अचानक एके दिवशी सकाळीच वसई खाडीतून मनसुख हिरेनचा मृतदेह स्थानिक मच्छीमार व पोलिसांना आढळला. विधानसभेचे मार्चचे अंदाजपत्रकी अधिवेशन सुरु असतानाचा या साऱ्या घटना घडत होत्या व विरोधी पक्ष नेते फडणवीस हे दररोज या प्रकरणातली नवे आरोप नव्या घटना सभागृहात मांडत होते, सांगत होते व भांडतही होते.

हिरेनचा खून की त्याची आत्महत्या असा प्रश्न तयार होताच या प्रकरणाचे गांभिर्य खूपच वाढले. हळु हळु असे स्पष्ट होत गेले की सचिन वाझे या सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यानेच हिरेनला जाळ्यात अडकवण्याची योजना केली होती आणि त्यात वाझे हवे तसे जबाब देण्यास तयार नव्हता. तेव्हा काही एन्काउंटर स्पेशालिस्ट अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वाझेने हिरेनला ठाण्यात बोलावले होते व तिथून तो नाहीसा झाला यात वाझे हाच केंद्रस्थानी असल्याचे निष्पन्न होत होते.

मुळात सचिन वाझे हा फडणवीस सरकारच्या कालावधीत पोलीस दलातून निलंबित नव्हे तर बरखास्त केला गेला होता. तो शिवसैनिक बनला होता. त्याचा वावर शिवसेना भवन आणि ठाकरेंचे निवासस्थान मातोश्रीत असायचे असे आरोप तत्कालीन विरोधी पक्ष नेते फडणवीस करत असत. त्याला मविआ सरकारच्या कालावधीतच वरिष्ठांच्या सांगण्यावरून सरकारच्या आदेशावरून पुन्हा पोलीस सेवेत घेतले गेले.

या साऱ्या प्रकरणात अनिल देशमुख हे मुंबई पोलीस आयुक्तांवर संतापले असणे सहाजिकच होते. वाझे व हिरेन प्रकरणाचा सर्वाधिक ताप गृहमंत्र्यांनाच होत होता. त्यांच्यावरच विरोधी पक्ष नेते फडणवीसांच्या प्रश्नांची सरबत्ती होत होती. माध्यमांतून वृत्तपत्रांतून देशमुखांनाच प्रश्न केले जात होते. त्यानंतर परबीर सिंगांची बदली होणे अपरिहार्यच होते.

परमबीर सिंग यांची बदली राज्य सरकारने केल्यानंतर त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना जे पत्र लिहिले त्याच्या प्रती त्यांनी पोलीस महासंचालक तसेच मुख्य सचिव, गृहविभागाचे सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज्यपालांकडे पाठवल्या. ते पत्र सहाजिकच माध्यमांच्या आणि विरोधी पक्ष नेत्यांच्या हाती लागले. त्यातून प्रचंड गदारोळ सुरु झाला.

त्या पत्रात परमबीर सिंगांनी सचिन वाझे, गृहमंत्री, त्यांचे सचिव पालांडे आणि खाजगी सचिव शिंदे यांची नावे घेतली होती. वाझेला हे अधिकारी कसे बंगल्यावर बोलावून घेत असत आणि पैसे गोळा करायला सांगत, शंभर कोटी रुपये सहज कसे गोळा होतील हेच गणित देशमुखांचे सचिव पालांडे हे वाझेला कसे सांगत असत, याचे पुरावे म्हणून परमबीर सिंगांनी त्यांच्या पत्रात वाझे बरोबर झालेल्या मोबाईल फोनवरील संदेश आणि संभाषणाचे दाखले दिले होते. त्यातून मुंबईत किती ऑर्केस्ट्रा बार आहेत व त्यातून कसे पैसे गोळा करण्याची योजना आहे असे चित्र तयार होत होते व त्यातून शंभर कोटींचा आकडा पुढे आला.

तो राजकीयदृष्ट्या स्फोटक होता. पण परमबीर सिंग यांना त्या पत्रासाठी नव्हे तर त्यांनी वाझे प्रकरणात राज्य सरकारला योग्य वेळेत अहवाल दिला नाही, तसेच ठाकरे सरकार सत्तेवर येण्याच्या आधीपासून निलंबित असणाऱ्या सचिन वाझेला पुन्हा मुंबई पोलिसांच्या सेवेत घेण्यामध्ये तसेच, महत्वाच्या गुन्हे शाखेत त्याला आणण्यामध्ये व अतिअधिकार देण्यामध्ये परबीर सिंगांनी अति रुची दाखवली होती, ती कशासाठी असे आरोप करून सिंग यांना निलंबित केले गेले होते. पण शंभर कोटींच्या लाच लुचपतीचा मामला असल्याने सीबीआय, ईडीने त्यात हस्तक्षेप केला.

गृहमंत्र्यांना अटक होण्याची वेळ आली. तेंव्हा पवारांनी अखेर देशमुखांचा राजीनामा घेतला. पण आता वर्ष सव्वा वर्ष तुरुंगात राहिल्या नंतर अनिलबाबू हे बाहेर आले. त्यांचे सचिव पालांडे व शिंदे हेही सुटले. शंभर कोटींचा काही पत्ता लागलाच नाही, तरी चार सहा कोटी रुपये देशमुखांच्या खाजगी शिक्षण संस्थेत पालांडे शिंदे जोडगोळीच्या माध्यमांतून पोचल्याचे पुरावे ईडीला सापडले. त्या साऱ्या राजकीय विस्फोटक प्रकरणाच्या झळा आरोप करणाऱ्या सिंग यांना बसणे सहाजिकच होते.

परबीर सिंगांऐवजी मुंबईचे पोलीस आयुक्त झालेले सुबोध जयस्वाल हे सिंग यांच्या मागे हात धुऊन लागले. सिंग यांच्यावर लाच घेण्याचा, काही बिल्डरांना मदत कऱण्याचे असे आरोप करणाऱ्या तक्रारी विविध पोलीस ठाण्यात दाखल झाल्या. सिंग हे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी असूनही अटक टाळण्यासाठी पळत राहिले. आता राज्यात सत्ता बदल झाल्यानंतर ते प्रकटले आहेत.

त्यांच्यावर राज्य सरकारने जी सेवेतून निलंबित करण्याची कारवाई केली होती त्याला सिंग यांनी आधी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते व तिथे केंद्र सरकारी सेवा लवादाकडे म्हणजेच कॅटपुढे जाण्याचा सल्ला त्यांना मिळाला. सिंग यांनी निवृत्तीनंतर कॅटकडे केलेल्या अर्जाचा निकाल आता मार्च २०२३ मध्ये लागला आहे. तिथल्या आदेशाला अनुसरून शिंदे फडणवीस सरकारने सिंग यांच्यावरील सारे आरोप रद्द करून टाकले. त्यांचे निलंबनही रद्द केले. निवृत्ती पर्यंत ते सेवेत आहेत असे मानून त्यांना निवृत्ती वेतनासह सारे लाभ देण्याचाही शासन आदेश जारी झाला आहे.

परबीर सिंगांनी जो लेटर बाँब त्या काळात फोडला होता, त्यातून देशमुख तुरुंगात गेले. सिंग स्वतः निलंबित झाले इतकेच घडले. पण सचिन वाझेने शंभर कोटी गोळा केले की नाही हे राज्य शासनाने नेमलेल्या न्यायिक आयोगाला सांगता आले नाही. वाझे हे मात्र खुनासह अन्य आरोपांखाली तुरुंगात गेले. एकूणच अँटेलिया बाँब धोक्याचे नाटक कशासाठी घडले हे मात्र अद्यापी गुलदस्त्यातच राहिले आहे.

अनिकेत जोशी

aniketsjoshi@hotmail.com