rahul gokhale article

राज्यातील सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो; राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यात समन्वय आणि संवाद असावयास हवा ही अपेक्षा अवाजवी नाही. पण तीच आता फोल ठरत चालली आहे. राज्यपालांची नियुक्ती जरी राष्ट्रपती करीत असले तरी ती केंद्र सरकारच्या शिफारशीवरूनच केली जाते. मात्र एकदा नेमणूक झाल्यावर राज्यपालांनी आपण पक्ष सदस्य असलो तरी आता घटनात्मक पदावर आहोत याचे भान विसरता कामा नये.

    भाजपविरोधी (BJP) पक्षांची सरकारे ज्या राज्यांत सत्तेत आहेत तेथे प्रामुख्याने राज्यपाल-राज्य सरकार संघर्ष सतत सुरु असतो याला योगायोग मानणे भाबडेपणाचे. दिल्ली, पुद्दुचेरी, केरळ. पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या राज्यांत त्या त्या राज्यपालांनी राज्य सरकारची अडवणूक केल्याचे प्रकार कमी घडलेले नाहीत. असे प्रकार केले जातात याचा एकमेव हेतू म्हणजे त्या सरकारांची कोंडी करणे हाच असू शकतो; एरव्ही भाजपशासित राज्यांत राज्यपाल इतकेच सक्रिय दिसले असते. मात्र भाजपविरोधी पक्षांची सरकारे असणाऱ्या राज्यांत राज्यपालांची अतिरिक्त सक्रियता लपणारी नाही. याच पंक्तीला आता तामिळनाडूही येऊन बसले आहे. तेथील राज्यपाल आर एन रवी यांनी द्रमुक सरकारची कोंडी करण्याचा अनेकदा प्रयत्न यापूर्वी केला आहे. राज्य सरकारकडून काही घटनाबाह्य होत नाही ना हे पाहणे आणि होत असेल तर ते रोखणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य आणि अधिकार. पण तसे नसेल तर राज्यपालांनी लोकनियुक्त सरकारच्या कारभारात अकारण आडकाठी करणे हे उचित नाही. मात्र रवी यांनी तामिळनाडूचे राज्यपाल म्हणून नियुक्त झाल्यापासून द्रमुक सरकारची कोंडी करण्याची एकही संधी सोडलेली नाही. आता द्रमुक आक्रमक झाला आहे आणि राज्यपालांची तक्रार त्या पक्षाने थेट राष्ट्रपतींकडे केली आहे. राष्ट्रपती यावर काही कारवाई करतील अशी अपेक्षा करता येणार नाही. महाविकास आघाडी सरकारने दिलेल्या विधानपरिषदेवरील बारा आमदारांच्या नियुक्तीबद्दल होत असलेल्या विलंबावरून महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांना न्यायालयाने कानपिचक्या दिल्या होत्या; तरीही कोश्यारी पदावर कायम राहिले. तेव्हा रवी यांच्यावर कारवाई होईल असे मानता येणार नाही. तथापि तामिळनाडूत जो संघर्ष सुरु आहे, तो निकोप लोकशाहीसाठी पोषक नाही हे मात्र निश्चित.

    सीबीआय, इंटेलिजन्स ब्युरो अशा तपास यंत्रणांमध्ये कार्यरत राहिलेल्या रवी यांची नागा बंडखोर आणि केंद्र सरकार यांच्या दरम्यान झालेल्या वाटाघाटींत महत्वाची भूमिका होती. त्या भागात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि नागा बंडखोर यांच्यात शांतता करार होणे गरजेचे होते. रवी हे मध्यस्थाची भूमिका बजावत होते आणि अखेरीस २०१५ साली हा करार अस्तित्वात आला. मात्र त्यावेळीही नॅशनल सोशॅलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड- इसाक मुईवा गटाशी रवी यांचे मतभेद झाले होते आणि मुईवा यांनी रवी यांची मध्यस्थपदावरून उचलबांगडी करावी अशी मागणी केली होती. २०१९ साली रवी यांची नागालँडच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली. तेव्हा त्यांचे नागालँडमध्ये भव्य स्वागत करण्यात आले होते; तथापि लवकरच तेथील सरकारशी राज्यपालांचे मतभेद होऊ लागले आणि रवी यांच्या जागी अन्य कोणाची राज्यपालपदी नेमणूक केली जावी असे स्वर उठू लागले. २०२१ साली रवी यांची तामिळनाडूचे राज्यपाल म्हणून नेमणूक झाली. नागालँडचे राज्यपाल म्हणून रवी यांचा असणारा कारभार पाहता तामिळनाडूत द्रमुक पक्षाचे सरकार सत्तेत असताना रवी काही निराळ्या प्रकारचा कारभार करतील अशी अपेक्षा नव्हतीच. रवी यांनी त्या बाबतीत अपेक्षाभंग होऊ दिला नाही. २०२१ साली तामिळनाडूचे राज्यपाल म्हणून रवी यांनी सूत्रे स्वीकारली तेंव्हा ‘द्रमुक सरकारशी आपले संबंध सुंदर राहतील’ अशी ग्वाही रवी यांनी दिली होती. मात्र, त्याचवेळी द्रमुकचा मित्रपक्ष असणाऱ्या काँग्रेसने धोक्याचा इशारा दिला होता. आयपीएस अधिकारी म्हणून काम केलेल्या किरण बेदी यांची पुद्दुचेरी येथे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती; तेव्हा तेथील काँग्रेस सरकारला आलेला अनुभव काँग्रेसच्या गाठीशी होता. तेव्हा तामिळनाडूत वेगळे काही संभवत नाही असे काँग्रेसने सूचित केले होते. त्याचा प्रत्यय द्रमुकला वारंवार येत आहे.

    राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील तणावाचा ताजा मुद्दा हा विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषणाचा आहे. वास्तविक राज्यपालांनी सरकारने तयार केलेले भाषण वाचून दाखवायचे असते असा शिरस्ता आहे. मात्र गेल्या ९ जानेवारी रोजी राज्यपालांनी सरकारने तयार केलेल्या अभिभाषणातील परिच्छेद वगळला. छापील भाषणाच्या ६५ व्या परिच्छेदात द्रविड चळवळीचे प्रणेते पेरियार, डॉ. आंबेडकर, कामराज आणि अण्णा दुराई या नेत्यांचा आणि शासनाच्या ‘द्राविडी प्रारूपाचा’ उल्लेख होता. तो परिच्छेद राज्यपालांनी वगळल्याने वाद निर्माण झाला. अन्य एका परिच्छेदात करुणानिधी यांचा उल्लेख होता तो भाग मात्र रवी यांनी वाचला. राज्यातील कायदा-सुव्यस्थेशी निगडित काही भाग देखील राज्यपालांनी भाषणातून वगळला. यापूर्वी असे घडल्याची अन्य राज्यांतील काही उदाहरणे असली ती ती तुरळक आहेत. तेंव्हा रवी यांच्या या पवित्र्याने मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी केवळ छापील भाषणच पटलावर ठेवण्यात यावे या स्वरूपाचा ठराव मांडला; मात्र तो संमत होण्यापूर्वीच राज्यपालांनी सभात्याग केला. ठराव नंतर संमत झाला तरी राज्यपालांनी राष्ट्रगीताअगोदरच सभात्याग करणे हा प्रकार अभूतपूर्व असाच म्हटला पाहिजे.

    द्रमुक सरकारने असा दावा केला आहे की हे प्रस्तावित भाषण ५ जानेवारी रोजीच राज्यपालांकडे पाठविण्यात आले होते आणि त्यानंतर दोन दिवसांनी राज्यपालांनी त्यास मान्यता दिली होती. असे असताना ऐन अभिभाषण करताना परिच्छेद वगळणे उचित नाही हा युक्तिवाद चुकीचा म्हणता येणार नाही. त्यानंतर द्रमुक सरकारच्या प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती मुर्मू यांची भेट घेऊन हस्तक्षेपाची मागणी केली. खरे तर हा संघर्ष अधिक चिघळू नये यासाठी दोन्ही बाजूंनी पुढाकार घेणे आवश्यक होते. मात्र हा संघर्ष निवळण्याऐवजी तो अधिकच टोकदार झाला आहे. ज्या दिवशी द्रमुकचे मंत्री राष्ट्रपतींकडे रवी यांची तक्रार करीत होते त्याच दिवशी रवी यांनी राजभवनात पोंगलनिमित्त कार्यक्रम आयोजित केला होता; त्यावर द्रमुक आणि मित्रपक्षांनी बहिष्कार टाकला. ‘गो आउट रवी’चे फलक चेन्नईत सर्वत्र झळकले.

    हा वाद शमत नाही तोच रवी यांनी आणखी एका वादाला तोंड फोडले. ‘काशी-तामिळ संगमम’मधील कार्यकर्ते आणि आयोजकांच्या सत्काराचा कार्यक्रम राजभवनावर आयोजित करण्यात आला होता; त्यात बोलताना रवी यांनी तामिळनाडू या नावापेक्षा तामिळगम हे नाव अधिक सयुक्तिक आहे असे विधान केले. तामिळ भाषेत ‘नाडू’ म्हणजे भूमी आणि तामिळनाडू म्हणजे भारतचा अविभाज्य भाग नाही असा ध्वन्यर्थ निघतो असा दावा रवी यांनी केला. तामिळ राजकारण हे प्रतिगामी असल्याचा टोला लगावला. याने द्रमुकचा संताप झाला नसता तरच नवल. पण इतक्या संवेदनशील मुद्द्याला स्पर्श केल्याने अण्णा द्रमुकला देखील काहीशी बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागली. राज्याचे नाव तामिळनाडू हेच कायम राहील अशी प्रतिक्रिया अण्णा द्रमुकने दिली. भाजपने कोणतेही नाव असले तरी त्याने फारसे बिघडणार नाही अशी सावध भूमिका घेतली असली तरी तामिळनाडू हे नाव नकोच अशी स्पष्ट भूमिका घेणे मात्र टाळले आहे. अर्थात कदाचित वादंग वाढत आहे हे पाहून रवी यांनी खुलासा केला आहे आणि राज्याचे नाव बदलावे अशी सूचना आपण केलेली नाही असे स्पष्ट केले आहे. ही निव्वळ सारवासारव आहे हे नाकारता येणार नाही.

    राज्यपाल आणि राज्य सरकारमध्ये असा सतत संघर्ष राहिला तर त्याने वातावरण दूषित होतेच; पण राज्यकारभारात अडथळे निर्माण हातात हेही लक्षात ठेवले पाहिजे. तामिळनाडूच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाल्यापासून रवी यांनी राज्य सरकारची कोंडी करण्याची भूमिका चोख बजावली आहे असेच म्हटले पाहिजे. कदाचित त्यांच्या नेमणुकीमागे तोच उद्देश असू शकतो अशी शंका येण्यास वाव आहे. तामिळनाडू विधानसभेने संमत केलेली वीस विधेयके राज्यपालांच्या मान्यतेसाठी प्रलंबित आहेत. त्यात विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या नियुक्तीचे अधिकार राज्यपालांकडून काढून घेणारेही विधेयक आहे. राज्य सरकारने देखील राज्यपालांच्या अधिकारांना कात्री लावण्याचे कारण नव्हते. तेव्हा दोष दोन्ही बाजूंचा आहे. तथापि घटनात्मक पदावर असणाऱ्या राज्यपालांनी एखादे विधेयक प्रलंबित ठेवले असते तर ते कदाचित समर्थनीय ठरलेही असते. पण वीस विधेयके प्रलंबित ठेवणे हे हेतुपुररसार केलेले दिसते. ‘नीट’ची परीक्षा हा तामिळनाडूमधील अत्यंत संवेदनशील मुद्दा. सुमारे डझनभर विद्यार्थ्यांनी त्या परीक्षेचा धसका घेऊन आत्महत्या केल्या आहेत. तेव्हा नीटऐवजी बारावीच्याच परीक्षेच्या गुणांवर आधारितच वैद्यकीय महाविद्यालयांत प्रवेश मिळेल या प्रस्तावास तामिळनाडूतील प्रमुख राजकीय पक्षांचा पाठिंबा आहे. ‘नीट-विरोधी’ विधेयक विधानसभेने संमत केल्यानंतर राज्यपालांनी स्वाक्षरी न करता ते परत पाठवले. पण ते विधेयक पुन्हा संमत झाले. अखेरीस बऱ्याच विलंबानंतर राज्यपालांनी ते विधेयक मान्यतेसाठी राष्ट्रपतींकडे मान्यतेसाठी पाठवले. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावरून राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत. राज्यपालांनी नीट संबंधी विधयेकावर कार्यवाही करण्यास केलेल्या विलंबाचा निषेध म्हणून द्रमुकने राज्यपाल उपस्थित असलेल्या कार्यक्रमांवर दोनदा बहिष्कार टाकला होता.
    राज्यपालांकडे घटनादत्त अधिकार आहेत त्यांचा उपयोग राज्यपालांनी अवश्य केला पाहिजे. तथापि त्याचा अर्थ केवळ आपल्याला राज्यपालपदी नेमणाऱ्या केंद्रातील सत्ताधारी पक्षापेक्षा निराळ्या पक्षाचे सरकार राज्यात सत्तेत असल्याने त्याच्या कारभारात पदोपदी हस्तक्षेप करणे असा होत नाही.

    या कुरघोड्यांच्या राजकारणात चढाईने किंवा राज्य सरकारला कात्रीत पकडण्याची ताकद आपल्याकडे आहे या जाणिवेने तात्पुरते समाधान कदाचित मिळेलही; पण त्याचे परिणाम दीर्घकालीन हिताचे असणार नाहीत याचे विस्मरण होता कामा नये. लोकशाहीत सत्ताधारी बदलत राहतात पण त्यांनी घालून दिलेले पायंडे आणि प्रघात यांच्या पगड्यातून सुटका करून घेणे सोपे नसते. तेव्हा तात्पुरत्या वर्चस्वासाठी चुकीचे पायंडे पाडण्यात हशील नाही. तामिळनाडू काय अथवा अन्य भाजपविरोधक-शासित राज्ये काय; राज्यपाल-राज्य सरकार संघर्षात तेथील सत्ताधारी आणि राज्यपाल यांनी सबुरीचे धोरण स्वीकारले पाहिजे. परस्परांची अडवणूक करण्यामागे केवळ अधिकारांच्या आततायी प्रदर्शनाचा हेतू असू शकतो. उच्च पदांवर बसलेल्यांकडून प्रगल्भतेची अपेक्षा असते; पोरखेळांची नाही!

    -राहुल गोखले
     rahulgokhale2013@gmail.com