ग्रामीण रोजगारावर घाला

संयुक्त पुरोगामी आघाडीनं महाराष्ट्रातील महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना स्वीकारली. दुष्काळात या योजनेच्या माध्यमातून लाखो लोकांच्या हातांना रोजगार मिळाला. या योजनेच्या माध्यमातून जलसंधारणाची मोठी कामं झाली. संयुक्त पुरोगामी आघाडीला ही योजना ‘गेमचेंजर’ करणारी वाटली. या योजनेचं वर्णन भारतीय जनता पक्षानं ‘मृत्युलेख’ असा केला होता, तीच योजना भाजपला आठ वर्षे सुरू ठेवावी लागली. आता मात्र योजनेच्या तरतुदीत कपात करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील रोजगारावर घाला घातला जात आहे.

तीन वर्षांपूर्वीचा एप्रिल महिना आठवा. त्या काळात टाळेबंदीमुळं शहरातून लाखोंच्या संख्येनं लोक मिळेल त्या वाहनानं, पायी घर गाठत होतं. उत्तर भारतात जाणाऱ्यांची संख्या मोठी होती. बिहार, उत्तर प्रदेशासह अन्य राज्यांनी त्या वेळी मनरेगासाठी मोठी तरतूद केली होती. लाखो कामं सेल्फवर तयार ठेवली होती. कोरोनाच्या काळात शहरांतील कारखाने, सेवा क्षेत्र, पर्यटन उद्योगासह अन्य सारे उद्योग बंद असताना केवळ ग्रामीण भागानं अर्थव्यवस्थेला तारलं होतं.

शेतीनं अर्थव्यवस्थेला आधार दिला होता. शहरातून गावोगाव आलेल्या लोंढ्यांना सामावून घेण्याची ताकद शेतीत नव्हती. त्या वेळी मोठ्या प्रमाणात मनरेगाची कामं सुरू करण्यात आली. बांध बंदिस्ती, शेततळी आदी कामं झाली. राजस्थानसह काही राज्यांनी मनरेगाचा वापर जलसंधारणासाठी चांगला करून घेतला. झारखंडसह अन्य राज्यांनीही मनरेगावर मोठ्या प्रमाणात भर दिला होता.

महाराष्ट्राची ही योजना देशभर लोकप्रिय झाली. आता अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत असताना पुन्हा जागतिक मंदीची चाहूल लागली आहे. अशा काळात ग्रामीण भागच अर्थव्यवस्थेला आधार देऊ शकतो; परंतु नेमकी याच काळात अर्थसंकल्पातील मनरेगासाठीच्या तरतुदीत साठ हजार कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. नेहमीप्रमाणं सरकारनं मनरेगासाठी प्रसंगी वाढीव तरतूद करू, असं सांगितलं असलं, तरी प्रत्यक्षात गेल्या काही वर्षांत मनरेगाच्या तरतुदीत घट होत आहे, ही वस्तुस्थिती उरतेच.

गेल्या वर्षापासून मनरेगाची मजुरी मिळायला विलंब होतो. सेल्फवर कामं नसतात. मागेल त्याला काम मिळत नाही, अशा तक्रारी आहेत. गेल्या पाच वर्षांत ला-निनाचा प्रभाव जाणवला नाही. कोरोनाची दोन वर्षे वगळता ग्रामीण भागातून कामांना मागणी नव्हती; परंतु या वर्षी ला-निनाचा प्रभाव जाणवणार आहे. त्यामुळं भारताला दुष्काळाला सामोरं जावं लागण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातून शहरांत होणारं स्थलांतर रोखायचं असेल, तर मनरेगाची कामं मंजूर करून ठेवावी लागतील. त्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा लागेल; परंतु सरकारची त्याला तयारी आहे का, हा प्रश्न आहे. मनरेगामधील कथित बजेट कपात आणि मजुरी देण्यास होत असलेल्या विलंबाविरोधात दिल्लीच्या जंतरमंतरवर गेल्या काही दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते जीन ड्रेझ यांनी आंदोलक कामगार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या समर्थनार्थ पत्रकार परिषद घेतली आणि केंद्रातील मोदी सरकारवर मनरेगा धोक्यात आणल्याचा आरोप केला.

सरकारनं आपलं बजेट ६० हजार कोटी रुपये कमी केलं. दुसरं म्हणजे, कामावरील मजुरांची उपस्थिती दर्शवण्यासाठी एक अनिवार्य डिजिटल अॅप वापरत आहे. कामगारांच्या मते कधी ग्रामीण भागात काम करते, कधी नाही. त्यामुळं मजुरांना मजुरी मिळण्यास विलंब होत आहे. सरकारनं फेब्रुवारीपासून वेतनासाठी आधार कार्ड अनिवार्य केलं आहे. त्यामुळं मजुरी देण्याबाबत गुंतागुंत निर्माण झाली आहे.

पूर्वी वेतन बँक खात्यातून मिळत होतं; परंतु नवीन प्रणाली कामगारांसाठी किचकट ठरत असून त्यांचं वेतन मिळण्यास विलंब होत आहे. ७ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत लेखी उत्तर देताना ग्रामीण विकास राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी सांगितलं होतं की, ‘साथी’ना ‘एनएमएमएस अॅप’द्वारे कामगारांची उपस्थिती चिन्हांकित करण्याची जबाबदारी घेण्यास प्रोत्साहित केलं जात आहे. अॅपच्या सुरळीत संक्रमणासाठी राज्यं/केंद्रशासित प्रदेशांना प्रशिक्षण दिलं जाईल, असंही त्यांनी त्या वेळी सांगितलं होतं. मनरेगाच्या माध्यमातून कामाचा अधिकार कायदा ऑगस्ट २००५ मध्ये मंजूर करण्यात आला. नरसिंह राव यांच्या सरकारमध्ये १९९१ मध्ये पहिल्यांदा हा कायदा प्रस्तावित करण्यात आला होता.

मनरेगा यापूर्वी भारतातील ६२५ जिल्ह्यांमध्ये लागू करण्यात आली होती. २००८ मध्ये भारतातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. या अंतर्गत ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीला किमान शंभर दिवस रोजगार देण्याची तरतूद आहे. मनरेगा योजनेची अंमलबजावणी ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारीत असते. नोकरी शोधणाऱ्यांना पाच किलोमीटरच्या परिघात काम दिलं जातं आणि किमान वेतन दिलं जातं. अर्ज केल्यानंतर १५ दिवसांत काम न मिळाल्यास त्याला बेरोजगारी भत्ता देण्याचीही तरतूद आहे.

केंद्र सरकारनं जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत देशभरात १५ कोटी सहा लाख ७६ हजार ७०९ सक्रिय मजूर आहेत. म्हणजे ज्यांना या वेळी काम मिळत आहे. त्याच वेळी, देशभरात नोंदणीकृत मजुरांची एकूण संख्या २९ कोटी ७२ लाख ३६ हजार ६४७ आहे. नवीन प्रणालीमध्ये सुरुवातीच्या अडचणी आहेत आणि त्यात सुधारणा केल्या जातील, असा सरकारचा विश्वास आहे. सरकार प्रत्येक वेळी नवीन प्रणाली आणते. पूर्वी रोख वेतन दिलं जात होतं. त्यानंतर पोस्ट ऑफिसमधून पेमेंट होऊ लागलं. ‘कास्ट बेस्ड पेमेंट सिस्टम’ दोन वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आली होती. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना स्वतंत्र देयकं देण्यात आली. आता सरकार चेहरा ओळखण्याची प्रणाली सुरू करण्याविषयी बोलत आहे.

जोपर्यंत सरकार नवीन व्यवस्था सुधारण्याची चर्चा करते, तोपर्यंत कोणीतरी नवीन व्यवस्था आणते. हे गेल्या १२ वर्षांपासून सुरू आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पानंतर प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं की, मनरेगा ही मागणीवर आधारित योजना आहे. मागणीच्या आधारे अर्थसंकल्पात तरतूद वाढवणं शक्य आहे. जर राज्यातून अधिक मागणी आली, तर आम्ही एक योजना करू शकतो. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात मनरेगासाठी ७३ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती, जी नंतर ८९ हजार चारशे कोटी रुपये करण्यात आली. शेवटी, सरकारनं गेल्या वर्षी मनरेगावर ९८ हजार ४६८ कोटी रुपये खर्च केले. ९८ हजार कोटी खर्च करूनही गेल्या वर्षी १०-१५ हजार कोटी कमी पडले. मनरेगा कायद्यांतर्गत राष्ट्रीय रोजगार निधीची तरतूद आहे.

त्यांचा विचार असा होता, की असा निधी असावा, ज्यामध्ये नेहमी पुरेसा पैसा असला पाहिजे की कोणतीही मागणी असली तरी ती विलंब न लावता दिली जावी. गरज असेल तेव्हा सरकार मनरेगातील वाटप वाढवते; पण हे पुरेसं नव्हतं. सुरुवातीला तरतूद कमी आणि नंतर ती वाढवली जाते; मात्र तोपर्यंत मजुरी देण्यास विलंब होतो आणि थकबाकी वाढते. त्यानंतर ही थकबाकी पुढील वर्षासाठी पुढं ढकलली जाते. म्हणजे आधी कमी तरतूद, देयकाला विलंब आणि थकबाकी जमा होते. म्हणजेच ते दुष्टचक्र बनतं.

या योजनेचा उद्देश खूप चांगला आहे. युरोप आणि अमेरिकेतही त्याच्या यशाची चर्चा आहे. या कायद्यात या योजनेच्या विकेंद्रीकरणाची चर्चा होती; मात्र आता केंद्राला त्यावर नियंत्रण ठेवायचं आहे. यामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर यूपीए-२ च्या काळात सुरू झाला असला, तरी आता त्याचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत आहे आणि त्यामुळं ते गुंतागुंतीचं होत आहे.

सरकार एकप्रकारे तंत्रज्ञानाच्या मायाजालात अडकलं आहे. त्याला असं दिसतं, की याद्वारे सर्व काही सोडवलं जाऊ शकतं; परंतु अति तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ गुंतागुंत निर्माण करत आहे. मनरेगासोबतच इतर अनेक सामाजिक सुरक्षा योजनांचं बजेटही कमी होत आहे. अर्थसंकल्पीय तूट कमी करण्यासाठी सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये कपात केली जात असल्याचा सरकारचा युक्तिवाद आहे; परंतु मनरेगासाठीच्या तरतुदीकडं दुर्लक्ष करणं ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मारक ठरणारं आहे.

– भागा वरखडे

warkhade.bhaga@gmail.com